खोज

काठमाडौं,१ जेठ । नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै यो प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

जुन मागलाई कांग्रेसले आफ्नो एजण्डाकै रुपमा संसदमा अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ ।

आज मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय अबको संसदको बैठकमा एजेन्डा हुनुपर्ने बताए ।
बदनियतपूर्वक ढङ्गले सम्झौता गर्ने सरकारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कांग्रेसले यो विषयलाई संसदमा जोडदार ढंगले उठाउने उनले बताए । दोषीलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म कांग्रेसले यो एजेन्डालाई छाड्नु नहुने उनको भनाई थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन नहुने गरी समिति बनाइए कांग्रेसलाई मान्य नहुने पनि सांसदहरूले धारणा राखेका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेत भई दायर भएको रिटमा गत बुधबार फैसला सुनाइएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको कारण उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । पहिले कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकामा अहिले बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी स्टेट रहेको स्थानको जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको निवेदकहरूको आरोप थियो ।

त्यसबाहेक उक्त जग्गा टी स्टेट सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको नभई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जफत गर्नुपर्ने समेत निवेदनमा उल्लेख थियो । संवैधानिक इजलासमा उक्त हदबन्दी, जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या र नेपाल सरकारको निर्णय संविधान विपरीत रहेको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ भएको थियो । संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व निर्णय भएको कारण बदर गरिदिएको हो ।

साथै सर्वोच्च अदालतबाट जारी संक्षिप्त आदेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुने र सट्टापट्टा गर्नु परेमा पनि समानुपातिक सुनिश्चितता, जग्गाको मूल्य आदिबारे पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख छ । ओली सरकारले २०७८ जेठ ३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गर्‍यो, २०७४ को आदेश खारेज गरेको थियो । नयाँ आदेशमा मूलतः कम्पनी वा अन्य कुनै संघसंस्थालाई ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी सारवान तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गरियो । गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वार्थका लागि ऐन, नियम र सूचनाहरू जारी भएको देखिन्छ ।

त्यही स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को बैठकले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता कायम रहेको झापा जिल्ला साबिकको अनारमनी गाविस १ तथा हालको बिर्तामोड नगरपालिका ६ मा रहेको ३४३ बिघा, १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशन नगरी गुपचुप कार्यान्वयनमा लगिएको थियो ।