खोज

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षण पेशामा आवद्ध रहेर राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।

शिक्षा ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था छ । सोही ऐनको आधारमा रहेर मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो ।

शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था कानुनमा रहेको स्मरण गराउँदै शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलको सदस्यता नलिन आग्रह समेत गरेकी छन् ।

राजनीति दल सम्बन्धी ऐनमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल’ व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

उक्त ऐनका आधारमा शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँदैनन् । यद्यपी अधिकांश दलका शिक्षक संगठनमा दलको सदस्यता लिएकाहरू छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा शिक्षकलाई लगाउन नहुने व्यवस्था छ । तर दलहरूले पार्टी काममा शिक्षकहरूलाई खटाउने गरेका छन् ।

विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन सम्बन्धी काम, प्राकृतिक प्रकोप उद्धारमा भने सरकारले खटाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि दलहरू संघर्षरत रहे पनि उनीहरू प्रतिबन्धित रहेका बेलामा शिक्षकहरू तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न संस्था खोलेका थिए । कालान्तरमा ती दलका स्वार्थ पूरा गर्ने संयन्त्रका रुपमा परिणत हुँदै गए । शिक्षादीक्षामा भन्दा दलीय रुचिअनुसार परिचालित हुन शिक्षकहरू थालेको भन्दै अब लोकतन्त्र स्थापनापछि शिक्षकहरू मूल पेशामै फर्कनुपर्ने मन्त्रालयले भनेको छ ।