खोज

सुर्खेत, ९ चैत ।

गएको फागुन अन्तिम साता सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कविन्द्र कुमार केसी सहित ११ जनाविरुद्व भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो । सिम्ता गाउँपालिका वडा–५ मा निर्माण भएको हाइटेक नर्सरीमा अनियमितता गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । खाली जमिनमा वृक्षारोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रममा रकम भुक्तानी भइ निर्माण भएको उच्च प्रविधिको नर्सरी प्रयोगमा नै नआइ ८४ लाख ८६ हजार ६ सय ४२ रूपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । आयोगले पूर्वअध्यक्ष केसी, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहालसहित ११ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर आरोप–पत्र दायर गरेको हो ।

दुई साताअघि हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष धनलाल चौलागाईंसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । पालिका अन्तर्गत वडा नं. ३ को मेलादेखि बासल धारासम्मको बाटो निर्माण योजनामा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा दश लाख २९ हजार तीन सय २५ रूपैयाँ बराबर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ । गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा फागुन २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

यी घटना त कर्णाली प्रदेशका केही उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी मात्र नभई जनप्रतिनिधि पनि भ्रष्टाचारमा मुछिदै गएको पाइएको छ । वहालवाला मात्रै नभई पूर्व जनप्रतिनिधिहरू समेत अनियमिततामा मुछिएको पाइएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक हेर्ने हो भने वडा सदस्य, वडाअध्यक्षदेखि पालिकाका प्रमुखहरूसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १९ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार तीनजना गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख, एक जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, नौ जना वडा अध्यक्ष र ६ जना वडा सदस्यविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । यी घटनामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र निजामती कर्मचारीसमेत संलग्न हुने गरेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतको पहिलो साता सम्म कर्णालीबाट १२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पेस भएका छन् । अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा आयोगले छानविन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाएको हो ।

१२ वटा मुद्दामा एक सय पाँचजना मुछिएका छन् । जसमध्ये १९ जना जनप्रतिनिधि छन् । अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा आयोगले छानविन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा पठाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । आयोगका सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार स्थानीय तहका उजुरी बढी आउने गरेको बताए । विकास निर्माणमा अनियमितता, प्राकृतिक श्रोतको निकासीमा कमिशनको चलखेल, शिक्षकको नियुक्तिमा रकम चलखेल, भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, सामुदायिक वनमा काठ तस्करी गरेको भन्दै स्थानीय तहका विरुद्ध अख्यितारमा उजुरी आउने गरेको गौतमले जनाए ।

उनका अनुसार हालसम्म उजुरीको संख्या दुई हजार ३९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको नौ सय ४४ र चालु आर्थिक वर्षमाएक हजार ९५ उजुरी दर्ता भएका छन् । कार्यालयमा आएका उजुरीमध्ये पाँच सय ४९ फछ्र्योट भएको र एक हजार चार सय ९० फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका छन् । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार चालु आवमा जिल्लागत हिसाबले सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट दुई सय ३७ र सबैभन्दा कम डोल्पाबाट ५८ उजुरी परेका छन् ।