खोज

लमही, १ जेठ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्लो १० महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै विकासे बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को कुल ४० अर्ब ४८ खर्ब बजेट मध्ये १६ अर्ब १९ खर्ब खर्च भएको आर्थिक मन्त्रालयका सचिव राम बहादुर केसीले बताए ।

आर्थिक बर्ष सकिन २ महिन बाँकी रहँदा करिब ७० देखि ८० “प्रतिशत विकासे बजेट खर्च हुनु पथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा त्यसले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पारेको छ । एकातर्फ संघीयता विरोधी आवाज उठिरहने र अर्कोतर्फ विकासे बजेट खर्च न्यून हुँदा संघीयताका विरोधीहरुलाई थप बल पुग्ने गरेको छ ।

पटक–पटक हुने सत्ता परिवर्तन, अस्थिर सरकारका कारण विकासे बजेट खर्च हुन नसक्नु पहिलो कारण हो । तर, सबैभन्दा ठूलो कारण कर्मचारीको सरुवा र आलटाल पनि हो । महिनामा केही दिन कार्यालय आउने र बाँकी दिन विदामा बस्ने प्रवृत्ति हावी छ । कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा यसरी विकासे बजेट खर्च नहुने समस्या ब्याप्त छ । विभिन्न बहाना बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने कार्यले पनि पछिल्लो समय सरकारहरुप्रति जनताको वितृष्णा पैदा हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ बजेट खर्चका लागि आवश्यक कार्यविधि नबनाउँदा पनि विकासे बजेट खर्चमा समस्या देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।

आफू अनुकूल नहुँदा बजेट रोक्ने, विकासे बजेटमा अनावश्यक आलटाल गर्ने जस्ता कार्यले गर्दा विकास निर्माण सुस्त छ । जनतालाई तीब्र विकास चाहिएको छ । तर, हरेक अल्झनले विकासे बजेट रोकिंदा जनतामा वितृष्णा पैदा हुने गर्छ । पछिल्लो समय विकासे बजेट खर्च नहुनुमा अख्तियारमा पर्ने उजुरीले पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ । आफूलाई चित्त नबुझ्दै अनावश्यक बेनामे उजुरी हाल्दा पनि विकास निर्माण रोकिने गरेको छ । कर्मचारीले मन खुलाएर काम गर्न नमान्नुको एउटा कारण यो पनि छ । यस्ता कुरामा आम नागरिकले पनि ख्याल गर्नुपर्छ । गलत भएको भए खबरदारी गर्नु एउटा कुरा हो तर, ब्यक्तिगत इगोले यसरी मुद्दा हाल्दा त्यसले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउने गरेको छ ।