खोज

बुटवल, २५ वैशाख ।

चर्चित महेन्द्रनगर जग्गा घोटाला प्रकरणमा नगर विकास समितिका चारैजना पूर्वअध्यक्ष भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्। साथै उनीहरू नगर विकासको जग्गा प्रक्रिया पूरा नगरी अनुचित लेनदेन, सम्पर्क र दबाबका आधारमा जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने मुख्य कर्मचारीहरु पनि दोषी ठहर भएका छन्।

तर जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियुक्त कायम गरेका अरु धेरै कर्मचारीलाई पनि अदालतले निर्दोष ठहर गरेको छ।

अख्तियारले २०७९ वैशाख ११ र कात्तिक २ गते गरी चारवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वैशाख १८ गतेदेखि लगातार सुनुवाइ गरी सोमबार फैसला सुनाएको हो।

अध्यक्षहरू गोपाल रसाइली, पल्टु राना, पुष्कल चौधरी र कान्तुराम पनेरुलाई प्रत्येक मुद्दामा २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।

त्यस्तै उनीहरुबाट जरिवाना पनि असुल गर्ने निर्णय अदालतले गरेको छ। जग्गा घोटालाका अभियुक्तहरू चन्द्रप्रसाद चौधरी, पुष्पराज भट्ट, मोहनदेव भट्ट र तुलादत्त जोशीलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गरी प्रत्येक मुद्दामा डेढ वर्ष कैद तथा जरिवानाको फैसला विशेष अदालतले सुनाएको छ।

गैरकानुनी तवरले दर्ता तथा नामसारी गरिएको जग्गा सबै जफत हुने फैसला पनि अदालतले गरेको छ।

फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।