खोज

बुटवल, ६ बैसाख ।   लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र सत्ता गठबन्धनका दलहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई ‘खेलौना’ जस्तै बनाएका छन् ।

चैत २२ गते एकीकृत समाजवादीलाई एउटा मन्त्रालय दिने लिखित सहमति भएको थियो । तर बिहीबार मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी १० सदस्यीय बनाउंदा एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेनन् । एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी नगराउने मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको निर्णय केही घण्टा पनि टिक्न सकेन ।

र केहीबेरमै फेरि ११ औं नम्बरमा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे । यसरी हेर्दा शुरुमा एकीकृत समाजवादीलाई अवमूल्यन गरी खेलौना जस्तै बनाएका मुख्यमन्त्रीले उक्त पार्टीको आपत्तिपछि मन्त्री बनाउन बाध्य भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एमालेबाट दिनेश पन्थी,अर्जुनबहादुर केसी, भूमिश्वर ढकाल र रत्नबहादुर खत्री, नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी,स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेत विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएको सार्वजनिक भयो । यसअघि चैत २३ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले एमालेबाट चेतनारायण आचार्य, माओवादीबाट दीपेन्द्र पुन र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
१० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको सूचि सार्वजनिक भएपछि एकीकृत समाजवादीकी सांसद भगवती अधिकारीले मुख्यमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका दलहरुले आफ्नो दलमाथि बेइमानी गरेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

हुन पनि चैत २२ गते सत्ता गठबन्धनका चार दल र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतबीच ७ बुंदे सहमतिमा जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई एक–एक मन्त्रालय दिने सहमति थियो ।
तर आज बिहीबार मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी १० सदस्यीय बनाउंदा स्वतन्त्र सांसद बस्नेतलाई विना विभागी मन्त्रि नियुक्त गर्दा एकीकृत समाजवादीलाई भने सरकारमा सहभागी गराएनन् ।
सहमति अनुसार मन्त्रि नियुक्त नभएपछि उनले मुख्यमन्त्रीप्रति रोष व्यक्त गर्दै अब मुख्यमन्त्री र सरकारलाई विश्वास गर्न, साथ दिन नसकिने बताइन् ।
यसबारे पत्रकारहरुले सरकारका प्रवक्ता दीपेन्द्र पुनसंग प्रतिक्रिया माग्दा पनि ¬एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने टुंगो नलागेको बताए । तर त्यसको एक घण्टा नबित्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकी अधिकारीलाई पनि विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएको सूचि सार्वजनिक भयो । चार दलबीच सहमति भइसकेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा मिसाएपछि आफ्नो दललाई हेपिएको र अन्तिममा फेरि मन्त्रिपरिषदमा राखिएको अधिकारीले टिप्पणी गरिन् । ‘मुख्यमन्त्री र गठबन्धनका दलहरुले हाम्रो पार्टीलाई खेलौना जस्तो बनाउने दुस्साहस गर्नुभयो, अन्त पनि सरकार तलमाथि हुने डरले फेरि एक घण्टा नबित्दै मन्त्री नियुक्त गर्नुभयोे’–अधिकारीले भनिन् ।
लिखित सहमतिमा जसपालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय दिने सहमति थियो ।
उक्त सहमति पालना नभएपछि जसपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले आफूहरु सरकारमा नजाने बताएका छन् । तर जसपाका सांसद भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकिएको छ । जसपाका अरु दुई सांसद भने असन्तुष्ट छन् ।
७ बुंदे सहमतिमा प्रदेश सरकारबाट गरिने सबै राजनैतिक नियुक्तिहरुमा सरकारमा सहभागी सबै दलहरुलाई भागबण्डा गर्ने लगायत विषय समावेश छन् ।
मुख्यमन्त्री महराले एमालेले संसदीय दलका उपनेता अर्घाखांचीका चेतनारायण आचार्यलाई अर्थ मन्त्रालय, माओवादीका रोल्पाका दिपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाइ आजै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यसअघि लिला गिरीको पालादेखि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री हुंदासम्म १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद अब ११ बन्ने भएपछि मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने भएको छ । चौधरीको पालामा मन्त्री थप्ने प्रयास हुंदा कांग्रेसकै शेखर कोइराला र गगन थापा पक्षले मन्त्रालयको संख्या कुनै हालतमा बढाउन नपाइने अडान लिएपछि रोकिएको थियो । एउटा मात्रै मन्त्री बढाउंदा मन्त्री, उनको सचिवालयका कर्मचारी, गाडी,इन्धन,आवास लगायत खर्च बढेर राज्यलाई वर्षेनी करोडौं आर्थिक भार थपिन्छ । प्रदेशहरुमा पछिल्लो समय देखिएको सत्ता फेरबदल र मन्त्रालय भागबण्डाको घिनलाग्दो खेलले आम सर्वसाधारणमा प्रदेश संरचनाप्रति चरम वितृष्णा र आक्रोश उत्पन्न हुंदै गएको छ ।