ट्रेंडिंग:

>> स्वास्थ्य बिमामा सुविधा भन्दा ‘सास्ती’ बढी >> अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागू >> विशेष अदालतमा प्रदीप अधिकारीको बयान: पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन मेरो भूमिका छैन >> एनपीएल : आज एलिमिनेटरमा भिड्दै काठमान्डु र लुम्बिनी, एउटा बाहिरिने >> नयाँ वर्षको स्वागत सहित जलजला समाज कतारको शुभकामना आदान–प्रदान  >> पेशा संकटमा परेपछि अश्वपालक महिलाहरू सिलाइ–कटाइतर्फ >> एक वर्षमा १७४ नयाँ कुष्ठरोगीः बाँके–बर्दियामा जोखिम अझै कायम >> लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा ‘डिजिटल सचेतना’ अपरिहार्य >> तानसेनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पाल्पाको एकता सन्देश सभा  >> विराटनगरलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम लगातार दोस्रो पटक एनपीएलको फाइनलमा >> भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा शान्ति समाज रुपन्देहीको प्रदर्शन >> सर्वोच्चको परमादेशपछि विदामा बसे सिलवाल, हितेन्द्रले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने >> इ–सिम दुरुपयोग प्रकरणमा एनसेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण >> सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य >> राप्रपाकी सांसद कञ्चन बिच्छालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश >> विराटनगरले सुदूरपश्चिमविरुद्ध बलिङ गर्दै >> यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले लिएका १८ निर्णयहरू (सूचीसहित) >> टीओबी समूहका तेन्जिन विरुद्ध लागुऔषध र फर्जी नागरिकतासम्मको मुद्दा दर्ता >> शाहको एकल सिफारिसमा इतर पक्षको आपत्ति >> २०४६ यताको सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ: प्रचण्ड >> पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको कार्यकारी निर्देशकमा अर्घाखाँचीका पन्थी नियुक्त >> देउवा डडेलधुराबाट अन्तिम पटक प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने >> अपडेट : थाइल्यान्ड–क्याम्बोडिया सीमामा गोलाबारी, ७ जनाको मृत्यु >> राष्ट्रिय झन्डासहित राप्रपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा >> सुस्ता अस्पताल शिलान्यास  >> निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति नै देश विकासको मुख्य बाधक हो : मन्त्री घिसिङ >> देशभरका भन्सार कार्यालय आजदेखि ठप्प >> सुशासनका पक्षमा काम गर्दा आएका धम्कीबाट डराउँदैनौं : प्रधानमन्त्री कार्की >> समानुपातिकतर्फ चुनाव लड्न ६७ दलले दिए दल दर्ताको निवेदन >> कांग्रेस सभापति देउवा भन्छन् -अन्तिमपटक चुनाव लड्छु >> नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा १६ वटा राजनीतिक दललाई निम्तो >> जरिबाना नतिर्ने राजनीतिक दलले चुनाव लड्न पाएनन् >> सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवालको प्रतिक्रिया : म बिदामा छु >> थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच जारी सीमा विवादमा रातभर झडप >> आज फेरि घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति बढ्यो ? >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : उपाध्यक्ष शाक्य र सचिव भट्टको आज छुट्टाछुट्टै अन्तरसंवाद >> आजदेखि जाँचबुझ आयोगले सशस्त्रका आईजी अर्यालको बयान लिदैँ >> अनेरास्ववियुले भोलिदेखि दुई हप्ता जेनजी महोत्सव आयोजना गर्दै >> हितेन्द्र भन्छन् – न्यायको जीत भयो >> लैङ्गिक हिंसा रोक्न कानुनको पालना र कर्तव्य नर्बिसौं >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाहरूको चिन्ता  >> एजेन्टको आन्दोलनले भन्सारको राजस्व प्रभावित >> राहतबारे अनविज्ञ छन् किसान >> एनपीएलमा आजदेखि प्लेअफका खेलहरु सुरु हुँदै >> सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जाँचबुझ आयोगमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन >> कतारमा निःशुल्क “स्वास्थ्य परीक्षण अभियान” कार्यक्रम हुँदै >> कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित >> अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका इन्जिनियर यादव घुस प्रकरणमा दोषी ठहर >> बुटवलमा पुस १४ देखि नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिता >> सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल डाटा सेन्टर अवलोकन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध

लुम्बिनी प्रदेशले उद्योग स्थापनाका अनलाइन प्रणाली विकास गर्छ : मन्त्री बस्नेत

१४ जेष्ठ २०८१, सोमबार
१४ जेष्ठ २०८१, सोमबार

बुटवल, १४ जेठ ।

नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयोजनामा उद्योग लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन र औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आज लमहीमा सम्पन्न भएको छ ि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले अब ५० करोड सम्म लगानी हुने उद्योगलाई प्रदेश सरकारले हेर्ने गरी व्यवस्था गरिने बताए ।

उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उद्योग पर्यटन तथा सहकार मन्त्री खड्क बस्नेतले हाल सम्म उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने नीति कागजमा मात्र सिमित भएको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले उद्योग स्थापनाका लागि सहज हुने गरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने तयारी भैरहेको बताउदै संघ सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नु पर्नेमा मत राखे ।

मन्त्री बस्नेतले अनुसूची १ मा रहेका उद्योग बाहेक अन्य उद्योग प्रदेश मातहतमा रहेपनि संघीय सरकारले उद्योगका फाइलहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा उद्योग नियमन गर्न असहज भैरहेको भन्दै अब संघीय सरकारले प्रदेशलाई थप अधिकार दिने मात्र होइन अधिकार संगै अधिकारसंग सम्बन्धित फाइलहरू पनि संग संगै हस्तान्तरण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

उद्घाटन सत्रलाई समापन गर्दै उद्योग स्थापना र सहजीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गर्न लागेको बताउदै प्रदेशमा कर्मचारीको अभावले गर्दा सोचे जस्तो प्रतिफल आउन नसकेको बताउनु भयो िउद्घाटन सत्र पछि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग संचालन गर्न आइपरेका कठिनाइहरुको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?