खोज

नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष भैसक्दा पनि संघीय एवम् प्रदेश शिक्षा ऐन बनिनसकेका कारण स्थानीय तहमा बनेका शिक्षा ऐन समेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ जस अनुसार संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा राखिएको छ भने अनुसूचि ९ मा साझा अधिकारको रूपमा पनि शिक्षालाई राखिएको छ । त्यसै अनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा २३ वटा शिक्षासम्बन्धी कार्य उल्लेख गरिएको छ जसको आधारमा स्थानीय तहबाट अहिले शिक्षासम्बन्धी कार्य भइरहेका छन् ।

संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेको शिक्षा ऐनले संघीयताको मर्म र ब्यवस्था अनुसार कार्य गर्न नसक्ने भएकाले संघीय शिक्षा ऐन बिलम्ब हुनुले शिक्षा विकासका कार्यमा असर परिरहेको छ । तथापी पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लामा स्थानीय तहमा पहलमा गरिएका शिक्षा क्षेत्र सहयोग एवं विकासका कार्यलाई यस लेखमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । विभिन्न तहमा छरिएका असल पहलहरूको जानकारीबाट पारस्परिक सिकाइ हुने र स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने विश्वास गरिएको छ ।

१. विद्यार्थी श्रमसम्बन्धित कार्य : पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा पुस्तकरहित शुक्रबार कार्यक्रम चलिरहेको छ । त्यहाँका सबै विद्यालयमा शुक्रबार विद्यार्थीले पुस्तक बोक्दैनन् । उनीहरूले विरुवा वा फूल वा मल वा कोदालो वा अन्य कुनै सामग्री बोक्छन् । कुनै विद्यालयमा बगैंचा निर्माण, कुनैमा फूलबारी निर्माण, कहिं फलफूल खेती जस्ता उत्पादनमूलक कार्य गर्दछन् । त्यसैगरी विद्यालयहरूमा दुना टपरी खुट्ने, मुढा बनाउने, कोदो रोप्ने, आलु लगाउने जस्ता कार्य गराइएको दरैठाँटी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुन्दर देवकोटाले बताए । यसले विद्यालयलाई हरित विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न, विद्यार्थीलाई परिश्रमी बनाउन र केही आयआर्जन गर्नसमेत सहयोग पुगेको शिक्षा अधिकृत विकल काफ्लेले बताए । तर, यसका लागि पालिकाले कुनै लगानी गर्नु नपरेको अधिकृत काफ्लेको भनाई छ ।
पाल्पाकै रम्भा गाउँपालिकामा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको छ । यस कार्यक्रमले गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यार्थीहरूले आफ्नै घरमा करेसाबारी निर्माण गरी तरकारी उत्पादन गरेका छन् । गाउँपालिकाले बीउ सहयोग गर्ने गरेको छ । यसबाट विद्यार्थीहरूमा तरकारी खेति प्रविधिको जानकारी, श्रम गर्ने वानीको विकास र मुख्यगरी सानो आयआर्जन र आय बचत हुन गई विद्यार्थीको शिक्षामा अभिभावकले लगानी गर्न सहज बनेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले बताए ।

२. विद्यार्थी प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम : पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि छोरी शिक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ । यस अन्तर्गत नगरपालिकास्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरी छनोटमा परेका तानसेनको बासिन्दा समेत रहेका कक्षा ८, ९, १० का गरी ७० जना विद्यार्थीलाई मासिक १ हजार रूपैयाँका दरले प्रत्येक वर्ष १०.महिनाका दरले जम्मा २१० जना छात्रालार्ई सहयोग गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी तानसेनले स्थानीय तानसेन नर्सिंङ स्कूल मिशन अस्पतालमा ८ जनाको लागि स्टाफ नर्स अध्ययनको निःशुल्क अवसर मिलाएको छ ।
गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाले एसइइ मा ३.० जिपिएमाथि प्राप्त गरेका र रेसुंगाभित्र अध्ययन गर्ने सबैलाई एक हजार रूपैयाँ मासिक अनुदान दिने गरेको छ । रेसुंगा नगरपालिकाको महेन्द्र माविमा नगरका सडक बालबालिकालाई संरक्षण गरिएको थियो । विद्यालयमा १८ जना बालबालिकालाई दिवाकालीन स्याहार केन्द्र सञ्चालन गरिएको र ६ महिनासम्म ती बालबालिकालाई बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म विद्यालयमा राखी संरक्षण गर्ने कार्य गरिएको थियो । यस कार्यमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई गुल्मीका इकाई प्रमुख लोकनाथ मरासिनीको विशेष पहल रहेको थियो ।

