खोज

काठमाडौं,१८ जेठ । मापसे गरी सवारी साधन चलाउनेहरुलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रुपमा सडकमा खटाउने भनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
मापसे गरेर सवारी चलाउनेहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा सडकमा खटाउने भनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिंदै बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट लगायत ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका हुन् । शुक्रबार दर्ता भएको उनीहरुको रिट निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको दिन महिनावारी भएका महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिनसम्म सडकमा ड्युटीमा खटिन नपर्ने गरी आराम दिने र उनीहरुको सट्टा मापसे कारबाहीमा परेकाहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने निर्णय गरेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए ।

संविधानमा भएको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कानूनमा हुँदै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदकहरुले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यातायात व्यवस्था ऐनमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बाहेक शारीरिक दण्डको व्यवस्था नभएको, तर गृहमन्त्रीले आफ्नो निर्णयबाट ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पनि स्वयंसेवाका नाममा ज्यानसम्बन्धी दण्ड दिन खोजेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग छ । लामिछानेको उक्त निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको स्टन्टका रुपमा धेरैले टिप्पणी गरेका थिए ।