ट्रेंडिंग:

>> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई >> ज्याला–मजदुरीकै भरमा अपाङ्गता सन्तानको भरणपोषण >> सुदूरपश्चिम पहिलो ‘क्वालिफायर’मा, चितवन ४९ रनले पराजित >> विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता भन्छन्ः ‘नियमित’ स्वीकार गरेर महामन्त्रीहरूले गल्ती गरे >> राजमार्गबाट ६० क्विन्टल रासायनिक मल बरामद >> ६ हजार ८८७ नयाँ मतदाता थपिए >> सुदूरपश्चिमविरुद्ध चितवनले बलिङ गर्दै >> यस्तो बन्दैछ गुण्डुमा ओली निवास >> घोषित मितिमा चुनाव गराउन सरकार सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय छ : प्रधानमन्त्री कार्की >> अध्यक्ष पदमा केपी ओली फाइनल भइसक्यो : विष्णु रिमाल >> एनपीएल-२ : पोखरालाई हराउँदै काठमाण्डु प्लेअफमा, साहबले ह्याट्रिकसहित लिए ६ विकेट

समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलामी गरेर बचत फिर्ता गर्न चुनौती

८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

काठमाण्डौ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणको बचत घरजग्गा खरिदमा लगानी गरेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका २० वटा सहकारी संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र सञ्चालकहरूको निजी सम्पत्ति लिलामी गरेर बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ताको जिम्मेवारी पाएको छ। तर सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले त्यस्तो सम्पत्ति बैकंमा धितो राखेर ऋण लिएको पाइएका कारण लिलामी प्रक्रियामा समस्या भएको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए।

पौडेलका अनुसार कतिपय सहकारी संस्थाहरूको अचल सम्पत्ति लिलामका लागि सूचना निकाल्दा समेत कसैले लिलाम स्विकारेको छैन।

उनले बचतकर्ताबाट किनेको सम्पत्तिमा बचतकर्ताहरूको अग्राधिकार हुनुपर्ने बताए। तर बचतकर्ताहरूको सम्पत्तिबाट सहकारी सञ्चालकहरूले खरिद गरेको सम्पत्तिबाट धितो लिलामी प्रक्रियामा लैजान बैकंहरूले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको समितिको आरोप छ।

कुनै पनि संस्थाबाट रोकिएका सम्पत्तिको चलनचल्तीको मूल्य कायम गरेर बाँकी रहेको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने सहकारी ऐनको व्यवस्थामा रहेको पौडेलको भनाइ छ ।

लिलामी प्रक्रियामा बैकंहरु र समितिबीच समन्वय हुन सके करिब ७० प्रतिशत सहकारीहरूको समस्या समाधान हुने अधिकारीहरूको दाबी छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?