खोज

काठमाडौँ, २१ वैशाख  ।

झन्डै सात घण्टा अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको छ । अपराह्न ४ बजेदेखि अवरुद्ध सेवा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रयासपछि राति १० बजेपछि सुचारु भएको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा अवरुद्ध गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई चेतावनी दिएको थियो । मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका केही सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ खरिदबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा सेवा अवरुद्ध भएको भनी प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महसुल लिने गरेको, यसरी लिएको महसुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “नियमावलीको नियम २६ मा (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने छ । यस नियमको प्रयोजनका लागि ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ” भन्ने व्यवस्था रहेको र सोबापतको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भइरहेको छ । “आमउपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा सङ्कलन गरेको महसुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बिहीबार दिउँसो करिब ४ बजेदेखि इन्टरनेटमा समस्या आएको छ । खासगरी निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू वल्र्डलिङ्क, सुबिसु र भायनेटका उपभोक्ताले इन्टरनेट नचल्ने, चले पनि अत्यन्त न्यून गतिमा चल्नेजस्ता समस्या भोग्नुपरेको हो ।

नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ उपलब्ध गराइरहेको अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक एयरटेलले ब्यान्डविथ निर्यात रोकेपछि यस्तो समस्या आएको नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले जनाएका छन् । ब्यान्डविथ खरिदबापतको रकम भुक्तान नगरेपछि एयरटेलले ब्यान्डविथ निर्यात रोक्का गर्दा यस किसिमको समस्या देखिएको सेवा प्रदायकहरूको दाबी छ ।

एक वर्षदेखि ब्यान्डविथ खरिदबापतको करिब तीन अर्ब रुपियाँ भुक्तान गर्न नसकेपछि एयरटेलले ब्यान्डविथ उपलब्ध नगराएको नेटवर्क सेवा प्रदायकका एक अधिकारीले जानकारी दिए। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस नहुँदा यस्तो भुक्तानी दिन नसकिएको बताए ।

नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूसँग ब्यान्डविथ खरिद गरेर नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई बिक्री गर्ने गर्छन् । नेपाल भित्रिने कुल ब्यान्डविथमध्ये एयरटेलको हिस्सा करिब ७० प्रतिशत छ । वल्र्डलिङ्क, नेपाल टेलिकम, सुबिसु नेपालका ठुला नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये पर्छन् । नेपाल टेलिकमसहित अन्य केही सेवा प्रदायकको इन्टरनेटमा भने कुनै समस्या छैन ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) मा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भुक्तान नगरेकाले उक्त बक्यौता भुक्तान गरेपछि मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने जनाउँदै आएको छ । नियामकले बारम्बार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बक्यौता रहेका सेवा प्रदायकहरूलाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले भने मर्मतसम्भार शुल्क दूरसञ्चार सेवाभित्र नपर्ने तर्क गर्दै त्यसको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्नु नपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।