खोज

सदियौंदेखि चल्दै आएको सामन्ती शोषणले नेपालको सर्वसाधारण जनता खासगरी किसान वर्ग ठूलो मर्कामा परेको छ । सामन्तहरूको अत्याचारले सीमा नाघेको छ । उनीहरूलाई जहिलेपनि अत्यन्त पीडित दुःखी र भोको नाँगो अवस्थामा रहनुपरेको छ । किसानहरू चाहे बाहुन क्षेत्री हुन् चाहे दलित चाहे मगर गुरुङ्ग हुन् चाहे अन्य हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, जनजाति अथवा चाहे सुगम ठाउँमा वस्ने हुन् चाहे दूरदराज वा विकट ठाउँका सबैको अवस्था एउटै छ– त्यो हो सामन्ती, अर्ध पूँजीवादी व्यवस्थाले उनीहरूमाथि थोपरेको नाजायज शोषण । यस प्रकारको नाजायज शोषणलाई सधैभरी कायम राख्नको निम्ति नेपालको सामन्त, नोकरशाही र दलाल पुँजीपति वर्गले आफ्नो राज्ययन्त्रलाई पूर्णरूपले सामन्ती, नोकरशाही र दलाल पूँजीवादी राज्ययन्त्र (राज्यसत्ता) को शक्तिलाई पूरापूर उपयोग गरिरहेको छ । अर्थात सबै खाले शोषकहरू मिलेर किसान जनतामाथि कठोर दमन र अत्याचार गरिरहेका छन् । नेपाली किसान जनतामाथि सारै अत्याचार गर्ने गरिएको छ । आज लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्थामा पनि किसानमाथि दमन र उत्पीडन भैरहेको छ । जनताप्रति उत्तरदायी नभएको सरकारले भारतका शोषक व्यापारीहरूसित साँठगाँठ गरी नेपाली किसानलाई मर्का पर्ने काम र ब्यवहार गरिरहेको छ । नेपालका तरकारी उत्पादक किसानहरूले दिनरात दशनङ्ग्रा खियाएर यहाँ तरकारी उत्पादन गर्छन् तर त्यसको बजार पाउँदैनन् । बजार नपाएर टनका टन गोलभेँडा, काउली, बन्दागोभी लगायतका सब्जीहरू कुहेर सड्ने अवस्था आएपछि सरकारको ध्यान जान्छ कि भनेर बेला बेलामा सडकमा पोखेर आव्रmोश व्यक्त गर्दछन् । सरकारले देखेको नदेखेझैं गर्छ । भारतबाट आएका तरकारी तथा फलफूलहरूको भन्सार नाकामा विषादी परीक्षण गर्ने काममा मन्त्रालय तथा विभागबाट तल्लो तहका कर्मचारीलाई मन्त्री तथा हाकिमहरूले ठाडो आदेशमा रोक लगाएपछि भारतबाट मेचीदेखि महाकालीसम्मको नाका, नाकाबाट वर्षेनी अरबौ मूल्यका तरकारी तथा फलफूलहरू राजधानी काठमाण्डौं लगायत नेपालका हरेक शहरहरूमा भित्रिने गरेको छ । यो खबर संचार माध्यमहरूमा पटक पटक प्रकाशमा आउँछ तर सुनुवाइ हुदैन । यसैगरी नेपालका दुग्ध उत्पादक किसानहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी एवं लघुवित्त संस्थाहरूबाट चर्को व्याज दरमा क्रण लिएर गाई, भैंसी पाल्दैछन् तर सरकारले उनीहरूले उत्पादन गरेको दुध र दुग्धजन्य पदार्थ खरिद नगरिदिएर भारतका व्यापारीहरूसित साँठगाँठ गरी भारतमा उत्पादन भएको डब्बाको दुध आयात गर्न छुट दिइएको छ । कुखुरापालक किसानहरू त्यस्तै मर्कामा परेका छन् । भातरताट भित्रिएका कुहेका अण्डा र बासी मासुले नेपाली जनतालाई रोगी बनाएको छ । तर पनि सरकारको ध्यान यसमा पटक्कै जाँदैन । किन यो सवालामा सरकारको ध्यान जाँदैन त ? त्यसको कारण के हो भने यसमा स्वार्थ लुकेको छ । कमिसनको स्वार्थमा भारतीय व्यापारीहरूसित कमिसन खाई भारतीय सामानलाई खुल्लम खुल्ला प्रवेश गर्न दिएर भारतको बजार विस्तार गरी नेपाली बजार सुकाएर नेपालका किसानलाई खेतीपातीबाट केही आम्दानी हुँदैन भन्दै हतोत्साही गराइएको छ । पहिले भारतीय पूँजीको लगानी नेपालको उधोग धन्दा र बन्द व्यापारमा मात्र हुन्थ्यो, अहिले कृषि क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपले प्रवेश गर्न थालेको छ । भारतबाट आएका ब्यापारीहरूको व्यापक रजाइँ चलिरहेको छ । कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नाममा कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सस्तो त्रृmण सहुलियत झुक्याएर नेपाली नागरिकले पाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसको फाईदा अरूले लिएका छन । वास्तविक नेपाली किसान चाहे मधेशको थारु हुन् चाहे मधेशमा बसोवास गर्र्ने पहाडी मूल समुदायका साना तथा न्यून मध्यम वर्ग एवं मध्यम वर्गका किसानहरू नै किन नहुन उनीहरूले सरकारी सहुलियत पाउन धेरै पापड बेल्नुपर्छ भन्ने सुन्नमा आइरहन्छ । किसानहरू कतिसम्म मर्कामा परेका छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण यी तथ्यले पनि अझै पुष्टि गर्दछ भने दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले नेपाली किसानहरूसित उधारो खरिद गरेको दूधको मूल्य किसानले पाउनु पर्ने पैसा एक अरबभन्दा बढी नाघिसकेको छ तर किसानहरूले यो लेख तयार पार्दासम्म अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । किसानहरूले आफ्नो पैसा भुक्तानीका लागि पटक पटक दवाव दिँदा डिडिसीले भारतबाट आएको डब्बाको दुध र अन्य दुग्धजन्य पदार्थले नेपाली उत्पादनलाई प्रभाव पारेको हुँदा नेपाली दुध र दुधबाट बनेका खाद्य पदार्थ विक्री नभएको हुनाले किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको हो भन्ने तर्क दिएर पन्छिने गर्छ । यसैगरी उखु किसानको हालतपनि कम्ति बेहाल छैन । वषौंदेखि अन्यौलताकै अवस्थामा रहेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा निरास बनेका उखु कृषक पनि उखुका खेत बाँझै राखेर खाडी मुलुकतिर पलायन भइरहेको अवस्था छ ।
कुनैपनि देशमा आर्थिक विकासको प्रकृया कृषि क्षेत्रको विकाससित जोडिएको हुन्छ । कृषिको विकास नभई उद्योग र वाणिज्यको पनि विकास हुन असम्भव हुन्छ । यो शास्वत सत्य नियम नेपालमा पनि लागु हुन्छ । त्यसैले देशलाई औधोगिकरणमा लैजान हाम्रै कुषि क्षेत्रमा सुधार अनिवार्य छ । जब हामी कृषि सुधारको कुरा गछौं त्यसमा किसानहरूको अवस्थामा सुधारका कुरा आउँछन् । कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकताको आधारमा कृषि सुधार कार्यक्रमहरूलाई वास्तविक नेपाली किसानहरूलाई हिट हुने कार्यक्रम ल्याई उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हात लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिने हो भने कृषि उत्पादनमा अनुकुल प्रभाव पर्दछ । भनाईको मतलब कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी आउँछ । कृषि उत्पादन अर्थात कृषिसित सम्बन्धित उत्पादन दलहन, तेलहन, माछामासु, अण्डा, फलफूल, दुध र दुग्धजन्य पदार्थ, औद्योगिक उत्पादनका कच्चा पदार्थ जस्तै उखु, कपास, सुर्ती, जुट आदि सबै क्षेत्रमा प्रसस्त उत्पादन वृद्धि भयो भने वजारमा ती सबै वस्तुको आपूर्तिमा वृद्धि हुँदा मूल्य पनि कम हुने हुनाले खाद्यान्न लगायत सबै अत्यावश्यक वस्तुहरू सस्तिन्छन् । साथै ती सबै वस्तुहरू सरकारले विदेशबाट आउन रोक लगायो भने हाम्रो विदेशी मुद्राको संचितीमा पनि बृद्धि हुन गई व्यापार घाटा लगायत अरू क्षेत्रमा पनि क्रमिक सुधार आई देश सुस्त सुस्त अग्रगामी दिशातिर मोडिन्छ । अतः कृषिसित प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित किसान वर्गलाई सरकारले मात्र होइन हामी अन्य पेशासित सम्बन्धित जन समुदायले पनि हेप्ने हियाउने होइन, सम्मान गर्ने संस्कार विकसित गर्नुपर्दछ । सरकारले कृषि कार्यको लागि आवश्यक पर्ने मल, जल किटनाशक औषधि तथा कृषि उपकरण आदि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने र किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू किनिदिएर उनीहरूलाई निर्धक्कसित खेतीपातीमा लाग्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ । नेपाली किसान नेपाल आमाका सपुत हुन । यिनको सम्मान गरौं । जय किसान ।