खोज

काठमाण्डौं, १५ जेठ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान विवरण पेश गरेका हुन् ।

कूल विनियोजनमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (६१.३१ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले स्रोतलाई वास्ता नगरी हरेक बर्ष क्षमता भन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने गरेको छ । तर, बजेट कुनै बर्ष पनि कार्यान्वयन भएको देखिदैन । यो बजेट अहिलेसम्मकै ठुलो आकारको बजेट हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड विनियोजन रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने उनले बताए। त्यसको परिपूर्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट नपुग्ने कुल ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने मन्त्री पुनले बताएका छन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्दे अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरे । उनले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेका हुन् । ‘केही समयदेखि शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारको निरन्तर प्रयासबाट चलायमान हुँदै गएको छ । विगतमा शुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दैै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्ट्रिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउन आवश्यक ठानेको छु,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।

सरकारले बजेटका ५ उद्देश्य, ५ प्राथमकिता र आर्थिक सुधारका ५ रणनीति र ५ रुपान्तरित क्षेत्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेटका ५ उद्देश्यमा ’उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशाधनको विकास गर्नु र स्रोत साधन, सन्तुलित समन्वयकारी ढंगले परिचालन गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु’ समावेश गरेको बताए ।

त्यस्तै बजेटका ५ प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि ऊर्जा र सूचना प्रविधि पर्यटन औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको रूपमा समेटिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । मन्त्री पुनले जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको बताए । त्यस्तै , सरकारले तराई समृद्धि कार्यक्रमलाई १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले तराई मधेसको समृद्धिका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको बताए । ’तराई मधेसका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक तथा सशक्तीकरणका लागि तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम गर्न १ अर्ब छुट्याएको छु,’ उनले भने । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा उक्त बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

त्यस्तै सरकारले ५ लाख परिवारलाई लालपूर्जा दिने भएको छ । त्यसका सरकारले जसका लागि ६ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ । साथै, आगामी वर्ष घरजग्गाको रोक्का र फुकुवा डिजिटल माध्यमबाट गर्ने भएको छ । सरकारले स्वास्थ्यतर्फ ८९ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अथमन्त्री पुनले स्वास्थ्य सेवातर्फ अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, विभिन्न रोगको निशुल्क उपचार, निशुल्क औषधि र स्वास्थ्य बीमा लगायतका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

सरकारले गृह मन्त्रालयलाई करिब २ खर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कारागार सुधार, सीमा व्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारलगायतका कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पुनले बताए । सरकारले स्थानीय उत्पादनका रुपमा रहेका फलफूल र सागसब्जीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले आलु, प्याज र फलफूलमा लागेको भ्याट खारेज गरिँदा स्थानीय उत्पादनले बढेर आत्मनिर्भरताका लागि सहज हुने बताए । तर, मदिरा र चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर भने वृद्धि गरिएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट घटाएको छ । सरकारले पछिल्लो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब बजेट घटाएर ल्याएको हो । कृषिमा ५७ अर्ब २९ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइँदै आएको ब्याज अनुदानमा ११ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ।यस्तै, ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐन समेत संशोधन गरिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गका लागि तीन अर्ब ६८ करोड बजेटअर्थमन्त्रीे पुनले आगामी वर्ष यो खण्डअन्तर्गत निर्माणाधीन कटुन्जे आरूघाट खण्डसमेत गरी ७५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिने उनले बताए । १० वटा पुल निर्माण सकिने पनि उनले बताए ।

सरकारले सुचना प्रबिधि क्षेत्रमा ५९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेट सार्बजनिक गर्दै सूचना प्रविधितर्फ ३० खर्ब निर्यात गर्नेगरी योजना बनाइने बताए । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख र अप्रत्यक्षतर्फ १० लाखलाई रोजगारी दिनेगरी कार्ययोजना बनाइने समेत बताए ।

पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संबाहकको रूपमा लिने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउने बताए । त्यस्तै उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराइने पनि उनले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशलाई आर्थिक हबको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पुनले नीजि क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रदेशलाई विशेष्टीकृत आर्थिक केन्द्र बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले आगामी वर्ष कोसी प्रदेशलाई उद्योग, मधेश प्रदेशलाई कृषि, बागमती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटी, सुदूरपश्चिम प्रदेश धार्मिक पर्यटनको रुपमा आर्थिक हब विकास गरिने घोषणा गरे ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षको रुपमा मनाईने भएको छ। अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्ष महिला लगानी वर्षको घोषणा गरे ।

यसै अवसरमा अगामी वर्षबाटै नयाँ कार्यक्रम प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यो कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमले उद्यमी छोरी बनाउनका लागि काम गर्ने उद्देश्य लिएको छ । सरकारले उद्यमी छोरी बनाउने मात्र होईन ‘हाम्रो बा आमा हाम्रो जिम्मेवारी’ कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले सात प्रदेशमा सात वटा सुविधासम्पन्न वृद्ध आश्रम बनाउनेछ भने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिनेछ ।

त्यस्तै ,सरकारले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेति गर्न सरकारले कानुन बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका हुन् ।

अघिल्लो बजेटमा पनि गाजा खेतिका लागि कानुन बनाउने घोषणा गरिएको थियो। गाजा खेति सम्बन्धि विधेयक यस अगाडि सांसद शेरबहादुर तामाङले दर्ता गराएका थिए ।

बजेट सुन्न राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख संसद् भवन नयाँबानेश्वर पुगेका थिए । यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका प्रमुख एवं पदाधिकारी पनि सहभागिता रहेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्राबधान रहेकोे छ। पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९१ करोड बजेट, लुम्बिनीलाई ’बर्थिङ’ हब बनाइने
सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका हुन् ।

उनले नेपालमा वैवाहिक डेस्टिनेशन निर्माणका लागि जनकपुरलाई वेडिङ हब र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाइने घोषणा गरे। त्यस्तै चुरेदेखि हिमालसम्मका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा इकोहिल स्टेशन निर्माण गरिने उनले बताए। त्यस्तै ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्दुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेललगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ।त्यस्तै मे २९ लाई सगरमाथा दिवस मनाइने र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा लाग्ने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई सम्मान गर्ने उनले बताए ।

कनिका छरे जसरी बजेट आएकाले उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन ः निवर्तमान अर्थमन्त्री महत
निवर्तमान अर्थमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कनिका छरे जसरी बजेट आएकाले उपलब्धिमूलक हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दे महतले यो बजेटबाट धेरै उत्साहित हुने ठाउँ छैन । धेरै रकम तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा जान्छ । त्यसैले वितरणमुखी बजेटका कारण देशको आर्थिक सन्तुलन थप बिग्रिन्छ ।’

‘अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने गरी बजेट आएन । वितरणमुखी प्रवृत्ति देखिएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई उहाँहरूले छाड्नु भयो ।’ ‘प्रधानमन्त्री उद्यमशीलताका नाममा विनियोजित ७ अर्ब उहाँहरूले सिधै बाँड्नु हुने भयो ।’ महतले निर्माणाधीन आयोजना सक्नुपर्ने चुनौतीलाई पनि यो बजेटले बेवास्ता गरेको बताए । उनले आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्य भने ठीकै रहेको बताए । ‘यो बजेटले लगानी आउँदैन । धेरै आर्थिक वृद्धि हुँदैन भनेका थियौँ । उनले भने, ‘सरकारी तहबाट ६ प्रतिशत भन्दा ठिकै छ । धेरै विषय छुने काम भएको छ तर यसबाट परिणाम आउन सक्दैन ।’