खोज

बुटवल, ८ चैत । केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलको असरले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयां सरकार छिटै बन्ने निश्चित जस्तै छ । किनकी मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत माग्दा वहुमत पुराउन सक्ने संभावना निकै कमजोर छ । तर नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मुख्यमन्त्रीका लागि हानथाप शुरू भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादी दुवै पार्टीले दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै दावी रहेको एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले बताए । गिरी यसअघि बनेको गठबन्धनमा तीन महिना मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनीको पहिलो प्रदेश सरकारमा तीन वर्ष उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री पनि भएका हुन् । ‘दुई तीनवटा आधारले मुख्यमन्त्री हामीले नै पाउनुपर्छ भन्ने दावी छ’– गिरीले थपे –‘प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल, माओवादी र हाम्रोबीच सांसद संख्याको ठूलो अन्तर र गत वर्ष माओवादीसंग गठबन्धन भएपछि शुरुमा मुख्यमन्त्री एमालेले नै पाएको हुंदा यसपटक हामीले दावी नगरे कसले गर्ने त?’

प्रदेशमा माओवादीबाट सभामुख रहेका, पहिलो पटक आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारले काम गर्ने नपाएको हुंदा यसपटक मुख्यमन्त्रीमा एमालेको दाबी स्वभाविक रहेको गिरीले बताए । तर माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले भने लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व माओवादीले नछाड्ने पार्टीको बटमलाइन भएको बताए । ‘गठबन्धन गरिसकेपछि ठूलो दल र सानो दल भन्ने कुरा हुंदैन, अन्य प्रदेशमा एमालेले पाउने भएकाले लुम्बिनीमा हामीले नछाड्ने भनेका छौं’– महराले भने ।

माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसंग आफैले भेटेर कुरा गर्दा कर्णालीमा एमालेले पाउने भएकाले लुम्बिनीमा हाम्रै हुन्छ भन्ने करिब निश्चित भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले मात्र हैन सत्ता गठबन्धनको कार्यदलका सदस्यहरु वर्षमान पुन र विष्णु पौडेलसंग बुझ्दा पनि लुम्बिनी माओवादीले नै पाउने मोटामोटी सहमति भइसकेको कुरा आएको छ’–बरालले भने–‘कर्णालीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले यामलाल कंडेललाई यसपटक जसरी पनि मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर वचन दिइसक्नु भएको हुंदा लुम्बिनी हामीले पाउने स्ट्रोङ दावी छ ।’

माओवादीका महरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी सचिवालयमा लामो समय संगै रहेर काम गरेका निकट व्यक्ति भएकाले पनि महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीको समेत जोडबल हुने माओवादी नेताहरुको विश्लेषण छ । लुम्बिनीलाई युद्धकालदेखि राम्रो प्रभाव क्षेत्र मान्दै आएकोले त्यो प्रभाव र विरासत जोगाइराख्न पनि एमालेलाई नछाड्ने मूडमा माओवादी देखिन्छ ।

राप्रपाका एक जना निलम्बित भएपछि ८७ बाट ८६ सदस्यीय भएको प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १० (सभामुख वाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तीन–तीन तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक एक सांसद छन् ।

नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमाले, माओवादी, जसपा र नेकपा एसका सांसद संख्या जोड्दा ४३ पुग्छ । माओवादीबाट बागी बनेर जितेका स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत वा अन्य साना दलको समर्थन नपाएको अवस्थामा गठबन्धनलाई वहुमत पु¥याउन कठीन देखिन्छ । एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै साना पार्टीहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । दुबै दलले नेतृत्व दावी गरेपनि दुबै दलभित्रको आन्तरिक गुटगत लडाईले पनि नेतृत्व कसको पोल्टामा जाने भन्ने निक्र्योल गर्न सक्ने उत्तिकै संभावना छ । यही कारण कर्णालीमा यामलाललाई मुख्यमन्त्री बनाएर लुम्बिनीमा लिला गिरीलाई बन्न नदिने खेल हुनसक्ने एक एमाले नेताले बताए ।