खोज

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४४ को उपधारा १ ले प्रत्येक प्रदेशमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ भने उपधारा २ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको छ । सोही संबैधानिक व्यवस्था बमोजिम सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन तथा नियमावली बने र सोही बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भई प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय सेवा अन्तर्गतका रिक्त दरबन्दीहरूमा कर्मचारी भर्ना गर्न सुरु गरे । प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले फटाफट रूपमा कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न सुरू त गरे तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४१ सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरित र निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले महिला, जनजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरू मात्रै छुट्टाछुटै रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी गरेको आरक्षण व्यवस्थाको विपरित विज्ञापन गरेको छ कि भन्ने शंका यतिखेर लक्षित समावेशी समूहहरूमा उत्पन्न भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४१ मा मौलिक हक अन्तरगत आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही संबैधानिक व्यवस्थालाई साकार पार्न निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी कोटा उपलब्ध गराईएकोहरूको वीचमा मात्र प्रतिष्पर्धा हुने गरी महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी ÷जनजातीलाई २७ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत आरक्षणको कोटाको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आरक्षणको व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले पनि गरेको छ तर संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले विगतमा गरेका विज्ञापनहरूलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन समावेशी चरित्रको देखिदैँन ।

सुदूर पश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७९।२।११ गते प्रकाशन गरेको विज्ञापनलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि स्वास्थ्य सेवा अन्तरगत स्थानीय तहका लागि प्रकाशन गरिएको अनमी चौथो तहको विज्ञापनमा १४३ वटा पदको विज्ञापन गर्दा पिक्षडिएको क्षेत्र र अपाङ्गका लागि कोटा नै छुट्याईएन । त्यस्तै हेल्थ असिस्टेन्ट एच.ए.पदको ३५ वटा कोटाको लागि विज्ञापनमा मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गलाई कोटा नै छुट्याईएन । कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०८०।१०।२३ गते प्रकाशित गरेको स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगतको सहायक पाँचौँ प्राविधिक पदको विज्ञापनमात्र हेर्ने हो भने पनि विज्ञापन गरेका सम्पूर्ण पदमा खुला र महिलाका लागि मात्र कोटा छुट्याईएको छ । अरू सबै समावेशी समूहलाई कोटा शुन्य पारिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०८०।१०।२६ गते प्रकाशन गरेको स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगतको सहायक पाँचौँ तहको प्राविधिक पदको १५ वटा विज्ञापनमा १२ वटा पदको विज्ञापनमा खुलाका लागि मात्रै कोटा र २ वटा पदको विज्ञापनमा मात्रै महिलाका लागि कोटा छुट्याईएको पाईन्छ । अन्य समावेशी समुहका लागि कोटा नै छुट्याईएको देखिँदैन । १७८ वटा पदको विज्ञापन हुँदा पनि महिला, मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाती, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गलाई कोटा नछुट्याउनुले लोक सेवा आयोगको काम प्रति प्रश्नचिन्ह खडा भईरहेको छ । गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७८।५।३० मा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगत स्वास्थ्य सेवा आठौँ तह मेडिकल अधिकृतको लागि १००३ जनाको लागि विज्ञापन गर्दा खुलामा ५०१ र महिलाका लागि ५०२ जना कोटामा विज्ञापन गरेको देखियो । यति धेरै संख्यामा त्यो पनि अधिकृत तहको पदमा विज्ञापन गर्दा मधेशी, जनजाती, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गका लागि कोटा नछुट्याईनुले लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता माथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । चौथो तहको बैद्य पदको विज्ञापनमा ५०३ जनाको सबै पद खुलाका लागि मात्रै विज्ञापन गरिएको छ भन्दा खुला तथा समावेशी विज्ञापन भनेर विज्ञापन प्रकाशन गरे पनि समावेशी समूहका लागि कोटा नै नछुट्याईनु समावेशी समूहहरूको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको देखिन्छ । खापासटे पदमा ५२५ जनाको विज्ञापन गर्दा सबै खुलामा विज्ञापन गरिएको छ र समावेशी समुहका लागि कोटा शुन्य छ । यस्तो विज्ञापन कसरी समावेशी हुन सक्छ बहस हुन जरुरी छ । बाग्मती प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगत मिति २०७८।८।८ गते प्रकाशित गरेको नायव प्राविधिक सहायक कृषि चौथो तहको विज्ञापनलाई हेर्ने हो भने २७ वटा पदको लागि विज्ञापन गर्दा २६ वटा पद खुलाका लागि र १ वटा पद महिलाका लागि मात्र छुट्याएको देखिन्छ । त्यस्तै सहायक महिला विकास निरिक्षकको १४ वटा कोटाका लागि गरिएको विज्ञापनमा समावेशी समूहको लागि कोटा नै छुट्याएको देखिदैन । सबै खुलामा विज्ञापन गरेको देखिन्छ । मधेश प्रदेशले भने हालसम्म स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगत कर्मचारी भर्ना प्रकृया अगाडि बढाएको देखिँदैन । त्यस्तैगरी कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७९।८।२६ गते स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगत एच.ए पदमा १२६ जनाको विज्ञापन गर्दा खुला ७७ महिला ३६ र आदिवासी जनजातीका लागि १३ जना कोटा छुट्याएको देखिन्छ भने अन्य समावेशी समुह मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रको लागि कोटा छुट्याएको देखिदैन । त्यस्तै ल्याब असिस्टेन्ट पदमा खुलेका ७ पदमा सबै पदमा खुलामा विज्ञापन गरिएको छ, समावेशी समूहका लागि कोटा नै छुट्याईएको छैन ।

