खोज

देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश जन्मिए र संघीय संरचनाको चुनाव अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश सम्हालेको पनि ६ वर्ष पूरा भैसकेको छ । विकास र समृद्धिको लागि ६ वर्ष धेरै समय हैन । संघीयता आएपछि देशमा समृद्धि आउँछ र जनताहरू सुखी हुनेछन् भन्ने जुन सपना बाँडिएको थियो, त्यहि सपनाको आधारमा अहिले संघीयताको उपलब्धिको लेखाजोखा भैरहेको छ । नेपालको संबिधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश नम्बर ५ को रूपमा लुम्बिनी प्रदेश जन्मिएको थियो र २०७४ फाल्गुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेशले सरकार पाएको थियो । प्रदेश सरकार स्थापना हुने वित्तिकै समृद्ध प्रदेशः खुसी जनताको नारा अघि सारिएको थियो जस अन्तर्गत उच्च आर्थिक वृद्धिसहित समृद्घ अर्थतन्त्र रोजगारीसहित जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त आम्दानी, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता, सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण कायम रहने समृद्ध प्रदेशका खुसी जनता कुरा उल्लेख थियो । समृद्ध प्रदेश सुखी जनताको नारालाई सफल बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले प्रथम आवधिक योजना समेत तयार गरेको छ, जुन यसै आर्थिक वर्षमा सकिदैछ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले समाजबाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित, समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्दै प्रदेशबासी जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । प्रदेश सरकारले भने अनुसार समृद्धि र सुखका आधारहरू प्रदेशमा देखिएका छन् त? यस लेखमा सामाजिक दृष्टिबाट समृद्धिका आयामहरू केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
जनसांख्यीक सूचकहरूः
प्रदेशको समृद्धिका लागि जनशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ रहेको छ, जसमा महिला ५२.०८ प्रतिशत र पुरुष ४७.९२ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशको जनसंख्या वृद्धिदर १.२४ प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औशत (०.९२५ ) भन्दा बढी हो । लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या २०६८–२०७८ को अवधिमा १३ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशको जनसंख्याको ६१.९ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका छन् । प्रदेशमा बालबालिका र वृद्धको संख्या घट्दै गएकोले केहि समयसम्म प्रदेश जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा रहेको छ । पछिल्लो दशकमा गुल्मी पाल्पा र अर्घाखाँचीको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ भने अरू पहाडी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर पनि राष्ट्रिय जनसंख्या वृद्धिदर भन्दा कम रहेको देखिन्छ । प्रदेशका ५९ प्रतिशत परिवारका सदस्य संख्या ४ वा सो भन्दा कम रहेको छ । जनगणना अनुसार प्रदेशका ६७ हजार २०० घर मानवविहिन भैसकेका छन् । पहाडी क्षेत्रबाट तराई र देशकै अन्य शहरहरूमा भैरहेको बसईसराईले धेरै पहाडी वस्तीहरू मानवशुन्य हुने अवस्थामा रहेका छन् । यसले पहाडी क्षेत्रको समृद्धिमा पक्कैपनि ठुलो अवरोध सिर्जना हुनेछ ।

घरलाई सम्पन्नताको सूचक मान्ने गरिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नै घर भएका परिवार ९०.८ प्रतिशत र भाडामा बस्ने परिवार ८.२७ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशमा रहेका कूल घरसंख्या १२९२६७६ मध्ये ४०.२२ प्रतिशत घरमा जस्तापाताको छानो , ५४.४२ प्रतिशत घरमा ढलान गरेको छत, ४.३५ प्रतिशत घरको खरको छानो र बाँकी टायल÷खपदा र ढुंगाको छानो भएका घर रहेका छन् । खरको छाना हटाउने सरकारी योजना र जस्ताको टिलिक्क छानो छाउँदा सम्पन्न भएको देखिने चाहनाले गर्दा परम्परागत ढंगका छानोहरू हराउदै गएको देखिन्छ । यसले स्थानीय मौलिकतालाई विनाश गर्दै लैजाने निश्चित छ । परिवारले प्रयोग गर्ने खानेपानीको श्रोत र खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धनको श्रोतले पनि सामाजिक आर्थिक अवस्था निर्धारण गर्छ । लुम्बिनी प्रदेशका ९४.१५ प्रतिशत परिवारले सुधारिएको खानेपानीको श्रोत प्रयोग गर्ने भएपनि घर परिसरमै धारा÷पईपको पानीको सुविधा पाएका परिवारको संख्या ३७.८२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशका आधा भन्दा बढी परिवार (५३.६८ प्रतिशत) ले खाना पकाउनको लागि दाउराको प्रयोग गरिरहेका छन् । खाना पकाउन स्वच्छ उर्जाको प्रयोग गर्ने परिवार ४४.१ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । पछिल्लो दशकमा भने बिजुली बत्तीमा लुम्बिनी प्रदेशाबासिको पहुँच ह्वात्तै बढेको छ । बत्ति बाल्न बिजुलीको प्रयोग गर्ने परिवार संख्या ९३.६७ प्रतिशत र सौर्य उर्जाको प्रयोग गर्नेहरूको संख्या ५.५१ प्रतिशत पुगेको छ । वातावरणिय र स्वास्थ्यको दृष्टिले यो निकै राम्रो उपलब्धि हो ।

लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था
कुनैपनि देश र क्षेत्रको समृद्धि कस्तो छ भन्न कुरा त्यहाँको मानव विकास सूचकांकले स्पष्ट देखाउँछ । नेपाल मानव विकास सूचकांक २०१४ अनुसार त्यसबेला नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.४९० रहदा लुम्बिनी प्रदेशको सूचकांक ०.४६१ मात्र थियो । पाल्पा, रूपन्देही र नवलपरासीको मानव विकास सूचकांक मात्र राष्ट्रिय औशत भन्दा धेरै थियो । मानव विकासमा साक्षरताको स्थिति, जन्मिदाको औशत आय, र प्रतिव्यक्ति आम्दानिलाई प्रमुख आधार मानिएको हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका कुल जनसंख्यामा साक्षरता दर ७८.१ प्रतिशत रहेको छ । पुरूषको साक्षरता दर ८५.२ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ७१.७ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिका र पहाडी क्षेत्रका पालिकामा साक्षरतादर सन्तोषजनक नै देखिएपनि तराईका पालिकामा महिला साक्षरता दर निकै कम रहेको देखिन्छ । पछिल्लो दशकमा साक्षरताको लागि भन्दै सरकार र दातृ निकायले अर्बौ लगानी गर्दापनि साक्षरता दर कम हुनुलाई समृद्धिको अवरोध मान्नै पर्ने हुन्छ । जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कुल साक्षर जनसंख्याको सबैभन्दा बढी अर्थात ३१.४ प्रतिशत व्यक्तिहरूले प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) उत्तीर्ण गरेका छन् । दोस्रोमा निम्न माध्यमिक तह (कक्षा ६ देखि ८ सम्म) उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरू २१.७ प्रतिशत रहेका छन् । एस.एल.सि. वा सो सरह मात्र उत्तिर्ण गर्ने व्यक्तिहरू कुल साक्षर जनसंख्याको ८.१ प्रतिशत छन् । यसैगरी एस.एल.सि. भन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गर्नेहरू १५.२ प्रतिशत रहेका छन् ।

मान्छेको सरदर बाँच्ने आयुले उ कतिसमय समाजमा रहन्छ र कति योगदान दिन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । औशत आयु राम्रो हुनुलाई देशलाई स्वास्थ्य सुविधा, सरसफाई र खानेपानीको अवस्था राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको मानिसको औशत आयु ६७.५ वर्ष थियो, जुन राष्ट्रिय औशत ६८.८ वर्ष भन्दा कम थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकको औशत आयु ७९.५ वर्ष रहेको छ, जुन देशका सातै प्रदेशका नागरिकको औशत आयु भन्दा कम हो । लुम्बिनी प्रदेशका पुरुषको औशत आयु ६६.१ वर्ष र महिलाको औशत आयु ७२.५ वर्ष रहेको देखिन्छ । महिलाको औशत आयु पुरुषको भन्दा बढी भएपनि दुबैको औशत आयु देशका अन्य प्रदेशका वासिन्दाहरूको भन्दा कम रहेको छ । मातृ मृत्युदर २०७ प्रतिलाख जन्म र शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जन्ममा २० रहेको छ । यसले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता क्षेत्रमा अझ लगानी र मेहनत गर्नुपर्ने देखाउँछ ।
समृद्धिको मुख्य सूचक न्यून गरिवी हुन्छ, जुन कुरा प्रतिव्यक्ति आम्दानीले मापन गरिन्छ । नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्ग, २०७४ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर १८.० प्रतिशत रहेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको प्रमुख बाधकको रूपमा गरिबी रहेकोछ । पछिल्ला २ दशकमा देशमा गरिबीको दर घट्नुका साथै आयस्तर वृद्धि भए तापनि समग्र एवम् लुम्बिनी प्रदेशको समेत आशातीत लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म दोहोरिएको कोभिड–१९ महामारी र विस्वब्यापी आर्थिक संकुचन जस्ता प्रभावले निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या, आर्थिक एवम् सामाजिक रूपले विपन्न, गरिव र सिमान्तीकृत क्षेत्र र समुदायका साथै न्यून मध्यम आय वर्ग भएको घरपरिवार र समुदाय समेत गरिवीको दुस्चक्रमा पर्ने जोखिम बढ्दो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको दोस्रो बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्ग प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार वहुआयामिक गरिवी दर राष्ट्रिय औसतमा १७.४० प्रतिशत र लुम्विनी प्रदेशको बहुआयामिक, गरिवी दर १८.४ प्रतिशत रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या सन् २०१४ मा १५ लाख १४ हजार रहेकोमा सन् २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार ९ लाख ५८ हजार रहेको छ । प्रदेशको कूल जनसंख्यामा काम गर्न सक्ने ( १० वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्या) ६५.९५ प्रतिशत छ, जुन मधेश प्रदेश पछिको कम हो । कूल श्रमशक्ति मध्ये ४१ प्रतिशत मात्र नियमित रोजगारीमा संलग्न रहेको छ । थोरै मान्छेले धेरै मानिसलाई पाल्नुपर्ने भएकोले लुम्बिनी प्रदेशमा न्यून र अति न्यून आर्थिक अवस्थामा बाँच्नुपर्ने परिवारको संख्या र जनसंख्या एक तिहाई भन्दा बढी रहेको छ ।
प्रदेशका सामाजिक, जनसांख्यिक र मानव विकासका सुचाकहरूले हेर्दा प्रदेशको समृद्धि र सुखी प्रदेशबासि भन्ने लक्ष्य अझै टाढा भएको प्रष्टै देखिन्छ । प्रदेश र पालिकाले सामाजिक र आर्थिक विकास भनेर वर्षेनी ठुलो लगानी गरिरहेका छन् । त्यस्तो लगानीको उपलब्धि मापन नगरी फरकफरक नामबाट खर्च गरिरहदा समृद्धिका कामहरू हुन् सकेका छैनन् । अहिले प्रदेश र पालिकाहरूले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाईरहेका छन् । यी कामहरू गर्दा वर्तमान आर्थिक सामाजिक, जनसांख्यिक सुचकहरूमा टेकेर गर्न सकिएन भने समृद्धि सधै सपना मात्र बनिरहनेछ ।