खोज

नेपाल सरकारले यही जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । बजेटमा आर्थिक सम्मृद्धिका धेरै कुरा समावेश गरिएको दावी सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले गर्दै आउनु भएको छ । त्यसैक्रममा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता मात्रै होइन, कृषकमुखी बजेट ल्याउनेतर्फ पनि पहल गर्नु जरुरी छ । अहिले किसानका नाममा आएको अनुदानमा ब्यापक दुरूपयोग भैरहेको छ । यो जगजाहेर कुरा हो । कृषि क्षेत्रको अनुदानमा ब्यापक दुरूपयोग भैरहेको पाईएपछि कृषिमा दिईदै आएको अनुदानको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग उठेको छ । कृषिमा सरकारले बर्षेनी करोडौं अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर वास्तविक कृषकले भन्दा पनि गैर कृषकले अनुदानमा रजाई गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सरकारले कृषिलक्षित यस्ता अनुदानका कार्यक्रम स्थानीय किसानका माझमा पु¥याउनु र उनीहरूलाई आवश्यक परेको बजेट तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु प्रशंसनीय कार्य हो । तर, अनुदानमै दुरूपयोग हुनु गंभीर बिषय हो । कृषिप्रधान देश भएकाले कृषि उत्पादन र प्रवद्र्धन कार्यहरूमा सरकारको आवश्यक ध्यान जानु, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिनु र तिनको कार्यान्वयनका लागि जोड दिनु प्राथमिक तथा आधारभूत कार्य हो । जीविकोपार्जनमुखी जीवनपद्धति कायम रहेको नेपाली जनजीवनमा थोरै पनि सेवासुविधा र अनुदान सहयोगले निकै ठूलो प्रेरणा र हौसला प्रदान गर्छ । प्लटिङ गरेर बृहत् उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु नभइसकेकाले अहिले पनि नेपालमा जमिन खण्डीकृत रहेको छ र टुक्रे उत्पादन अद्यावधि कायमै छ । यस्तो अवस्थामा हरेक घरमा किसान र हरेक घरले खेतीकिसानी गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो वैयक्तिक खेतीको काम हिमालदेखि पहेंलपुर धान झुल्ने अन्नभण्डार तराईसम्म किसानहरूले नै सम्हालिरहेका छन् । यिनैमा कनिका छरेझैं अनुदान सहयोगका कार्यक्रम लिएर सरकारले बर्सेनि खर्बौं लगानी गरेको देखाइरहेको छ । तर, यसमा भैरहेको ठूलो विभेद र दुरूपयोगले समस्या निम्त्याउँदै आएको छ । तसर्थ कृषि अनुदान ठिक छ तर त्यसमा अव गैर कृषकहरूले कुनैपनि अवस्थामा अनुदान नपाउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ । कृषकका लागि आएको अनुदान वास्तविक कृषकले मात्रै पाउनेतर्फ व्यवस्था होस् ।

नयाँ बजेटमार्फत सरकारले कृषिमा आबद्ध र कुनै न कुनै तरिकाले जोडिएका किसानको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने बजेट कृषिमैत्री हुनैपर्दछ । सरकारले दिएको अनुदान कुनैपनि मानेमा दुरूपयोग नहोस् भन्नेतर्फपनि उत्तिकै हेक्का जरुरी छ । त्यसका लागि अनुदानको नयाँ परिभाषा वनाउन पनि सरकार तयार हुनैपर्दछ । कृषि अनुदानले किसानलाई सहयोग सदुपयोग हुने र जनताको आर्थिक जीवनमा सुधार आउने अवस्था हुन्छ । सरकारले दिएको अनुदान सहयोग वास्तविक किसानकहाँ गएकै छैन । यो रकम त किसानका नाममा गैरकिसान र पार्टी कार्यकर्ताले दुरूपयोग गरिरहेका छन् । यसैले पनि सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन र असम्भव हुँदै गएको छ । तसर्थ अव कृषि अनुदानमा पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ । सरकारले कृषि अनुदान वास्तविक किसानले मात्रै पाउने व्यवस्था गरोस् । अनुदानका नाममा वितरणमुखी र दुरूपयोग हुने भयो भने फेरीपनि मुलुकको विकासको गति जाम हुनेछ । तसर्थ नयाँ बजेटमा कृषि अनुदानको व्यवस्थालाई यथावत राख्दै वास्तविक किसानले मात्रै अनुदान पाउने अवस्था सिर्जना गरियोस् ।