खोज

बुटवल, १२ बैशाख । लुम्बिनीमा दलहरुलाई भाग पु¥याउन २ मन्त्रालय थप गरिएको छ । एउटा मन्त्रालय थप गर्दा राज्यलाई वार्षिक करोड बढी आर्थिक भार पर्छ । मन्त्रालय फुटाएर बढाएसंगै ७ जना विना विभागीय मन्त्रीहरुको मन्त्रालय बांडफांड भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा भूमिश्वर ढकाल,आन्तरिक मामिला कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दिनेश पन्थी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अर्जुन केसी र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी रत्नबहादुर खत्रीलाई दिइएको छ । चारैजना मन्त्री नेकपा एमालेका हुन् । यस्तै भौतिक पुर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा धर्मबहादुर चौधरी, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा खड्ग बस्नेत र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी भगवती अधिकारीलाई दिइएको छ । चौधरी नागरिक उन्मुक्ति,बस्नेत स्वतन्त्र र अधिकारी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी हुन् । यसअघि एमालेबाट चेतनारायण आचार्यले अर्थ मन्त्रालय, माओवादीका दीपेन्द्र पुनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका थिए । यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनता समाजवादी पार्टीका भण्डारीलाल अहिरले पाएका थिए । तर उनको दलले दुई वटा मन्त्रालय दिने भनी गरेको लिखित सहमति पालना नगरी एउटा मन्त्रालय मात्रै दिएको भन्दै यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राखेका छन् । लुम्बिनीमा यसअघि नेकपा एमालेका लिला गिरी र नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री हुंदा १० मन्त्रालय थिए । तर माओवादी केन्द्रका महरा मुख्यमन्त्री भएपछि दलहरुलाई भाग पु¥याउन मन्त्रालय फुटाएर थपिएको हो । एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, एकीकृत समाजवादी गरी पाँच राजनीतिक दलका ४७ र स्वतन्त्र सांसद एकजना गरी ४८ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा चैत २३ गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।