खोज

बुटवल, २४ जेठ । नेपालमा काठजन्य उत्पादनमा पारिवारिक निजी बनको योगदान दिनसक्ने सम्भवना रहेपनि सरकारबाट नीतिगत रुपमा पहल नभएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन । पारिवारिक निजी वन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगलाल गिरिले विहिबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरि जलबायु परिवर्तन, पर्यावरण जोगाउनेमात्र नभई आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिनसक्ने वनमैत्री कानुन बनाउन सरकारका चुकेको गुनासो गरे । बिसं २०८० को तथ्याक अनुसार नेपालको वनबाट ६ करोड सेफ्टि काठ आवश्यक पर्ने र ४ करोड विदेशबाट आउने गरेको देखिएको भन्दै स्वदेशी काठलाई सहज प्रयोग हुने नितिगत ल्याउन सरकारबाट पहल जरुरी रहेको उनले बताए । ‘निजि वन विचौलियाको कब्जामा परेको दुखेसो गरे ।’—उनले भने । किसानको पहुचमा लग्ने गरि आफुहरु संगठित भएर संघमा आवद्ध भएको उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ४ लाख ३१३ क्युफिट काठ सरकारी वन, २ लाख ११ हजार ६०८ क्युफिट सामुदायिक वन, तथा १५ लाख ४ हजार १ सय २१ क्युफिट पारिवारिक बनबाट योगदान दिएको उनले दाबी गरे । विश्वभर नै वनलाई दुई वर्गमा वर्गिकरण गरिएको तर्क दिदै उनले पारिवारिक निजि वन र निजि वन (१० हेक्टरभन्दा माथि क्षेत्रफल) रहेको बताए । सामुदायिक वनकै जसरी दोहोरो तेहोरो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता आफुहरुलाई रहेको दुखेसो गरे । स्थानिय सरकारसंग कानुन नहुदा कठिनाई छ । श्रोतसंग जोडिएको विषय मानेर जिल्ला वन कार्यालयसंग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वन ऐन स्थानिय सरकार चाडो बनाउन सके सहजता आउने उनले सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश अध्यक्ष बलराम भट्टराईले एक परिवार एक पारिवारिक निजि वन समृद्ध नेपाल हाम्रो अभियान को नाराका साथ स्थापना गरि सरोकारवाला पक्षको वकालतमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । हाल देशका ७ प्रदेश ७२ जिल्लामा यसको शाखा विस्तार भएको उनले बताए । नितिगत निर्माणको तहमा सुझाव दिने गरि काम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । विशेष गरि सिमान्तकृत किसानहरुको पक्षमा मुद्दा अघि बढाउने, पर्यापर्यटनको विकासमा योगदान रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा केन्द्रीय महासचिव किरण ढकालले देशभित्र १५ करोड सेफ्टि काठ वनबाट निकाल्न सकिने सम्भावना रहेको र १० करोड खपत गर्न सकिने भएपनि त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकिएको दुखेसो गरे । यही २८–२९ जेठमा काठमाडौमा महासंघको अधिवेशन हुने तयारी रहेको छ ।