त्यस्तै अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले स्थानीय जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११–१२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अनुदान दिने गरेको छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएको अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा १०९ वटा सामुदायिक र ६ वटा संस्थागत गरी ११५ विद्यालयहरू छन् । कतिपय विद्यालयमा अहिले पनि बिजुली बत्ती पुगेको छैन भने फोन सम्पर्क पनि छैन । कतिपय विद्यालयबाट पालिकाको केन्द्रमा आउन दुई दिन लाग्छ । तसर्थ विद्यालयसँगको सम्पर्कका लागि नौ वटा लिडर विद्यालय मनोनयन गरी कार्य गरिएको शिक्षा अधिकृत विनोद पोखरेलले बताए । पोखरेलकाअनुसार एसइइ परीक्षाको नतिजा सुधारका लागि ६० घण्टाको अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिएको छ भने कक्षा ११ र १२ को अध्ययन निःशुल्क गरिएको छ ।
३. शिक्षक आपूर्ति र तालिम : कक्षा अनुसार शिक्षक संख्या अपुग भएका धेरै विद्यालय छन् । खासगरी शिक्षाको जगको काम गर्ने इसिडि र प्राथमिक तहमै आवश्यकता अनुसार शिक्षक छैनन् । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अधिकांश पालिकाले अनुदानमा शिक्षकको व्यवस्था गरेका छन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले सुत्केरी सट्टा शिक्षकको ब्यवस्था पनि गरेको छ ।
पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामा रीड नेपालको सहयोगमा आधारभूत तहका शिक्षकहरूलाई १० दिने सामग्री निर्माण तालिम र पाँच दिने विषयगत तालिम दिइएको छ । गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा यस वर्ष चार सय शिक्षकलाई तालिम दिने कार्यक्रम रहेको रीड नेपालका कृष्ण कुँवरले बताए । पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका र ब्रिटिस काउन्सिलसँगको सहकार्यमा सञ्चालित सक्षम कार्यक्रममा शिक्षकहरूका लागि सघन तालिम भइरहेका छन् । प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैका लागि सघन तालिम कार्यक्रम, कार्यमूलक अनुगमन, निरन्तर फ्लोअपका कारण तालिमको प्रभावकारिता बढी रहेको स्रोत शिक्षक एवम् दिब्यज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकेन्द्र थापाले बताए । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कले एकीकृत पाठ्यक्रम र अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बालमैत्री शिक्षण, गुल्मीकै सत्यवती गाउँपालिकाले विषयगत तालिम सञ्चालन गरेका छन् ।

४. अंग्रेजी माध्यम मोह : अर्घाखाँची जिल्ला बसाई सराइको तीब्र दरमा पर्दछ । यसको मुख्य कारण शिक्षा भन्ने मानेर यहाँको पाणिनी गाउँपालिकाले आठवटा विद्यालयमा २ जनाका दरले अंग्रेजी शिक्षकका लागि अनुदान दिइरहेको छ । त्यसैगरी गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले केजी कक्षा ब्यवस्थापनका लागि पालिकाका ३८ वटा विद्यालयमा केजी शिक्षकको ब्यवस्था गरेको छ । अधिकांश पालिकामा प्राथमिक तहसम्म अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्ने प्रयास भएका छन् ।

