सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालगञ्ज, २८ जेठ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्नका लागि कानुन संशोधन थालिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक उपर नेपालगन्जका सरोकारवालासँग सोमबार पहिलोपटक सुझाव लिइएको छ । आयोग केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा बाँकेका सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिएको हो ।

आयोगलाई आवश्यक सुझाव दिंदै लुम्बिनी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कृष्णा केसी ‘नमुना’ ले सत्यको अधिकार, पीडितको परिपुरन र र मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले अगाडि बढाउनुपर्ने बताईन् । ‘आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिनका लागि हामीले आजैबाट संकल्प गर्न जरुरी छ,’ ‘आयोगलाई कमजोर बनाइयो भने पीडितलाई न्याय दिन सकिदैन ।’ मन्त्री केसीले भनिन् ।

यस्तै आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले आयोगको काम अझै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न आश्यक परेको बताए । यसका लागि नेपालगन्जबाट पहिलो पटक सुझाव संकलन गरिएको उनको भनाई छ । ‘आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदाको विधेयकलाई विभिन्न स्थानमा सुझाव संकलनपछि संसदमा पेश गरिने सदस्य दुवाडीले बताए । ‘विधेयक प्रस्तुत भईसकेपछि पनि आयोगलाई सबै राजनीतिक दलबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने ।

आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले आयोगले नयाँ मस्यौदा प्रस्तुत गरेको बताए । संशोधन हुने कानुनमा नयाँ कुराहरु रहेको उनले जानकारी दिए । आयोगको सिफारिसलाई अझ कार्यान्वयन गर्न र जवाफदेही बनाउनका लागि थप कुरा राखिएको सचिव खरेलले स्पष्ट पारे ।

सुझाव संकलन कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक जीवी घिमिरे, उच्च अदालत बार एशोसियशन नेपालगन्जका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, नेपाल नेत्रहिन संघ बाँकेका अध्यक्ष भावुकजंग थापा, एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बसन्त गौतम, फात्तिमा फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकी, माईती नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक केशव कोइराला, द्वन्द्व पीडित सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष चन्द्रकल उप्रेती लगायतले आवश्यक सुझाव दिएका छन् ।