खोज

बुटवल, २५ जेठ । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा पेशी तोकिएको भए पनि सुनुवाई हुन नसक्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो । यसअघि वैशाख ७ मा पनि उनको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा नै परेको थियो । यो मुद्दामा सर्वोच्चले अर्को पेशी तोक्ने छ ।

मनाङे मनाङको प्रदेश सभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनीसंगै अर्को मनोनयन नपरेकाले मनाङे प्रदेश सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेकाले २०७४ सालमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका मनाङेले तत्कालै सपथग्रहण लिन पाएनन् । २०७५ वैशाख ७ गते उनलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले स्वयम्भूबाट पक्राउ गरि नियन्त्रणमा लियो र उनी कारागार चलान भए । मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए ।

दीपक मनाङ्गेको समूहले २०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई खुकुरी प्रहार गरेको थियो । त्यही घटनामा प्रहरीले उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभइ कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिएको थियो ।

उनी तत्कालीन नेकपामा संलग्न रहेर मन्त्रीसमेत बनेका छन् । कहिले स्वतन्त्र त कहिले एकीकृत समाजवादीमा लागेका मनाङे गण्डकी प्रदेशमा सवैभन्दा धेरै ५ पटक मन्त्री भए । स्वतन्त्र सांसद भएको हैसियत माग गर्दै मनाङे सत्ता अनुकुल समिकरण गर्छन् । कहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा मन्त्री भएका छन् भने कहिले एमालेको । अदालतमा मुद्दा किनारा नलागेका मनाङे अहिले पनि प्रदेश सभा सदस्य छन् । मनाङेको मुद्दा विचाराधीन भएकाले पनि उनी सत्तामोहित भएको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । यसो त, सरकार बनाउन बहुमत पु¥याउनुपर्ने भएकाले जुनसुकै पार्टीले पनि उनलाई साथ लिने र सोही फाइदा उठाउदै मनाङेले मन्त्री बार्गेनिङ गर्ने गरेको उनी निकट नेताहरुको भनाई छ ।