खोज

राज्य संचालनको सर्वोच्च विधान नै संविधान हो । जनताको हक अधिकार संरक्षित गर्ने, राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्ने, शासक र शासितवीच सन्तुलन कायम गर्ने देशको मूल कानुनलाई संविधान भनिन्छ । यसमा राज्यको संरचना, स्वरूप, निकाय, नीति, निर्देशक सिद्धान्त र दायित्व एवम सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि लगायतका विषयहरू किटान गरिएको हुन्छ । संविधानको निर्माण संविधान सभा, संविधान सुझाव आयोग, संबैधानिक सम्मेलन, बृहत राजनैतिक सम्मेलन, जनमत संग्रह लगायतका विधिबाट हुन्छ । नेपालको छैंठो संविधानको रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल राज्यलाई धर्म निरपेक्ष कायम गर्ने पहिलो संविधान हो । सातौं संविधानको रूपमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान रहेको छ । नेपाली जनताको २००७ साल देखिको संविधानसभावाट संविधान बनाउने चाहनाको मूर्त उपलब्धिको रूपमा यस संविधानलाई लिईन्छ । यो संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भई लागू भएको हो । यस संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा स्थापित गरेको छ । यो संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूचि रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा धार्मिक स्वतन्तत्राः
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरि विविधतावीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समातामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
धारा–३, राष्ट्रः
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायूक्त, भौगोलिक, विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको शुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।
धारा–४, नेपाल राज्यः
नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्दछ ।
धारा–१८, समानताको हकः

सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणवाट वञ्चित गरिने छैन ।
सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
ड्ड तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछाडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकः
कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनैपनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन ।
कुनै वस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातीको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नवाट रोक लगाईने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातीको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन ।
उत्पत्ति, जात, जाति वा शारिरीक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यानोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनैपनि किसिमले प्रत्साहन गर्न पाईने छैन ।

जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाईने छैन ।
यस धाराको प्रतिकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

धारा–२६, धार्मिक स्वतन्त्राको हकः
धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रा हुनेछ ।
प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर, धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकुल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
धारा–२९, शोषण विरुद्धको हकः
प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाईनेछैन ।
धारा–४२, सामाजिक न्यायको हकः
आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैगिंक तथा योनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पिडित वा पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
धारा–५०, निर्देशक सिद्धान्तहरूः
धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यवबद्धता, सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।
धारा–५१, राज्यका नीतिहरूः
विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायवीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाईबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्धन गर्ने । राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । सामाजिक विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने । देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदा संरक्षण गर्ने ।

निष्कर्ष :
संविधान सम्पूर्ण कानुनहरूको जननी हो । यसको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ । मुलुकलाई रीति, थिति, विधि, पद्धति, प्रगति, समुन्नती र समृद्धिमा डो¥याउने जननी दस्तावेज हो । नेपालको संविधानले नेपालमा अवस्थित सम्पूर्ण धर्म, वर्ग, जातजातीलाई माथि उल्लेखित समान हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर देशका केहि नागरिक वर्ग यस प्रति सचेत नभएको देखिन्छ । मुस्लिम आयोगले पनि केहि पिछडिएका मुस्लिम समुदायलाई संविधानको सचेतनाबारे आवश्यक कदम उठाउन नसकेको अवस्था छ । पछिल्ला केहि दिनहरूमा देशको केहि भाग मूख्यरूपमा मधेश प्रदेशमा पहाडी र मघेशी तथा हिन्दु र मुस्लिम लगायत विभिन्न नाममा सामूहिक द्वन्द्वहरू भएको देखिन्छ । यस्ता द्वन्द्वलाई निर्मूल पार्न देशको सम्पूर्ण प्रदेश तथा भागका नागरिकहरूलाई संविधानको मूल मर्म बुझाउन अति अवश्यक रहेको देखिन्छ । नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनि संविधानले नै स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालीहरूको संघर्ष र बलिदान पश्चात सफलताको रूपमा प्राप्त भएको मुख्य उपलब्धी नै नेपालको संविधान हो । यस संविधानले माथि उल्लेखित रहेको सम्पूर्ण धर्म, वर्ग, जातजाति, सामुदाय आदिलाई दिएको समानता तथा समताको हक अधिकारलाई नेपाली नागरिकले आत्मसात गर्न सकेको खण्डमा नेपालको सम्पूर्ण धर्म, वर्ग, जातजाति, समुदाय आदिमा सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता, सामञ्जस्यता कायम हुने र राष्ट्रिय एकता सुदृढ भई राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक लगायत सम्पूर्ण उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(लेखकः नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अधिकृत तृतीय स्तरमा सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । [email protected]