खोज

काठमाण्डौ –

दुग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता भुक्तानीसहितका माग गरेर राष्ट्रिय किसान सञ्जालले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । किसानको हक हितका लागि गठन भएका विभिन्न १० वटा संगठनको साझा मञ्चका रुपमा रहेको किसान सञ्जालले मन्त्री निवासमा पुगेर आज ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । लम्पी स्किन रोगको महामारीको ठूलो मारमा परेका पाशुपालक किसान अहिले बिक्री गरेको दुग्धको बक्यौता रकमको भुक्तानी नपाउँदा ठूलो अन्यायमा परेका ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

दुग्ध उत्पादक किसानको झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगले भुक्तानी गरेका छैनन । यसरी किसानमाथि सरकारी तथा निजी दुबै क्षेत्रले ज्यादती गरेको सञ्जालले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

किसानले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त नहुँदा बैङ्कको व्याज तिर्न नसक्ने, पशुआहार खरिद गर्ने रकमको अभावमा उत्पादनशील पशु स्वास्थ्यमासमेत नकारात्मक असर पर्ने, दैनिक घरायासी खर्च गर्न नगदको अभावमा घर चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई उनीहरू यस व्यवसायबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका किसान सञ्जालले जनाएको छ । अब दुध खरिद गरेको एक हप्ताभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न सञ्जालको माग छ ।

यस्तै देशको अर्थतन्त्रमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत र पशुजन्य गार्हस्थ उत्पादनमा ६६ प्रतिशत योगदान रहेको क्षेत्रलाई राज्य र निजी क्षेत्रले पटक–पटक समस्यामा पारेको भन्दै सञ्जालले गुनासो गरेको छ । ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न रहेका र यी मध्ये पाँच लाख घर परिवार नियमित रूपमा दुग्ध उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । अनौपचारिक रूपमा घरायासी बिक्री वितरणबाट दैनिक दशौं करोडको धनरासी ग्रामीण क्षेत्रमा भित्रिएको र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन गएको सञ्जालले जनाएको छ ।

दुग्धजन्य पर्दाथको उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुनै लागेको बेलामा दुग्ध क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको सञ्जालले जनाएको छ । किसानले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी नपाउने, उत्पादित दुध बिक्री नहुने जस्ता समस्याले नेपाली किसान पीडित भएका र सरकारले गरेका प्रयासले समस्याको समाधान दिन नसकेको किसानले गुनासो गरेका छन् । किसानलाई निरास तुल्याउने यस्तो प्रवृत्तिले देश कृषि उत्पादनमा झनै परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने किसान सञ्जालको चेतावनी छ ।

यस्तै सरकारले दुग्ध उत्पादनका आधारमा दिइनेअनुदान हटाउने, पशु बिमाको प्रिमियम बपत दिइने अनुदान रकम भुक्तानी नगरी किसानले पालेका पशुको बीमा नहुने वातावरण सिर्जना गरेको तथा किसानलाई दिइने सहुलियत दरको कृषि ऋण कटौती गरेको सञ्जालले जनाएको छ । देशका केही पाउडर दुध कारखाना बन्द रहेको तथा मौजदात धेरै भएको सूचना निकालेर किसानको दुध खरिद नगर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको किसान सञ्जालले आरोप लगाएको छ । विदेशी उत्पादनलाई सहज बजार बनाइदिने र त्यसबाट केही निजी समूहको स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न लागिपरेको किसान सञ्जालको आरोप छ ।