खोज

सुनवल, १७ जेठ ।

पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ करोड बढीले बेरुजु रकममा कमी आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यायलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को ६१ औँ प्रतिवेदनमा जिल्लाका सात स्थानीय तहमा कुल २९ करोड २७ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कुल ३४ करोड ६० लाख ३९ हजार बेरुजु रहेको थियो । ५ करोड ३२ लाख ८९ हजारले बेरुजुमा सुधार आएको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको रहेको छ । पाल्हीनन्दको बेरुजु ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ७ करोड ९३ लाख ६१ हजार बेरुजु रहेको पाल्हीनन्दनमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा बेरुजु रकम बढेर ११ करोड ८३ लाख पुगेको छ ।

एक आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको बेरुजुको रकम अन्य पालिकाको तुलनामा अत्यधिक बढी देखिएको छ । कुल लेखापरीक्षण रकमको ९ दशमलव ७९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतापपुर बाहेक अन्य पालिकाको बेरुजु रकम कुल बजेटको दुई प्रतिशत भन्दा कम नै रहेको छ । प्रतापपुरको बेरुजु ४ करोड १६ लाख रहेको छ जुन लेखापरीक्षण रकमको २ दशमलव ५९ प्रतिशत हुन आउँछ । नगरपालिका तर्फ सुनवल र बर्दघाटले बेरुजु रकम घटाउँदा रामग्रामको बेरुजु भने बढेको छ । रामग्राममा ४ करोड २२ लाख बेरुजु रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै एक करोडले बढी हो । बर्दघाटको ३ करोड ३३ लाख बेरुजु छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ८० लाख जतिले कम रहेको छ ।

सुनवलमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ४ करोड ८८ लाख बेरुजु रहेकोमा अहिले घटेर २ करोड २० लाख मात्र बेरुजु छ । जुन कुल लेखापरिक्षण रकमको ०दशमलव ८९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसैगरी सुस्ताले पनि बेरुजु रकम घटाएको छ । झन्डै ३ करोड ५२ लाख बेरुजु रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रहेकोमा महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार हाल २ करोड ८ लाख रहेको छ । यसैगरी सरावल गाउँपालिकाको बेरुजु १ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरावल अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु घटाएको छ । सरावलमा अर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कुल ५ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

बेरुजु रकम भन्ने वित्तिकै भ्रष्टाचार भएको मान्न नसकिए पनि बढी बेरुजु देखिनु आर्थिक रुपमा अनियमितता भएको हुन सक्ने अर्थविद्हरुको भनाई छ ।

कानुनविपरीत सेवा सुविधा, अबन्डामा बजेट, सवारीसाधन खरिद र मर्मत, विद्यालयको दिवा खाजा तथा सेनिटरी प्याड खरिद, कर्मचारी भर्ना, डीपीआर तथा गुरुयोजना, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता शीर्षकमा कानुनविपरीत खर्च गरेको देखिन्छ ।

उक्त शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च र भुक्तानीमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहले लेखापरीक्षण र बेरुजु असुलीका बारेमा खासै चासो नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमित गर्न सक्ने बेरुजुका विषयमा पनि स्थानीय तह अलमलमा परेको देखिएको छ । स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डीपीआर बनाएर अन्धाधुन्ध रूपमा बजेट खर्च गरेको आवाज जनस्तरबाट उठिरहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि सोही आवाजको पुष्टि हुने गरी विवरणहरू सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले डीपीआर, गुरुयोजना र परामर्श सेवा, सम्भाव्य अध्ययन जस्ता शीर्षकमा रकम खर्च गरेको देखिएको छ । नवलपरासीका स्थानीय तहमा पनि यस किसिमका बेथिति देखिएको छ ।