खोज

वर्तमान जीवनशैली प्लास्टिकको उपयोग विना कल्पना गर्न पनि नसकिने भएको छ । प्लास्टिक मध्येपनि पोलिथिलिन, स्टाइरिन पोलिमर्स, पोली भिनाइल क्लोराइड (पिभिसी), पोली प्रोपलिन दैनिक जीवनमा बढी प्रयोगमा आएको पाइन्छ । यी मध्ये पनि पोलिथिनलाई पातलो बनाउन सकिने, लचकता र हलुका हुने तथा समान तौल र आकारका अन्य वस्तुको तुलनामा बलियो हुने भएकोले सामान राख्ने झोला मात्र नभएर दुध, औषधि, रगत, रक्सी, पेयपदार्थ राख्ने पोका र ब्याग बनाउन समेत प्रयोग गरिन्छ । सबै किसिमका पोलिथिन प्याकेटहरु र अधिकांश झोलाहरु एक पटक प्रयोगमा आएपछि फोहरको रुपमा फाल्ने गरिन्छ । प्लास्टिक र पोलिथिन जैविक रूपमा नकुहिने भएकोले प्राकृतिक चक्रमा विलिन नभई लामो समयसम्म माटोमा जस्ताको तस्तै रहन्छन । प्लास्टिकजन्य फोहर जलाउँदा डाइअक्सिन, प्यूरान जस्ता हानीकारक ग्यास निष्काशन हुन्छ र यस्तो विषालु ग्यासले वायु प्रदूषण गर्छ । माटोमा पुरेमा अक्सिजनको मात्रा घटाएर कार्बन मोनोअक्साइड उत्सर्जन बढाउँछ । खोलामा फाल्दा पानी रिचार्ज प्रक्रियामा अवरोध गर्छ । प्लास्टिकजन्य वस्तुहरुले पानी, माटो र वातावरणमा सयौं वर्ष निरन्तर प्रदूषण गरिरहन्छ ।

नेपालमा व्यापारिक, औद्योगिक र घरायसी प्रयोगका सामग्रीको रुपमा जताततै पोलिथिन झोला र र अन्य प्लाष्टिकजन्य सामग्रीहरु प्रयोग गर्ने गरिएको छ । बढ्दो जनसंख्या र विलासी जीवनशैलिसंगै फोहरमा प्लाष्टिकको मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ । शहरका ढलहरु पोलिथिन फोहरहरुले भरिदा सडकमै ढल बग्ने गरेको देखिन्छ । प्लास्टिकका अन्य सामग्री र पोलिथिनका झोला र प्याकेटहरुले गर्दा सिचाईका कुलोहरु पुरिदै र साघुरिदै गएका छन् । प्लास्टिकले गर्दा कुलो सरसफाई र मर्मत गर्न कठिन हुदै गएको छ । खोलामा पोलिथिन फोहरको मात्रा बढेकोले खोलाहरु पुरिने र बहाव मार्ग परिवर्तन हुने क्रम जताततै बढिरहेको छ । राजमार्ग किनारका वन क्षेत्रमा प्लास्टिक झोला र थैलाजन्य फोहर जताततै छरिएको देखिन्छ । वनमा छरिएको प्लास्टिकले गर्दा वनस्पतिको वृद्धि र विस्तारमा प्रतिकुल असर परेको मात्र छैन, पोलिथिन झोला र थैलाभित्र रहने केहि खानेकुराको लोभमा प्लास्टिक समेत खान पुग्दा वन्यजन्तु र वनमा चर्ने घरपालुवा पशु चौपायाहरू मरेका खबरहरु बारम्बार आईरहेका छन् । खोला र कुलोमा फ्याकिएका प्लास्टिक झोला र थैलाहरु सिचाईको क्रममा किसानका खेतबारीमा पुग्ने गरेकोले कृषि उत्पादनमा ह्रास, खनजोतमा कठिनाई जस्ता समस्याहरु जताततै देखा परिरहेका छन् ।

