खोज

पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेसंगै अहिले प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार निर्माणको क्रम सुरु भएको छ । संघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले अझै पूर्णता पाईसकेको छैन भने प्रदेशमा सरकार गिराउने र बनाउने क्रम सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा देशमा सत्ताको उथलपुथल सुरु भएको छ । सत्ताको उथलपुथल भैरहँदा देशको हालत भने खस्कँदै गएको छ । दैनिक २५ सयको हाराहारीमा युवाहरू नेपाल छाड्दैछन् । प्रदेश सेतो हात्ती बन्दै गएको गुनासो बढिरहेको छ । त्यसो त प्रदेश सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा पनि गरेका छैनन् । आम जनताको काम प्रदेश भन्दा पनि पालिकहरूसंग बढी छ । तसर्थ जनताको अपेक्षा प्रदेशभन्दा पालिकाहरूसंग बढी छ । अहिले प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने र गिराउने काम भैरहेको छ । विगत स्मरण गर्ने हो भने शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको पालामा जसरी देशले बेथिती र दुर्दसा भोगेको थियो, त्यही अवस्था अहिले प्रदेश सरकारले भोग्दैछन । प्रदेशमा विकास निर्माणको काम ठप्प छ । पुँजीगत खर्च ९ महिनामा ३० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । त्यही पनि हाम्रा नेताहरूमा यो बिकराल अवस्थाप्रति चिन्ता देखिदैन् । सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा विकास निर्माणका काम लथालिंग बन्दैछन् । सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेका छन । ती सरकारले पनि जनतालाई आशा भन्दा पनि निरास बनाउने अवस्था देखिईसकेको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले त्यसको संकेत दिईसक्नुभएको छ । महराले गठबन्धन दलहरूलाई मिलाउन मन्त्रिपरिषद चाहेर पनि सानो बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ । यो उहाँको बाध्यता पनि हो । किनभने नेताहरूले संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि उही बेथिती सिर्जना गराएका छन । जनतालाई डेलिभरी दिने भन्दा पनि सवैलाई भाग पुयाउनु पर्ने भएपछि प्रदेशको विकासमा के अपेक्षा गर्ने ? अर्कोतर्फ यस्तो बेला नयाँ सरकार बनेको छ– नयाँ बजेट बनाउनु पर्नेछ । विकासको अवस्था कहालीलाग्दो भएकोले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेछ । तर, यसमा ध्यान भने सरकारको छैन । संघमा जस्तै नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै सरकारका अवयवहरू ठप्प जस्तै हुँदैछन् । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसीको राजीनामा आएको छ । यसले प्रदेश सरकारलाई नयाँ बजेट बनाउने बेला समस्यामात्रै होइन चुनौति खडा हुनेछ । किनभने एउटा सिस्टमबाट भैरहेको काम अव नयाँ पदाधिकारीका लागि समय चुनौति हुनेछ । त्यो अवस्थामा विकास बजेट प्रभावित हुनेछ । सरकारका योजनाहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन । प्रदेशले जनतामा आशा दिनुको साटो उही संघीय सरकारको बेथितीको भारी बोक्ने निरन्तरतामा प्रदेश सरकार पुगेका छन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महराले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएपछिको पहिलो निर्णय भ्रष्ट्राचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न कार्यदल गठन गर्ने रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव निराजन घिमिरेको संयोजकत्वमा भ्रष्ट्राचार निवारण र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि एवं विज्ञ सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । यो कार्यदलले दुई महिनाभित्र कार्य योजनासहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्य योजना पेस गर्नेछ । झट्ट सुन्दा मुख्यमन्त्रीको यो काम उत्साहित गर्ने खालको छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरिएको मात्र हो । भोलीको दिनमा कार्यदलले दिने प्रतिवेदन र सरकारले प्रतिवेदन लागू गरेपछि हुने परिवर्तनले नै यसको प्रभावकारीता अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ मुख्यमन्त्रीको प्रयासलाई टिप्पणी भन्दा पनि मुल्तबीमा राख्नु श्रेयष्कर हुन्छ । जेहोस् नयाँ सरकारले गर्ने कामबाट उसको गुण र दोष छुट्टिनेछ । प्रदेश सरकारले जनतामा आशाको सञ्चार गरोस् । बाँकी उसको गुण र दोषमा आधारित हुनेछ ।