खोज

बुटवल,९ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृह मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले प्रदेश सरकारको समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट आफु अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई वितरण गरेका छन् । मन्त्रीले वितरण गरेको बजेट पाउने संस्थाको कार्यक्षेत्र सीमित जिल्ला मात्रै देखिन्छ भने कतिपय पत्रकारिता र समावेशी पत्रकारिताका क्षेत्रमा काम गरेका र सक्रिय देखिंदैनन् ।
समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम शीर्षकमा कुल २० लाख वजेट छुट्टयाईएको थियो । उक्त बजेट उपयोग गर्ने संस्था छनोटका लागि मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता खिमानन्द ज्ञवालीको संयोजकत्वमा छनौट मुल्यांकन समिति बनेको थियो । समितिको सदस्यमा कानुन अधिकृत, प्रशासन अधिकृत, लेखा अधिकृत र सम्बन्धित शाखा अधिकृत थिए । उनीहरुले मन्त्रालयमा पेश भएका कागजात तलमाथि पारेर मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय र कर्मचारीले आफुअनकुल पारेर संस्था छनोट गरेको आरोप छ । पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुको पनि राजनितीक दलप्रति झुकाब देखिने भन्दै छनौट समितिमा पत्रकार महासंघलाई आवद्ध नगरिएको तर महासंघको पदाधिकारिहरुबाट सुझाब लिएर मुल्यांकन गरिएको उपसचिव ज्ञवालीले बताउंछन् ।
समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम मुल्यांकन समिति बनाईए पनि मन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै पाँच वटा संस्था छनौट गरिएको छ । प्रत्येक संस्थालाई ४ लाखका दरले बजेट दिने निर्णय गरिएको उपसचिव ज्ञवालीले बताए ।

समावेशी पत्रकारिता कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ लुम्बिनी, अबध मिडिया प्रा लि बांके, कपिलवस्तु मिडिया प्रा लि कपिलवस्तु, क्रियाशिल पत्रकार महिला, ग्रीन फाउण्डेसन अफ नेपाल, रुपन्देही छनौट भएका छन् । अवध मिडिया प्रा लि बाँके, गृहमन्त्रीको पार्टी लोसपाका कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका छन् भने ग्रीन फाउन्डेशन अफ नेपाल रुपन्देही पनि लोसपा कार्यकर्ता एवं गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवद्धारा संचालित संस्था हो ।

छनौटमा परेका संस्थाहरुलार्इ चैत्र ८ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयअनुसार सम्झौताको लागि आह्वान गरिएको सुचना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सुचना सार्वजनिक पश्चात लुम्बिनी प्रदेशमा संचालन भएका अन्य मिडिया तथा पत्रकारहरुले विरोध गरिरहेका छन् । समावेशी पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेका संंस्थाहरुको साटो आफ्ना मान्छे आवद्ध संंस्था छनोट गरेर गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले नागरिकले तिरेको करको रकम दुरुपयोग गर्ने चलखेल गरेको भन्दै चौतर्फि विरोध र दवाव भएको छ । न्यूज बुटवल टुडे डेक्सले शुक्रबार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बुझ्दा छनोट भएका संस्थाहरुबारे विरोध आएकाले कार्यक्रमको सम्झौता अर्को सुचना नआउँदा सम्मको लागि स्थगित हुन सक्ने बताए । बिषय विवादित भएपछि अब समावेशी पत्रकारिताको विकासका लागि सोही क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाहरुसंग छलफल र सल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्ने मन्त्रालय श्रोत बताउंछ ।
२०८० माघ ४ मा प्रकाशित सुचना अनुसार समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम ९महिला , आदिवासी, दलित मधेशी, मुस्लिम र अल्पसंख्यक० लाई पारदर्शि परिणाममूखी व्यबस्थित बनाई सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र बिभिन्न अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम गर्ने उद्धेश्यले सोहि शीर्षकमा कुल २० लाख वजेट छुट्टयाईएको थियो । सोही सुचनाका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश भरबाट १६ वटा संस्थाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर मन्त्रीको निजि स्वार्थमा मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीका आसेपासेले आफुअनकुल संस्था छनौट गरेको अन्य संस्थाको भनाई छ । प्रदेश सरकार ९गृह मन्त्रालय० ले केही समय अघि वितरण गरेको पत्रकारिता पुरस्कारमा पनि मनोमानी भएको भन्दै गृहमन्त्री पाण्डेको आलोचना भएको थियो । १३ जनालाई पुरस्कृत गर्ने लिखित निर्णय गरेपछि रातारात तीनजनालाई विना प्रकृया र मापदण्ड थपेर १६ जनालाई वितरण गरिएको भन्दै उक्त पुरस्कार विवादित बनेको थियो ।