नियन्त्रणका प्रयासहरु

नेपालमा प्लास्टिकका सामग्री र पोलिथिन झोलाको प्रयोगबाट वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै गरेकोले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज वि.सं. २०५० को दशक देखि उठ्दै आएका छन् । प्लाष्टिकको प्रयोगबाट वातावरणमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने तथा प्लाष्टिकका झोलाहरु बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेकोले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिति ०५७।१।१९ देखि लागू हुनेगरी २० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिकका उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर अनुगमन र कारवाही प्रणाली फितलो भएकोले यो प्रतिबन्ध निष्प्रभावी हुन पुग्यो । सबै क्षेत्रबाट पोलिथिन झोलालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने दवाव सबै क्षेत्रबाट आएपछि सरकारले प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ ल्याएको थियो । यो निर्देशिकाले २० माइक्रोन भन्दा पातला पोलिथिन झोलाको उत्पादन र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै उत्पादन, विक्रेता र उपभोक्ताको दायित्व समेत उल्लेख गरेको थियो । यो निर्देशिकाले निर्देशिका विपरीत मोटाइ, साइज, रंग अनुरुपका प्लाष्टिक झोला उत्पादन, संकलन, बिक्री वितरण वा भण्डारण गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिबाट प्लाष्टिक झोला जफत गर्ने र दण्ड सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी पोलिथिन झोलाको मागलाई घटाउन र विसर्जनलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि विक्रेता र प्रयोगकर्ताको दायित्व समेत यो निर्देशिकाले गरेको थियो । देशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव, स्थानीय दवाव समुहको असफलता र उद्योगी ब्यापारीहरुको आनाकानीले गर्दा यो निर्देशिका बमोजिम काम हुन नसकेपछि संसद्को वातावरण संरक्षण समितिको ०७१ भदौ ९ गते सरकारलाई निर्देशिका बनाएर प्लास्टिक झोला निषेध गर्न निर्देशन गरेको थियो । यही निर्देशन अनुसार सरकारले प्लाष्टिक झोला नियमन तथा प्रतिवन्ध निर्देशिका २०७१ बनाएर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र २०७२ वैशाख १ गतेदेखि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाई नियमन तथा नियन्त्रण अभियान चलाएको थियो । निर्देशिका २०७१ अनुसार ४० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका प्लाष्टिक झोला उत्पादन गर्न नपाइने र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले उत्पादन गरेर विक्रीवितरण गरे कसूरको मात्रा हेरी ५० हजार रूपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख भए पनि भूकम्प, हडताल, र नाकाबन्दी जस्ता समस्यामा सरकार अल्झिनु परेकोले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेन ।

सरकारले आ.व.२०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमा प्लास्टिक तथा पोली प्रोपिलिन झोला आयात निर्यात, बिक्री वितरण र उपयोग गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको थियो । नेपालका उद्योगीहरुले प्लास्टिकका झोला उद्योगमा ठूलो लगानी गरेकोले उनीहरुलाई आर्थिक क्षति नहोस् भनेर उनीहरुलाई वैकल्पिक उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्नको लागि विशेष सहुलियत दिने नीति समेत बजेट वक्तव्यले अघि सारेको थियो । र यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७३ श्रावण २ गते सूचना जारी गरेको थियो । प्लास्टिकको झोलाको विकल्पको पूर्व तयारी विना सरकारले हतारमा गरेको यो निर्णय पनि २० माइक्रोनको झोला प्रतिबन्ध गर्ने २०५७ सालको निर्णय जस्तै हुन पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५को बजेटमा प्लास्टिक प्रतिवन्धको कुरा नगरिएपनि प्लास्टिक र त्यसबाट बनेका वस्तुहरुको पुनप्रयोग, पुनःप्रशोधन र नविकरण गरिनेछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यको १६० औं बुँदामा ४० माईक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा २०७८ साउन १ देखि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख थियो । सरकारका घोषणा र प्रतिबन्धहरु कागजमै सिमित भएपछि पछिल्ला २ वर्ष यो मामिलामा सरकार हच्किएको देखिन्छ । २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा प्लाष्टिक झोलाको साटो कागज वा कपडाको झोलालाई प्रोत्साहहन गरिनेछ भन्ने वाक्यांश मात्र समावेश गरेर आफु यो मुद्धामा अघि नबढ्ने संकेत दिएको छ । स्थानीय स्तरमा पोलिथिन प्रतिवन्धको अभियान शुरु भएको पनि २ दशक भैसकेको छ । तर ब्यापक तयारी नगरी हचुवाको भरमा भाषण र प्रचारबाजी गर्नकै लागि मात्र पोलिथिन प्रतिवन्ध र निषेधका कामहरु गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारहरुले पनि पोलिथिन प्रतिवन्ध गर्ने घोषणा गरेर तामझामका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । प्लाष्टिकको सामाजिक प्रभावकोे अध्ययन र पुर्व तयारी नै नगरी ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमहरुले तत्कालिन प्रचार भन्दा अरु केही उपलब्धि नहुने देखिन्छ ।

