खोज

लुम्विनी प्रदेशका स्थानीय पालिकाका प्रवक्ताहरूको बुटवलमा सम्पन्न सम्मेलनले प्रवक्ताहरूको काम, कर्तब्य, जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट गर्न आग्रह गरेका छन । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा प्रवक्ताहरूको व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा प्रवक्ताहरूले गर्ने काम र जिम्मेवारीको बिषय अहिलेसम्म हचुवाकै भरमा भैरहेको छ । प्रवक्तालाई सूचना लिने र दिने ब्यक्तिको रूपमा मात्रै परिभाषित गर्न खोजिएको छ । तर, प्रवक्ताहरूको भूमिका त्यतिमात्र होइन । बुटवलमा आयोजित तीन दिने प्रशिक्षणमा सहभागी प्रवक्ताहरूले स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा प्रवक्ताको बिषयमा उल्लेख नै नभएको अवस्थामा प्रवक्ताको भूमिका र जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने बिषयमा दुविधा रहेको देखिएको छ । प्रवक्ताको भूमिका सूचना लिने र दिने मात्रै हो कि अरू पनि भूमिका हो भन्ने बिषयमा अहिलेसम्म अलमल छ । त्यसकारण सरकारले प्रवक्ताको भूमिका, काम, कर्तब्य र अधिकारको बिषयमा अलग्गै छलफल गरि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन र कानुनमा प्रवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकारको बिषय स्पष्ट छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा प्रवक्ताको भूमिका उल्लेख नै नगरेकोले सरकारले ऐन तथा कानुन नै वनाएर प्रवक्ताको भूमिकाको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी छ । अन्तरक्रिया तथा सम्मेलनमा सहभागीहरूमा समेत प्रवक्ताको भूमिका स्पगट नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताईरहँदा यसलाई केवल सूचना लिने र दिनेमै सीमित गरिने त होइन भन्ने अन्यौल छ । यद्यपि सरकारले सवै सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी राख्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

नागरिकको सूचना पाउने हक कुण्ठित हुन नदिन संविधानमै सूचना अधिकारी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सवै नागरिकले सहज र सरल तरिकाले सूचना पाउने अधिकार संविधानले ग्यारेण्टी गरेको छ । तर त्यो ऐन नहुँदा समस्या छ । नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट मागेको अवस्थामा सूचना पाउने अधिकार राख्छन । यो नेपालको संविधानले नै ग्यारेण्टी गरेको छ । तर सूचनाको हकको व्यवस्था संविधानमै गरिएको भएपनि त्यस सम्वन्धि अलग्गै कानुन नवनदा भने समस्या देखिएको छ । अझैपनि देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी कार्यालयमै सूचना अधिकारी नतोकिएको सुन्दा नेपालमा सुशासन कुन स्तरमा रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । संविधानले सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना प्रगति विवरण प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । प्रायः सबै सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हकबारे सचेत गराइएको, सूचना प्रवाह गर्ने क्षमता र सोचमा परिवर्तन भइरहेको भएपनि नेपालको कर्मचारी तथा प्रशासनतन्त्रमा अझैपनि सूचनाको हकको बिषयमा अन्यौलता छ । कतिपय अवस्थामा सूचना माग्न जाँदा ठाडै नदिने काम कतिपय सरकारी कार्यालयबाट भएको समाचार सार्वजनिक भैरहेका छन । खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्वनधी ज्ञानको कमी रहेको छ । अहिलेपनि नागरिक तहसम्म सूचनाको हक पु¥याउन नसकिएको तथा सूचना लकाउने प्रवृत्तिमा कमी नआएको जस्ता विषय चुनौतिका रूपमा छ । सूचना अधिकारी राख्न अझैपनि निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । निश्चितरूपमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्थाले सुशासनको मापन र सरकारको लोकतन्त्र तथा पारदर्शीताप्रतिको नीति छर्लङ्ग हुन्छ । सूचना उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्नेलाई जरिवाना मात्रै नभई दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले नै सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेकोले सरकारले नै अव सूचना पाउने अधिकारको सहज व्यवस्था गरोस् । अव प्रवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार कानुन वनाएरै स्पष्ट गरियोस् ।