खोज

अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेट निर्माणका लागि समिति गठन गरेसंगै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणको काम औपचारिक रूपमै सुरु भएको छ । संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले अर्को आर्थिक बर्षको बजेटको तयारी गरेको छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा यो बर्षपनि विकासको लहर देख्न जनतालाई असार महिना नै कुर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष विकास–निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने गरेको छ तर विकासको काम भने जनतालाई निरास बनाउने खालको छ । सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय बजेट हरेक वर्ष जेठ १५ गते र प्रदेश बजेट असार १ गने सार्वजनिक गर्ने नियम छ । गत बर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो । सरकारले बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन गरेको छ तर व्यावहारिक रूपमा आयोगको सुझाव बजेटमा कमै मात्र समावेश हुनेगरेको छ । बजेटमा देशको मूल समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीमुखी बजेटले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । असारमा बजेट ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सृजना भएको भन्दै जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था लागू भएपनि अपेक्षा पूरा हुनसकेको छैन । सरकारसँग बजेट नहुनु एउटा कुरा हो तर बजेट भएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु चाहिँ विडम्बना नै हो । जेठमा बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन गर्नको लागि पाँच महिनापछि अर्थात मंसिरबाट मात्र बल्ल सुरसार हुनेगर्छ । अहिले पनि विगतका वर्षहरूजस्तै असारको अन्तिममा टालटुले विकास गरेर बजेट सक्ने तयारी भैरहेको छ । त्यसको नमूना अवको दुई महिनापछि राम्रैसंग देख्न पाईने भएको छ । नेपालमा बजेट खर्च नहुने बेथिती अव परम्परा बनिसकेको छ । यो परम्परा भत्काउने आँट सरकारले गर्नु जरुरी छ ।

चालू आर्थिक बर्ष सकिने अझै सय दिन बाँकी छ । काम गर्ने हो भने एकसय दिन धेरै हो तर संघीय सरकारको ताल र चाल असारे विकास नै हो । अर्थात असारको एक महिनामा सम्पूर्ण बजेटको ७५ प्रतिशत बजेट सक्ने योजना बन्दै गरेको छ । यसका सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारी सवैको होस्टेमा हैसे देखिन्छ । अर्कोतर्फ राजनैतिक अस्थीरताका कारण पनि विकासले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । एक बर्ष नहुँदै सरकार बन्ने र भत्काउने खेल भैरहेको छ । त्यसको सवैभन्दा ठूलो असर विकासमा परेको छ । यतिखेर धमाधम योजना सम्झौता भएर काम हुनुपर्ने अवस्थामा उपभोक्ता समिति नै बनेका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशकै अवस्थाले स्थानीय तहलाई पनि प्रभावित गर्दछ । २०७४ मा शत प्रतिशत खर्च गर्न सफल सरकार त्यसयताको ६ वर्षमा लगातार ओरालो लागिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको नाममा विकासका काम गर्नै नचाहने प्रवृत्ति रहेसम्म देशमा विकास हुने अवस्था छैन । चालू आर्थिक बर्षको ९ महिनामा संघीय सरकारको बजेट खर्च २५ प्रतिशत छ । यो अत्यन्त गंभीर र चिन्ताजनक अवस्था हो । नेपालको बिकासको यही गति र थितिले देश कहिले बन्छ ? स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत यसको जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । जेहोस अर्को आर्थिक बर्षको लागि बजेटको तयारी सुरु भैरहँदा चालू आर्थिक बर्षको बजेट असारमै सक्ने योजना बुनिएको छ । यथार्थ त्यही हो । फेरीपनि मुलुक बजेट बनाउने, खर्च नगर्ने र असारको एक महिनामा भएभरको बजेट खर्च गर्नेतर्फ अग्रसर छ । जबसम्म यही अवस्था कायम रहन्छ, मुलुक यथास्थितिबाट माथि जान सक्दैन । यसमा सुधार कसले गर्ने ? चिन्ताको बिषय भएको छ ।