हिंड्नुपर्ने बाटो

अहिले पोलिथिन झोलाले वातावरणमा ठूलो समस्या उत्पन्न गरेका छन् तर समस्या उत्पन्न गर्नुमा झोलाको मात्र नभएर प्लास्टिक पोलिथिनबाट बन्ने सबै प्याकेट, थैलाहरु र पेट बोतल र प्लास्टिक बोराहरुको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ । प्याकेजिङ्ग, मोडेलिङ, सुरक्षामा पोलिथिन कागजको प्रयोग सबैजसो वस्तु उत्पादकहरूले गरिरहेको भएपनि अहिले ती उत्पादनलाई सरोकार नराखी झोलालाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु अलि पूर्वाग्रही देखिएको छ । पातलो पोलिथिन झोलाहरुले वातावरणमा असर पु¥याउने भएकोले त्यसलाई उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु जायज छ तर यो संगै पोलिथिन र प्लास्टिक कागजका प्याकेट, ¥यापर र हलुका बोतलहरुलाई पनि नियमन गर्नु जरुरी छ । सस्ता, हलुका र बलिया पोलिथिन झोलाले गर्ने काम गर्ने कागज, जुट र कपडाका झोलाहरु बनाउदा बढी लागत पर्ने र सर्व सुलभ नहुने भएकोले पोलिथिन झोलालाई पूर्णत विस्थापन गर्नु भन्दा बाक्लो र पुनः प्रयोग हुने झोलाहरु उत्पादन र प्रयोग बढाउनु राम्रो हुन्छ । झोला बाहेक अन्य पोलिथिन कागजबाट बनेका वस्तुहरुबाट हुने प्रदुषण घटाउनको लागि त्यस्ता वस्तुहरु आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग गर्ने उत्पादकले नै ती वस्तुहरु फिर्ता लानुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । पोलिथिन र अन्य प्लास्टिकजन्य वस्तुहरु सजिलै पुनचक्रण गर्न सकिने भएकोले प्रदुषण घटाउन संकलन र पुनचक्रण गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले विकसित देशहरुले फोहरको रुपमा फ्याँकिएका प्लास्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने, प्लास्टिकजन्य फोहरबाट सडक निर्माण गर्ने जस्ता काममा सफलता प्राप्त गरिरहेका छन् । प्लाष्टिक र पोलिथिन प्रतिवन्धको कुरा गरिरहँदा यी विकल्पहरुमा समेत ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

प्लाष्टिकका सामग्री तथा पोलिथिन झोलाले आफैले समस्या सिर्जना गरेका होइनन्, हामीले प्रयोग गर्न नजानेर हो । प्रयोगमा आएका झोला, प्याकेटहरु जथाभावी नफालेर पुनः प्रसोधनको लागि संकलन र विक्री गर्ने हो भने समस्याहरु आफै घट्दै जानेछन् । पोलिथिन झोला लगायत प्लास्टिकका अन्य सामाग्रीहरु जीवनका अंग बनिसकेकोले भाषण गरेर प्रतिबन्ध लगाउदैमा त्यसको प्रयोग हटाउन सकिदैन । देशलाई प्लाष्टिकमुक्त भन्दा पनि पहिले प्लाष्टिक सिर्जित समस्यामुक्त बनाउनु जरुरि छ । वातावरण अधिकारकर्मी, तीनै तहका सरकारहरु र नीति निर्माताहरुले यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।