खोज

दाङ, १२ जेठ ।

आफुहरुलाई सरकारले मुक्त गरेको लामो समय भईसक्दा न्यायोचित पुनस्र्थापना नगरेको भन्दै बजेटमार्फत समस्या सम्बोधनमा ध्यान दिन मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी र मुक्त हरुवाचरुवाहरुले माग गरेका छन् । मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी र मुक्त हरुवाचरुवाहरुले सरकारको नीति कार्यक्रम र आगामी बजेटमा न्यायोचित पुनस्र्थापनाको माग राखेका हुन् । शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले कमैया, हलिया, कमलरी र हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि उनीहरुको पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनको माग सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कृषि दासताबाट मुक्त भएपनि उनीहरुले चरम गरिबी र अभावपूर्ण जीवन यापन गरिरहेका बताइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती समुदायहरुको सम्बोधन नभएको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे माग राखेका छन् । आफूहरुको माग आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमार्फत सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने पनि उनीहरुको चेतावनी छ ।

उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरुवाचरुवाहरुका सवाल समावेश गरी बजेट विनियोजनको माग गरेका हुन् । २०७८ सालमा श्याम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरुवाचरुवा बस्तुस्थिति अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

यस्तै, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरुवाचरुवा पुनस्र्थापनाका लागि तयार पारेको पुनस्र्थापना कार्ययोजना तथा कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्नसमेत उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ती समुदायका समस्या समाधानका लागि एकीकृत ऐन जारी गरि पुनस्र्थापना कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छात्रवृित्त लागू गर्नुपर्ने, अभिभावकविहीन र विवाह गरेर पनि जग्गाजमिन नभएका मुक्त कमलरीहरुका लागि भूमिसहितको घरबासको व्यवस्था, समानुपातिक प्रतिनिधीको व्यवस्था, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र पालिकास्तरमा निर्माण हुने विविध समिती तथा आयोगमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, सो समुदायले सञ्चालनमा ल्याएको कृषि सहकारीहरुमा बिऊ र पूँजीको व्यवस्थालगायतका माग उठाउँदै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती चौधरीले जानकारी दिइन ।

सरकारी ऐलानी पर्ति जमिनमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैया, हलियाहरुलाई बसिरहेकै स्थानको जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि आफुहरुको माग रहेको बताइन् ।

‘बर्सेनि ज्ञापनपत्रमार्फत आफुहरुको माग मुद्दा अनि सवाल ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने काम गर्नुपर्ने बिडम्बना हो । हाम्रो मुद्दा बारे थाहा नभएको कुनै दल नै छैन तर पनि नेतृत्वहरु भन्नुहुन्छ ढिलो गर्नु भयो माग मुद्दा राख्न नीति तथा कार्यक्रममा । यही अवस्था रही रहे हामीले कहिले अधिकार नपाउने ? हामीले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकार पाउनलाई पनि के बारबार भेट्नुपर्छ र ? उनले प्रश्न गरिन ।

मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरुवाचरुवाहरुको तथ्यांक संकलनमा कारणवश नाम छुट भएका वास्तविक मूक्त कमैया, मुक्त कमलरीहरुको तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरण गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामध्ये हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा केही पालिकामा मात्र तथ्याङ्क संकलन भएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले सात वटा जिल्लाहरु जुम्ला, मुगु, डोल्पा, दैलेख, कालिकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिममा तथ्याङ्क संकलन गरी पुनस्र्थापना प्याकेजमा समावेश गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आरडीएन नेपालका उपाध्यक्ष श्याम सुनार, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनार, मुक्त कमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीकी अध्यक्ष सीमा चौधरी, मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती चौधरीलगायतले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलहरी र मुक्त हरुवाचरुवाहरुको सवाल सम्बोधन गर्न धेरै ढिला भइसकेको बताए ।

आगामी बजेटमा आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न आफुहरुले उठाएको मागलाई गम्भीर रुपमा लिएर माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।