खोज

नवलपुर, १३ चैत ।

खोलाभरि पानी भएर पनि सिंचाई सुविधा नपुगेको जिल्लाको पहाडी क्षेत्र बुलिङटार र बौँदीकाली गाउँपालिकाका थुप्रै सिंचाईयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याइने भएको छ । त्यस क्षेत्रमा झण्डै दुईहजार आठसय हेक्टर सिंचाईयोग्य जमीन रहेको पालिकाको तथ्याँक छ ।

पूर्वी नवलपरासीको पहाडी क्षेत्रमा रहेका मथारटार, टाँडी स्वाँरा, भलायाटार, अडाहा, अत्रौलीटार, मचेडीटार, दमारफाँटलगायतका सिंचाई योजनाहरुको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले विशेष सहयोग सुरु गरेको कृषि तथा भूमि ब्यवस्था मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले बताए ।

अहिले बुलिङटारको भलायटार र बौदीकालीको मेचेडीटार सिंचाई योजनाको निर्माण सुरु भैसकेको छ भने कोखेटार अडाहा अत्रौलीटार मथारटार थामवेंसी सिंचाई योजनाका लागि पनि प्रदेश सरकारले चासो दिएर काम अगाडि बढिरहेको मन्त्री जिसीले बताए ।

पहाडी क्षेत्रमा बुलिङटार र डेढगाउँटार सिंचाई योजना संचालनमा आएको थुप्रै वर्ष भैसक्यो र त्यसपछि रहेका थुप्रै खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने राज्यको नीति रहेका कारण पनि पुर्वी नवलपरासीको पहाडी क्षेत्रमा रहेका सिंचाईयोग्य जमिनमा सुविधा पुर्याउनका लागि अहिले प्रदेश सरकारले त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको मन्त्री जिसीको भनाई छ ।

थुप्रै समथर सिंचाईयोग्य भूमि बाँझै बस्दा त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव रहेकोले पनि सिंचाईका लागि जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा सिँचाई योजनाका कामहरु अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा रहेका जिसीको भनाई छ ।

दुुई गाउँपालिकाका १२ वडाहरु पहाडी क्षेत्रमा रहेको भएपनि आठ वडामा तत्काल सिंचाई सुविधा पुर्याउन सकिने र त्यसका लागि प्रकृया अघि बढिसकेको र चार वर्ष भित्रमा पहाडी क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगिसक्ने लक्ष्य राखिएको जीसीले बताए ।

“पूर्वी नवलपरासीको पहाडी गाउँपालिकाका जनताले अहिले पनि खोलाको पानीले सीमित मात्रामा सिँचाई गरिरहेका र ठुुला ठुुला फाँटहरु बाँझै रहने अवस्था आएको र ती बाँझा फाँटमा सिँचाई सुुविधा पुर्याउन सकियो भने मात्र पनि खाद्यान्नमा यो क्षेत्र पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यो”–बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन्द्र सुुनारी मगरले भने ।

पहाडी क्षेत्रमा ठुुला ठुुला फाँटहरुमा सिचाई पुुर्याएर त्यहाँको कृषि क्षेत्रको विकासमा पालिकाले प्रदेश र सँघीय सरकारसँग समन्बय गरेर अघि बढेको बौँदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले बताए ।

पहाडी क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुगेपछि ५० हजार जनता लाभान्वित हुने अध्यक्ष ओझाले बताए ।