खोज

अवको १९ दिनपछि अर्थात बैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि इलाम जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नंं. २ मा विभिन्न दलका २० उम्मेदवार र बझाङ जिल्ला प्रदेशसभा क मा १२ दलका उमेदवारले शनिवार मनोनयन दर्ता गराएका छन । उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएसंगै उपनिर्वाचनको चहलपहल सुरु भएको छ । अव दलहरू निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा जुटने अभियान थालनी हुँदैछ । आम निर्वाचनले जस्तै उपनिर्वाचनले पनि स्थानीय मतदाताहरूमा उत्साह सिर्जना गरेको छ । आम मतदातामा उत्साह सिर्जना भैसकेको छ । यद्यपि उपनिर्वाचन मुलुकका लागि प्रिय होइन । उपनिर्वाचनमा देशकै पैसा खर्च हुन्छ तर यसलाई बाध्यताको उपज भन्नु पर्दछ । किनभने निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएपछि निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सवै तयारी पूरा गरिसकेको छ । आयोगले यो निर्वाचनमा करिव २० करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । देशकै ढुकुटी खर्च हुने भएकोले यो उपनिर्वाचनलाई दल र तिनका उम्मेदवारहरूले मितव्ययी बनाउनेतर्फ प्रयास गर्नु जरुरी छ । अहिलेको मितव्ययीगताले कम्तीमा पनि भोलीको दिनमा आउने अरू निर्वाचनका लागि उदाहरण हुन सक्छ ।

तसर्थ देशका लागि यस्ता उपनिर्वाचन गर्नु राम्रो त होइन तर निर्वाचन क्षेत्र रिक्तताको अवस्थामा क्षेत्र खाली राखेर जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु कदापि राम्रो होइन । अहिले निर्वाचनको चहलपहलसंगै निर्वाचनप्रति उत्साह सिर्जना भैसकेको छ । निर्वाचनको उत्साहले मतदाताहरूमा रौनक छाएको छ । निर्वाचन हुने भएपछि त्यस क्षेत्रमा एक महिनासम्म आर्थिक गतिविधि समेत हुने गर्छ । उम्मेदवारले चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा गर्ने खर्चले आर्थिक चहलपहलमा बृद्धि गर्छ तर बालुवामा पानी खन्याह सरह गरिने खर्चले भने बिकृति निम्त्याउने गरेको बिगतको उदाहरण छ । अतः यो उपनिर्वाचन विगतको भन्दा पृथक होस् । मितब्ययी होस् । यद्यपि नेपालको निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो छ कि टिकट हातमा पर्नेबित्तिकै पार्टीकै नेता, कार्यकर्तालाई भोज खुवाउन सुरु गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि तोक्ने खर्चको ‘सिलिङ’ त निर्वाचन क्षेत्रमा नपुग्दै बाटैमा सकिन्छ । यो अवस्था उपनिर्वाचनमा नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सवै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

खर्चकै सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नेतर्फ अव ध्यान दिने बेला आएको छ । निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । अहिले ३० बर्षयताको निर्वाचन खर्चको परिदृष्य हेर्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविक छ । उम्मेदवारले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता किन्नुपर्ने अवस्था छ । चुनाव आयो भने दसैं आएजस्तो मानसिकताको विकास भइरहेको छ । चुनाव महँगो भइरहेको छ । मतदातामा पनि यो पार्टी वा उम्मेदवारवारलाई मत हाल्छु भन्ने स्वविवेकी निर्णय गर्ने क्षमताको विकास भइसकेको छैन । आशा गरौं यो उपनिर्वाचन खर्चको हिसाबले मितब्ययी बनोस् । उम्मेदवारहरू मतदाताको घरमा पैसाको आश्वासन बोकेर होइन देश बिकासको भिजन लिएर जाउन । निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा सवैको ध्यान जाओस् । नेपालमा पैसा खर्च नगरि चुनाव जितिन्न भन्ने मानसिकताको विकास भैसकेको छ तर यो उपनिर्वाचनले निरन्तरता दिनेछैन । यो मानसिकता तोड्नेतर्फ प्रयास गर्नु जरुरी छ । र, यो उपनिर्वाचनलाई संयमित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउनेतर्फ सवै राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरूको ध्यान जानुपर्दछ । सुरक्षाको प्रश्न सवैभन्दा महत्वपूर्ण भएकोले सरकारले निर्बाचन स्वच्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गरोस् । मतदाताले भयरहित वातावरणमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई मत दिने अवस्था सिर्जना होस् ।