खोज

उपभोक्ता भन्नाले वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संगठनलाई बुझिन्छ । उपभोक्ताको परिभाषा सम्बन्धमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २ (क) मा “कुनै उपभोग्य बस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनु पर्छ ” भनी परिभाषा गरिएको छ । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने ब्यक्ति वा समूहका सजिव प्राणी, संघ संस्था, कम्पनी लगायतका कृत्रिम कानुनी ब्यक्ति समेतलाई उपभोक्ताको रूपमा लिईन्छ । बिश्वभरिका मानिसहरुले कुनै न कुनै रुपमा वस्तु र सेवाको उपभोग गरिरहेका हुन्छन् । मानिसहरुले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाले मानिसका जैविक, आर्थिक र सामाजिक व्यवहार निर्धारण गर्ने तथा जीवन र जीवन शैलीलाई प्रभाव पार्ने भएकोले उपभोक्ता अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकार मानिन्छ ।

सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाईलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणामा सुरक्षाको अधिकार अन्तर्गत उपभोक्ताको जीउ, ज्यान र स्वास्थ्यको लागि खतरापूर्ण वस्तुहरूको उत्पादन र वितरण बन्द गरिनु पर्ने, सुचित हुन पाउने अधिकारमा बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुण, परिमाण, मूल्य, शुद्धता आदिको बारेमा उपभोक्ताहरूलाई सुचित गरिनु पर्ने, छनौटको अधिकार अन्तर्गत प्रतिष्पर्धात्मक मूल्यमा आफुले चाहेको वस्तु तथा सेवा बजारमा खरिद गर्न पाउनु पर्ने तथा सुनुवाईको अधिकार अन्तर्गत उपभोक्तालाई उत्पादक, बिक्रेताहरूले गरेको शोषण र पिडाको विरुद्ध उचित सुनुवाई हुनु पर्ने कुरा समावेश गरिएको थियो । संयुक्त राष्टसंघले अप्रिल ९, १९८५ मा जारी गरेको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी दिग्दर्शनमा उपभोक्ताका लागि सुरक्षाको अधिकार, आधारभूत आवश्यकताको अधिकार, छनौटको अधिकार, सूचनाको अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, उपचारको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरेको छ ।

नेपालमा सदियौदेखि खोटा चलन, मिसावट र नापतौलमा कपटलाई सामाजिक अपराधको रुपमा हेर्दै आएको पाइन्छ । राजा जयस्थिती मल्लले नापतौल, ढक तराजु, तथा जग्गा नाप्ने व्यवस्था र खाने कुरामा मिसावट गर्न नपाईने व्यवस्था गराएका थिए । त्यस्तै गोरखाका राजा राम शाहले मानापाथी, धार्नी बिसौली प्रचलनमा ल्याई नापतौलमा घटी बढी गर्नेलाई सजाय दिने गरेको देखिन्छ । वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनमा सरकारी छाप लागेका माना पाथी मात्र प्रयोग गर्न पाउने, झुट्ठालाई सही हो भनी कपट मिसाई बेच्नेलाई र नापतौलमा घटीबढी गर्नेलाई सजायको सामान्य व्यवस्था गरिएको थियो, जसलाई नयाँ मुलुकी ऐनमा समेत निरन्तरता दिईएको थियो । वि.स २००७ सालपछि नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानुनहरुलाई ब्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । वि.सं. २०१२ सालमा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन र वि.स. २०१४ सालमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन र वि.स. २०१७ सालमा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन, वि.स.२०२३ सालमा खाद्य ऐन, वि.स.२०२५ सालमा स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन, वि.स. २०३२ सालमा कालाबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, बि.स.२०३५ सालमा औषधी ऐन, वि.स.२०३७ सालमा गुणस्तर ऐन, २०५५ सालमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन र तथा वि.स.२०६६ मा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन निर्माण भई जारी भएका थिए । नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको बारेमा ब्यापक चासो उठेपछि मिति २०५४ माघ १५ मा तत्कालीन संसदबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ पारित भई २०५५ बैशाख १ देखि लागु गरिएको थियो । यो ऐनले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय दिग्दर्शनले पारित गरेको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ । यसरी नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न विषयमा सरोकार राख्ने उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानुन निर्माण र लागु भएका र नेपालको संविधान २०७२को मौलिक हकमा समावेश खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ् वातावरण सम्बन्धी अधिकारहरुलाई समेत महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थाको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