५. प्रविधिमैत्री वातावरणः पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका सबै विद्यालयमा कम्प्युटर प्रविधिबाट पत्राचार र सञ्चार गरिने गरिएको छ । पाल्पाकै रम्भा गाउँपालिकाले ल्यापटप किन्ने शिक्षकलाई १० हजार रूपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । गत वर्ष मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाका ८ वटा विद्यालयमा डिजिटल प्रविधि जडान र शिक्षक तालिम भएका थिए ।
६. स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणः पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई मगर भाषामै निर्माण गरेको छ । अधिकांश पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेका छन् । गुल्मीको धुर्कोट, पाल्पाको माथागढी र बगनासकाली लगायतका पालिकाले पाठ्यपुस्तकसमेत निर्माण गरिसकेका छन् ।
७. बिग स्कूल, विद्यालय मर्जर, दरबन्दी मिलानः विगत केही वर्षदेखि विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलान जस्ता मुद्दा चर्चामा छन् । यद्यपी, केही पालिकाले यस क्षेत्रमा कार्य गरिसकेका र केही पालिकाले कानूनी अस्पष्टताका कारण ढिलाई गरेको बताउँछन् । अर्घाखाँचीको छत्रकोट गाउँपालिकाले माध्यमिक तहसम्म दरबन्दी मिलानको कार्य सकिसकेको छ । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले बिग स्कूलको अवधारणा अघि सारेर नीतिगत निर्णयहरू गर्न थालेको छ । थोरै मात्र विद्यार्थी भएका केही प्राथमिक तहका विद्यालयहरू मर्जर गर्ने कार्य सुरु भएका छन् ।
८. विविध ः पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले कक्षा १० सम्म दिवा खाजाको ब्यवस्था गरेको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले वार्षिक ३८ लाख लगानी गर्नुपरेको शिक्षा अधिकृत मीना आचार्यले बताइन् । त्यसैगरी यस गाउँपालिकाका सबै शिक्षक एवम् विद्यार्थीको दुर्घटना विमा गरिएको छ । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाका अस्थायी, करार लगायत गैरस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि वार्षिक पाँच हजार रूपैयाँ थप प्रदान गरिएको छ भने लगभग सबै पालिकाले इसिडि शिक्षकको न्युनतम पारिश्रमिकको ब्यवस्था गरेका छन् ।

निष्कर्ष :  विद्यालय शिक्षामा अपेक्षित सुधार भएको छैन । विद्यालय सुपरिवेक्षण र अनुगमनको क्षेत्रमा नगण्य मात्रामा कार्य भएका छन् ।

पालिकाले केही अनुदानात्मक कार्य गरी विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको देखिन्छ । तर, यी सहयोगहरू अति कम मात्रामा भएकाले यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन । विद्यालय शिक्षा सुधारका ठूला र प्रभाव पार्ने कार्यक्रम भएको देखिदैन । स–साना प्रयास पनि सबैमा भएको पाइएन । संघबाट प्राप्त बजेट र कार्यक्रम मात्र गर्नका लागि स्थानीय सरकार किन चाहिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक लगानी न्युन मात्रामा रहेको छ । बाह्य स्रोतको खोजी र परिचालन पाल्पाको माथागढी र रम्भाले मात्रै गरेका छन् । अन्यत्र, दातृ संस्थासँग सहकार्य भएको देखिदैन । कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि स्थानीय तहका कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि रामपुर नगरपालिकामा सञ्चालन भएको बुक फ्रि फ्राइ डे कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उत्पादनको अवस्था सन्तोषजनक पाईंदैन । त्यस्तै तम्घासमा सडक बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने कार्य ६ महिनाका लागि चल्यो र बालबालिकालाई विद्यालयहरूमा पठाइयो तर उनीहरू पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किए । तसर्थ गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेट ब्यवस्थाका लागि स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, संघीय शिक्षा ऐनको अभाव मात्र देखाएर बस्ने हो भने स्थानीय तहले शिक्षा धान्न सक्दैन भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्छ ।