यी केही प्रतिनिधि विज्ञापन मात्र हुन् । यसरी सरसर्ती हेर्ने हो भने प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले विगतमा स्थानीय सरकारी सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापनहरू असमावेशीपूर्ण देखिन्छ । तीन तहका सरकार मध्ये सबैभन्दा बढि कर्मचारी भर्ना हुने स्थानीय तहमा नै लोक सेवा आयोगले समावेशी समुहका लागि छुट्याईएको आरक्षण कोटा नै कटौती गर्नुले संविधान प्रदत्त समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक कटौती भएको छ र स्थानीय तहमा समावेशी आवश्यक नै छैन भन्ने तर्क प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले स्थापना गर्न खोजेको पो हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । के संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय सरकारी सेवा समावेशी चरित्रको हुनु पर्ने होईन र ? यसरी राज्यले व्यवस्था गरेको आरक्षण व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी लोक सेवा आयोगहरूले विज्ञापन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा व्यापक वहस हुनु पर्दैन र ? यस विषयमा सदन र सडकमा बहस हुनुपर्ने होईन र ? यसप्रति सरोकारवाला तथा समावेशी समूहहरू सबै मौन वस्नुले स्थानीय सरकारी सेवामा लक्षित समूहका लागि आरक्षण आवश्यक छैन भन्ने अदृश्य प्रमाण खडा भएको छ । भनिन्छ नि कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन तर यस्ता काम प्रति प्रश् चिन्ह खडा नहुनुले लोक सेवा आयोगहरूले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दाका वखत अपनाएका मापदण्ड ठिक हुन् वा होईनन्, ठिक थिए वा थिएनन् भन्ने विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ भने कहिँ कतै लोक सेवा आयोगको कामप्रति वहस पैरवी भए वा उजुरी परे पनि लोक सेवा आयोगकै पक्षमा फैसला हुनु वा वहस पैरवी हुनुले पनि संघीय लोक सेवा आयोग होस् वा प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दा अपनाएको असमावेशी चरित्रको भर्ना प्रकृया ठिक हो वा होईन भन्ने अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । नत्र एउटा संबैधानिक निकायले संविधान र कानुनको बर्खिलाप देखिने गरी स्थानीय तहमा पटकपटक कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृति पक्कै दोहोरिने थिएन । संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विपरित प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको आरक्षणको विपरित हुने गरी कुनैपनि लोक सेवा आयोग चाहे त्यो संघीय लोक सेवा आयोग होस् वा चाहे त्यो प्रदेश लोक सेवा आयोग होस्, तीन तहमध्ये कुनैपनि तहमा कर्मचारी भर्ना प्रकृया अगाडि बढाउन नमिल्नु पर्ने हो । चाहे त्यो जतिसुकै ठूलो सरकारी निकाय किन नहोस् प्रचलित कानुन विपरित कार्य गरे कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो र कानुनी राज्यको मान्यता र लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । संविधानको संशोधन विना र प्रचलित कानुनको संशोधन विना कुनैपनि लोक सेवा आयोगहरूले आरक्षण कटौती गर्न पाईदैन र गर्नुपनि हुँदैन । संविधान प्रदत्त समावेशी समूहहरूको राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागी हुने मौलिक हकलाई राज्यकै निकाय लोक सेवा आयोगबाट खोसिएमा त्यो कदापी शोभनीय देखिँदैन र राज्यका निकायहरू कसैको संविधान प्रदत्त हक अधिकार खोस्न वा मिच्नतिर उद्यत हुनुपनि हुँदैन । त्यस्ता कार्यको संरक्षण हुने गरी कोही कसैबाट वहस पैरवी फैसला र पक्षपोषण हुनु हुँदैन । भए निष्पक्षता र स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी शासन माथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन जान्छ ।

पिछडिएको क्षेत्रका सबै जिल्ला भएकै सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षण कोटा नछुट्याईनु, अन्यको जातिको तुलनामा दलित जातीको जनसंख्या बढी भएको कर्णाली प्रदेशमा दलितका लागि कोटा नछुट्याईनु अन्य जातीको तुलनामा जनजातीको जनसंख्या बढी भएका कोशी प्रदेश, बाग्मती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा जनजातीका लागि कोटा नछुट्याईनु आधा आकाश ढाकेका महिलाका लागि कोटा नछुट्याईनु र सबैभन्दा बढि अपाङ्गता भएका बागमती प्रदेशमा अपाङ्गताका लागि कोटा नछुट्याईनु समावेशी लोकतन्त्रको उपाहास हो । प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको निष्पक्षता माथिको शंका हो । यसरी खोसिएका अधिकारहरूको न्यायिक जाँच हुन्छ कि हुँदैन । यदि भई हाल्यो भने पनि के कस्ता क्षतिपूर्ति तथा सजाय हुन्छ त्यो भने समयले बताउला तर साँच्चिकै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने राज्यका हरेक निकायले गरेको कार्यहरूलाई सरोकारवालाहरूबाट, स्वतन्त्र निकायबाट र संसदबाट निगरानी हुनु र निष्पक्ष जाँच हुनु जरुरी हुन्छ । जसले नागरिक सर्वोच्चता, कानुनी शासनलाई र संसदीय सर्वोच्चतालाई टेवा पुयाउँछ ।
(प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल)