खोज

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प कार्यक्रम मंगलवार सार्वजनिक भएसंगै एकपटक जनतामा आशाको सञ्चार भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएपछि सरकारले कम्तिमा एक कदम फडको मार्ने अपेक्षा गरिएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सरकारले विभिन्न १३ मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ । यो सकारात्मक छ । सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई बिसङ्गती मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बिषयबस्तु कार्यान्वयन हुने हो भने अहिले देश सिंगापुरको बाटोमा अघि बढ्थ्यो तर यी कार्यक्रम र प्राथमिकता अहिलेसम्म क्षणिक बन्दै आएका छन् । सरकारले भने अनुसारको काम भएको भए नेपालले अहिलेको दुर्गती भोग्नुपर्ने थिएन । तसर्थ सरकारको यो कार्यक्रमपनि विगत सरकारकै निरन्तरता हो । यो कार्यक्रम पनि पुरानो सिलिण्डरमा नयाँ अक्सिजन नबनोस् । एक बर्ष अघि पुरानो गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुभएका अहिलेकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा अहिलेकै जस्तै प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभएको थियो । हरेक नयाँ सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता निर्धारण गर्छन तर कार्यान्वयनमा भने कमजोरी गर्छन । जसको फल नेपाल र नेपाली जनताले भोग्दै आएका छन । आशा गरौं कम्तिमा यो सरकारले काम गर्ने शैलीमा विगतको भन्दा फरकपन प्रस्तुत गरोस् । सरकार हुनुको प्रमाण सरकारको काम र नतिजामा देखियोस् ।

गत बर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले राहदानी, लाईसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन जनता लाईन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, सरकारको उक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । अहिले हरेक कार्यालयमा उही लाईनको सास्ती छ । खासगरि यातायात र मालपोत तथा नापी कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतका निकायमा जनताले सास्ती पाएकै छन । सरकारको प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री आफै विर्सिएको अवस्था छ । नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको विषयमा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन । विगतको सरकारले पटक–पटक स्मार्ट लाइसेन्स छोटो समयावधिभित्र नै वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । छिटो, सहज र सरल ढंगबाट नागरिकहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने स्मार्ट कार्ड प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्मार्ट लाइसेन्स लिनको लागि महिनौं दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता अहिलेपनि कायमै छ । त्योमात्रै होइन राहदानी वनाउन राजधानी जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सकेको छैन । तसर्थ यो कार्यक्रम पनि विगत सरकारको कार्यक्रमको निरन्तरता नबनोस् । जनताले अनुभूति गर्ने गरि सरकारको काम अघि बढोस् । जनताले सास्ती पाउने अवस्थाको अन्त्य होस् । सरकारको कार्यक्रमले यसपटक कम्तिमा क्रमभंग गरोस् ।