खोज

लमही, ३० चैत ।

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आज शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन्् । मुख्यमन्त्री महराले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले आज दिउँसो १ बजे लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक बोलाएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए ।

महरालाई गत चैत २३ गते शुक्रबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए, भने चैत २५ गते प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष सपथ ग्रहण गरेका थिए । महरालाई गठबन्धन दल एमालेको २९, माओवादी केन्द्र १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जसपाका ३, नेकपा एस १ र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत गरी ४८ सांसदको समर्थन छ । प्रदेशसभाका ८७ सांसदमध्ये बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । महराले विश्वास मत लिनु अगाडि एकीकृत समाजबादी र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन हुनुअघि दलहरुको बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने दबाब दिएका छन ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले वर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई विश्वासको मत नदिने अडान राखेको छ । लुम्बिनीमा सरकार गठन हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्री दिने सहमति भएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन नहुँदै चैत ३० गते विश्वासको मत लिन थालेको भन्दै एकीकृत समाजवादी लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय सचिव सुदन खनालले पूर्व सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म विश्वासको मत दिन नसकिने अडान राखेका हुन् ।

दलहरुको बीचमा सहमति अनुसार हाम्रो दललाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति हो, तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदै विश्वासको मत लिने विषय सुनियो त्यसैले पूर्व सहमति पालना नहुँदासम्म विश्वासको मत दिन नसकिने सचिव खनालले भने । “पहिला मन्त्री, त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत दिने हाम्रो सरसल्लाह भएको छ”, सचिव खनालले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भगवती अधिकारी मात्रै प्रदेशसभा सदस्य रहेकी छिन्। उनलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाउने आश्वासन मुख्यमन्त्रीले दिएका दिएका थिए । तर, एक हप्ताभित्रै सत्ता साझेदार दलको बीचमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयले तरंग ल्याउन थालेको छ । त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुईवटा मन्त्रालय नदिए मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । नाउपका चार सांसद छन् । ‘हामीलाई दुई मन्त्रालय दिने एमाले–माओवादी गठबन्धनले पहिला लिखित सहमति गर्नुपर्छ,’ नाउप संसदीय दलका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्को जुन भएपनि राम्रो मन्त्रालय चाहिन्छ । मन्त्रालय दिने सहमति नगरे हामी विश्वासको मत दिँदैनौं ।’ यसअघि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा नाउप संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरी भौतिक मन्त्री थिए ।