खोज

सल्यान, २९ बैशाख । शुक्रबार सल्यान आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्थानीय तहमा पठाइने वित्तिय समानिकरण अनुदान घट्न नदिने बताएका छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा चौथो किस्ता वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा वार्षिक विनियोजित बजेटको ७४.११ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरिसकेको सन्दर्भमा प्रचण्डले समानिकरण अनुदान घट्न नदिइने बताएका हुन् । दार्मा गाउँपालिका सल्यानको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस अघि राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकमा समानिकरण अनुदान घट्न दिइने छैन भनेर बोलेको थिए । फेरी पनि भन्न चाहन्छु । अर्थमन्त्रालयले त्यसको तयारी सुरु गरिसकेको छ । संघीय सरकारको यसमा गम्भीर ध्यान गएको छ ।’
उनले, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन जारी हुने बित्तिकै रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा तत्कालिन जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहज हुने उल्लेख गरे । आउने वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको अन्तीम तयारीमा रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र सबै मन्त्रालयलाई योजना र कार्यक्रम बनाउँदा कर्णालि प्रदेशलाई विशेष प्याकेज दिन निर्देशन दिइसकेको बताए ।

सल्यान अस्पताललाई ५० बेडको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, सल्यान क्याम्पसलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा विकास गर्ने बताउँदै उनले सल्यानका पर्यटकीय तथा धार्मीक क्षेत्रहरू खैरावाङ, छत्रेश्वरी, कुपिण्डे दह, कुमख लगाएतका क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख गरे ।

दार्माको मुकाम फारूला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्ला जिल्लाबाट रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुग्ध सहकारीहरूमार्फत दार्मालाई दूध पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

स्थानीय तहले संघीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्त्वका कामहरूको साथै सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । भौगोलिक रूपमा विकट मानिने दार्मा गाउँपालिकामा सुविधायुक्त प्रशासकीय भवन निर्माण भएको हो ।

भवन उद्घाटन कार्यक्रममा पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बोल्दै आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्याय मुख्य आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका थिए । यस्तै दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष निम बहादुर केसी अरूणले पालिकाहरूमा निर्माणाधिन अस्पताल अस्तव्यस्त भएको तथा योजना सम्पन्न भैसकेर भुक्तानी दिनेबेला अनुदान कटौती हुने समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।