खोज

लमही, २४ बैशाख । दाङ जिल्लाको देउखुरीमा रहेका ४ वटै पालिकाको आन्तरिक आयस्रोत मध्यको करिब ५० प्रतिशत आयस्रोत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, बिक्री बितरणबाट उठ्ने राजस्व हो । लमही नगरपालिका, राप्ती, गढवा र राजपुर गाउँपालिको मुख्य राजस्व सक्नुको आधार राप्ती नदीमा नदीजन्य पदार्थ हो । प्रत्येक बर्ष आर्थिक बर्षको सुरुवातिसँगै उक्त नदीजन्य पदार्थको टेण्डर आहान्न हुने गर्दथ्यो । तर यश आर्थिक बर्ष २०८०÷२०८१ का लागि भने जिल्ला समन्वय समितिले टेण्डर प्रक्रिया नभै स्वयं पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका खोला वा घाटमा आफै नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने निर्णय भएपछि पालिकाहरू लामो समयसम्म आफैले संकलन गरेन । टेण्डर पनि ढिलो गरि गरेका कारण परेन ।
आर्थिक बर्ष सकिन २ महिना बाँकी रहँदा उत्खनन् मात्र होईन बिक्रिबितरण पनि धमाधम हुने समय हो । नदिजन्य पदार्थको राजस्व संकलन गरि बिकाश निर्माणका कामहरू अन्तिम चरणमा हुने अबस्था हो यो ।

बिकाश निर्माण कछुवाको गतिमा छ । राजस्व संकलनका निम्ति नदीजन्य पदार्थको उत्खननको टेण्डर समेत लगाउन सकेको छैन । आह्वान गरिएका टेण्डरहरू नपरेपछि पालिकाले बैशाखको अन्त्यमा आएर नयाँ घाटहरू आईई गर्न सुरु गरेका छन । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर सक्नुपर्ने समयमा लमही नगरपालिका, गढवा र राजपुरले उत्खनन् गरिनुपर्ने नयाँ घाटहरू छनौट गर्न सुरु गरेका छन । जिल्ला अनुगमन समितिले उत्खनन् गर्नका निम्ति बातावरणीय प्रारम्भिक परीक्षण (आईई) गरेका घाटहरूमा यतिबेला अनुगमन सुरु भएको छ । लमही नगरपालिकाको प्रमुख आयस्रोत मध्ये ८० प्रतिशात नदीजन्य पदार्थ हो । तर राजस्व संकलन गर्न पालिका चुकिरहेको देखिन्छ । अहिले पालिकालाई आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा राजस्व संकलन गर्न चासो देखाउन थालेको छ ।

माघ फागुनमा टेण्डर खोल्नुपर्ने भएपनि प्रशासकीय अधिकृत नभएकोले पालिकाले सो समयमा टेण्डर लगाउन नसकेको मेयर जोगराज चौधरी बताउँछन । जसका कारण लमही नगर, बिकाश निर्माणमा समेत पछि प¥यो । त्यति मात्रै होइन लमही नगरको अन्य बिकाश निर्माण समेत सुस्तता रहेको छ । आन्तरिक बजेटको अभाव खेप्दै बाहिरी बजेट ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाइएको छ । पालिकाको आन्तरिक बजेटका काम शून्य नै छ ।
१० करोड राजस्व नदीजन्य पदार्थबाट उठाउने लक्ष्य लिएको नगरपालिका लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन । ३/४ महिना ढिलागरी बैशाखको अन्त्यमा १० ओटा घाटको टेण्डर आह्वान गरेको मेयर चौधरीले बताए । लमही नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख प्रकाश देवकोटा बिकाशका लागि आफू लागिपरेको बताउँछन । उनले आफू नगरपालिकामा केही महिना अगाडि आएको आउँदा ढिला भईसकेको बताउँदै तैपनि राजस्व संकलन गर्ने गरि नगरको बिकासका निम्ती समय अभाबका बाबजुदपनि आफू लागिरहेको बताए । मसान्त आउँनै लाग्दा राजस्व संकलनका निम्ती पालिकाले नयाँ आईई गरेको घाटहरूको जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको छ । समितिले लमही नगरपालिकाले आईई गरेका ६ वटा घाटहरूको अनुगमन गरेको हो । जसमध्य २ वटा घाटमा उत्खनन् नगर्ने भनी रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले एडिबि मार्फत राप्ती वरिपरि तटबन्धन भईरहेको भन्दै लमही–४ को बुड्का घुम्ना घाट र वडा–६ को बलरामपुर घाटमा उत्खनन् नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

गढवा गाउँपालिकाले यश बर्ष ८ वटा घाटको आईई गरि सकेको अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार आल चारवटा घाटवाट पाकिकाले स्वयम् आफै सकलन गरि घाटगद्दी गरे पनि ४ वटा घाटहरूमा संकनल गर्ने तयारी भएको छ । नदीजन्य पदार्थबाट १० करोड राजस्व सकलन गर्ने लक्ष्य लिएको पालिकाले ५ करोड नौठने सकेत देखिएको पालिकाले जनाएको छ  । ढिलो गरि आईई हुँदा चोरी निकासी बढेको अर्कोतिर पालिकाका लागि पनि प्राप्त समन्वय नहुँदा लक्ष्य प्राप्त नहुने सकेत देखिएको अध्यक्ष पोख्रेलले बताए । उनले गढ्वा अन्तर्गत ठूलो गौरवका आयोजना समेत रहेका करण गढवा,राप्ती र सितगंगा नगरपालिकाले आपसी समझदारीमा आईई अनुसार नदीजन्य पदार्थ उठाउनु पर्ने बताउँछन् ।
गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत करोडौंको योजना देउखुरीको गौरबको योजना भएकोले योजनाको मुहानमा उत्खनन् गर्दा पानीको सतह घट्ने र योजना प्रभावित हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न नहुने बताए । राप्ती नदीमा अन्धाधुन्ध उत्खनन् गरे नदी सतह भन्दा धेरै गहिराईमा पुग्ने र प्रगन्ना सिंचाई र बडकापथ प्रभावित हुने निश्चित देखिन्छ ।