खोज

अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लागि कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सरकारको यो बजेट ५ खर्ब २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको घाटा बजेट हो । सरकारलाई अपुग रकम आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारको धेरै पैसा बैदेशिक ऋण तिर्नमै जाने देखिएको छ । त्यसपछि चालू खर्चमा कूल बजेटको करिव आधा बजेट खर्च हुँदा बाँकी बजेटले विकास निर्माण गर्नुपर्ने चुनौति छ । सरकारलाई बजेटको लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ । बजेटका बिषयमा आ–आफ्नो कोणबाट टिप्पणी गर्ने नौलो बिषय होइन । सत्तापक्षले बजेटको बचाउ गर्ने र विपक्षले नकारात्मक टिप्पणी गर्ने परम्परा छ । त्यही पनि नीजि क्षेत्रले बजेटको सफल कार्यान्वयन सरकारका लागि त्यति सहज नभएको प्रतिकृया दिएको छ । नीजि क्षेत्रले विगतको भन्दा केही पृथक बजेट भन्दै सकारात्मक टिप्पणी पनि गरेको छ । जलश्रोत, कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार नेपालको आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन । कृषि र रोजगारी सम्मृद्धिका दुई ठोस आधार हुन । अर्थमन्त्रीले कृषिको उत्पादन बढाउन जुन कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि १० वर्षलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ । बिडम्वना कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेकै बर्ष सरकारले कृषिको बजेट घटाएको छ । बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैैगरी बजेटमा नेपाललाई विवाह गन्तब्य बनाइने, सातै प्रदेशमा विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्र बनाइने, विदेशबाट फर्किएका एक लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाईने, आगामी बर्ष १६ लाख पर्यटक भित्राउने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी गाँजाको व्यवसायीक उत्पादन गर्न कानुन बनाईने उल्लेख गरिएको छ । स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न १ अर्बको कोष स्थापना गरिने भएको छ । सरकारले आईटी कम्पनीलाई निशुल्क कार्यालय उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटमा आगामी १० बर्षमा ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने त्यसबाट १० लाखलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पत्नी सिता दाहालको स्मृतिमा सिता दाहाल मेमोरियल कलेज स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएपछि यो कार्यक्रमको आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । अत्यन्त सानो बजेटले नेपालका छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन कसरी सकिएला ? सोचनीय बिषय छ ।

बजेटले कृषि क्षेत्रलाई निरास बनाएको छ । रासायनिक मलमा दिने अनुदान घटेको छ । यसले उत्पादनमा सिधा असर पर्न सक्छ । बजेट आउने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो बजेट पनि सारमा परम्परामुखी हुने निश्चित छ । तसर्थ जुन कार्यक्रम घोषणा भएको छ, त्यसको सत प्रतिशत कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । धेरैले उही परम्परामुखी बजेट र आश्वासनको पोको जनतामाथि थोपर्ने काम भएको भन्दै टिप्पणी पनि गरेका छन । तर, यो बजेट परम्पराभन्दा ऋणले थिचिएको बजेट भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यद्यपि बजेटले अतिरिक्त खर्चको भारी कटौती गरेको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सवै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आउनु आफैमा स्वागतयोग्य कुरा हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च गर्न समेत हम्मेहम्मे परिरहेको बेला नयाँ बजेट सार्वजनिक भएको छ । यो बजेटले पुँजीगत खर्च बृद्धिमा नयाँ रेकर्ड कायम गरोस् । सिमान्तकृत जनताका लागि राहत दिनेतर्फ बजेट केन्द्रित होस् । जनताको सिधा चासो र सरोकारको सन्दर्भमा बजेट राम्रो रहेको टिप्पणी छ । तर खासगरी अहिले बढिरहेको महंगी नियन्त्रणको सन्दर्भमा खासै कार्यक्रम छैन । आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट छुट दिने घोषणा गरिएको छ तर बिजुली गाडी आयातमा कर बृद्धि गरिएको छ । त्यसो त यो बजेट पुरानै परम्पराको एक निरन्तरता मात्र हो । बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रम छन तर तिनको कार्यान्वयनमा आशंका छ । बैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋणमाथि आधारित बजेटबाट धेरै अपेक्षा राख्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।