खोज

बुटवल, ४ बैसाख । सत्र महिनापछि लुम्बिनी प्रदेश सभाका ७ वटा संसदीय समितिका सभापति सर्वसम्मत चयन भएका छन् । ६ विषयगत समिति र एक विषेशाधिकार समिति गरी ७ वटा समितिमा ७ जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो। लामो समयदेखि चयन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समितिका बारेमा दलहरूबीच एमालेले विशेष अधिकारसहित ३ वटा समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले २ वटा समिति र नेकपा माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दिलकुमारी बुढा, सामाजिक विकास समितिमा यमबहादुर नेपाली, कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा विश्वप्रेम पाठक, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा रामजीप्रसाद घिमिरे, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा राजुप्रसाद श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समितिमा माया पुन र विशेष अधिकार समितीमा गिरीधारीलाल न्यौपानेको उम्मेदवारी परेको छ।

बेलुका ५ बजे उम्मेदवारी मनोनयनको समय सकिएपछि जेष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको अध्यक्षतामा विषयगत समितिको बैठक बस्ने र निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिने पुनले बताए । दलहरूका बीच सहमति कायम गरी विषयगत समितिको भागबन्डा गरिएकाले अन्य उम्मेदवारी नपर्ने निश्चित भएको नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले जानकारी दिइन्।

गत ३० असारको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकले समितिमा रहने सदस्यहरूको टुंगो लगाए पनि समितिको सभापतिको टुंगो भने १७ महिनासम्म लाग्न सकेको थिएन।

२०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भएपछि ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा पनि मिनी संसदको रूपमा हेरिने विषयगत समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरू बिजनेसविहीनजस्तै बनेका थिए।