नयाँ मुलुकी ऐन बनेको ५४ वर्षपछि यसमा गरिएको व्यवस्थालाई विभिन्न ५ वटा ऐनमा समाबेश गरेर नयाँ ऐनहरु ल्याइएको छ । यी ऐनहरु २०७५ साल भदौ १ देखि लागु हुनेगरी २०७४ असोज ३० गते प्रमाणीकरण भएको छ । यी ऐनहरु मध्ये मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा उपभोक्ता संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ५ मा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा र नैतिकता विरुद्धका कसूरहरु समावेश गरिएको छ ।. यो परिच्छेदको दफा १०४ मा कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पु¥याउन सक्ने कुनै किसिमको संक्रामक रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै कार्य गर्न नहुने र यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई नियतपुर्वक वा जानीजानी गरेको भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँँँसम्म जरिबाना, लापरवाहीपूर्वक गरेको भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना र हेलचेक्य्राईँपुर्वक गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी दफा १०७ मा कसैले सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्ने पदार्थमा खान, पिउन वा सेवन गर्न नहुने कुनै हानिकारक पदार्थ वा खान पिउन वा सेवन गर्न हुने कमसल पदार्थ वा हानीकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा म्याद नाघेको वा मिसावट भएको खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा निर्धारित स्तरभन्दा न्युन स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा पैठारी गर्न वा बिक्री वितरणको लागि राख्न नहुने कुरा उल्लेख छ । ऐनको दफा १०८मा झुक्यानमा पारी खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नहुने तथा दफा १०९ ले झुक्यानमा पारी कुनै वस्तु बिक्री–वितरण गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । दफा १०८ र १०९ का व्यवस्थाले कमसल वस्तुलाई असल वस्तु हो भनी वा एक वस्तुलाई अर्को वस्तु हो भन्ने भान पारी वा कुनै वस्तुमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर घट्ने गरी मिसावट गरी बिक्री गर्न वा कुनै वस्तुमा रहेको लेवल साट्न वा म्याद नाघेको वस्तु बिक्री गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर मानी ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैया सम्म जरिवानाको ब्यवस्था गरेको छ । यी दफामा गरिएको व्यवस्थाले खासगरी खाद्य पदार्थमा गरिने मिसावट तथा अस्वस्थकर खाद्य पदार्थको विक्री वितरणले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेमा त्यस विरुद्ध कानूनी लडाई लड्न मात्र नभई स्वास्थ्य सस्थाको लापरवाहीको कारणले कुनै रोग फैलिन गएमा कारवाही गर्न समेत सजिलो हने देखिन्छ ।

नेपालमा विभिन्न समयमा व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुहरु लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी समेत गरेको पाइन्छ । विद्यमान ऐन कानूनहरुमा भएको कानूनी छिद्रको कारणले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुलुकी अपराध संहिताले कालो बजारीमा कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ । यो ऐनको दफा ११० ले कसैले कुनै उपभोग्य वस्तुको बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरी त्यस्तो वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्न वा त्यस्तो वस्तु बढी मूल्यमा बिक्री गर्न वा गराउन वा त्यस्तो वस्त’को बिक्रीबाट अन’चित नाफा लिने उद्देश्यले त्यस्तो वस्तु बिक्री वितरण नगरी थुपार्न वा सञ्चित गरी राखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना हुने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरि दफा १६१मा भेदभाव गरी बस्तु वा सेवा खरिद बिक्री वा वितरण गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कुरा उल्लेख छ । नापतौलका साधनलाई बिगारेर वा नक्कली साधन प्रयोग गरेर सक्कली सरह प्रयोग गर्ने तथा त्यस्तो साधनको चलन चल्तीमा निर्धारण गरिएको नाप, तौल वा स्तरभन्दा घटी बढी हुने गरी कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न, अर्को कुनै साधन वा उपायको मद्दतले त्यस्तो साधनको चलन चल्तीको नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने कुरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था समेत यो ऐनले गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा अस्पताल र डाक्टरहरुबाट विरामीहरु ठगिएको, उनीहरुको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिएको र चिकित्सकको लापरवाहीले अंगभंग हुने र अकालमा मर्नेहरुको संख्या बढेको गुनासो बढिरहेको छ । विरामीहरुलाई प्रयोगशाला बनाइरहेको अवस्थामा मन्जुरी विना मानव शरीरमा परिक्षण गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था नयाँ अपराध संहिताले गरेको छ । त्यसैगरी यो ऐनले औषधिमा मिसावट गर्न वा मिसावट गरेको औषधि विक्री गर्न, म्याद नाघेको वा पुर्व सावधानी नअपनाई औषधि विक्री वितरण गर्न र एउटा औषधिलाई अर्कै भनि झुक्काएर विक्री गर्न नहुने र यस्तो कार्य अति दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएकोले अब चिकित्सा क्षेत्रबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हुदै आएको लापरवाहीलाई नियन्त्रण गर्न र प्रभावित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सहज हुने देखिन्छ ।

उपभोक्ताले मूल्य तिरेपछि गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउनु उसको अधिकार हो तर कानूनको कमजोर कार्यान्वयनको कारणले गर्दा मूल्यमा, गुणस्तरमा, नापमा र सुचनामा उपभोक्ताहरु ठगिदै आएका छन् । उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी जानकारीको कमीले गर्दा आफु मर्कामा पर्दा समेत उपभोक्ताहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् र उपभोक्तालाई क्षति पु¥याउनेहरु दण्डित समेत हुन सकेका छैनन् । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनहरुलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम नागरिक स्तरमा पु¥याउनु पर्छ । उपभोक्ताहरुको गुनासो छिटो छरितो ढंगले सुनुवाई गर्ने र दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने सरकारी संयन्त्र जतिसक्दो छिटो बनाउनु जरुरी छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय ब्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धि नीति,कानून, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने, उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार र प्रशासनले थोरैमात्र तत्परता देखाउने हो भने सबै किसिमका जोखिमबाट उपभोक्तालाई सुरक्षित राख्न र देशलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाहरु पाइने थलो बनाउन कठिन हुने छैन ।
थचपबलमभ२िनmबष्।िअयm