खोज

२०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा दश वर्षे हिंसात्मक विद्रोहमा होमिएको नेकपा माओवादी र कांग्रेस एमाले, माले, माक्र्सवादी, ने.म.कि.पा. लगायतका साना ठूला सबै खाले संसदवादी दलहरू र उनका जनवर्गीय संगठन लगायत सबैखाले पेशागत समूहको सहभागितामा भएको संयुक्त संघर्षको राँकोले नेपालको इतिहासमा नै अभुतपूर्व अध्यायको ढोका उघार्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ अध्याय सुरु भएको हो । त्यसपछि मुलुकमा समृद्धि र सुशासनको नवद्वारमा प्रवेश गरेको उमंगमा हामी कसैका खुट्टा भुईमा थिएनन् । तर, अहिलेको यथार्थले मुलुकको सबै क्षेत्रलाई छाँगाबाट खसालेको अनुभूति दिलाउने तीतो तर यथार्थ सत्यको परिणामस्वरूप अहिले अधिराज्यभरि नै किसान मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी लगायत सामान्य नागरिकहरू हडताल, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभा आदिको माध्यमबाट मनभित्रका उकुसमुकुस पोख्ने व्रmम दिनानुदिन तीब्ररूपमा वढिरहेको छ । कतै लघुवित्त पीडितहरूको रोदन, कतै मिटरब्याज, सहकारी ठगी पीडितहरूको आक्रोस, कतै बैकिङ्ग ठगी प्रकरण, कतै भूमाफियाद्वारा सरकारी जग्गा र कतै पहुँच नभएको कमजोर व्यक्तिहरूको जालसाजीपूर्वक बासै उठाईदिने कामले तीब्रता पाइरहेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार, यौन दुराचार, अपहरण, फिरौती, असुली जस्ता कुराहरूको बयान गरेर साध्य छैन । यसरी आज हामी जुन स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौ । यस स्थितिको अन्त्य हुने भरपर्दो आधार कतै देखिदैन किनकि जताततै भद्रगोल छ । स्मरण रहोस सरकारमा बस्नेहरूले र प्रतिपक्ष एवं आमसर्वसाधारण नागरिक सबैले यसलाई स्वीकार गरेर आत्मसमीक्षा गरी अगाडि नवढेसम्म यी समस्याहरूको हल हुनेवाला छैन ।

विगत लगभग २० वर्षको अवधिभर आलोपालो पटकपटक सत्तामा पुगेका काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी, राप्रपा लगायतका सत्तासीनहरू निःस्वार्थ भावले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र बहुआयामिक विकासको लक्ष्यप्रति आफूलाई समर्पित गर्नुको सट्टा स्वार्थपूर्ण भ्रष्ट क्रियाकलापमा लागेर देशमा समस्याहरूको चुली बढाउन जसरी व्यस्त रहे । त्यसको परिणाम आज व्यापक जनसमुदायमा देखापरेको यो तीब्र असन्तोष एवं आव्रmोसको लहर हो । समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायहरूले आव्रmोसपूर्ण शैलीमा सडक सडकमा आ–आफ्नो शब्द आवाजहरू बुलन्द गर्दा लोकतन्त्रमा खतराको आवरणद्वारा त्यसलाई सत्तासीनहरूले जुन गलत तरिकाबाट सामना गर्न खोजेको छ र उनीहरूको यो प्रवृत्तिले असन्तोषको आगोमा झन घीउ थपिदिने काम भएको छ । हाम्रो नेपाली समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायहरू आज आफ्ना मागहरूको लागि संघर्षकै बाटो अख्तियार गर्न किन वाधा भए ? यसको मूल कारण के हो ? यसको पछाडि कुन तत्व र शक्तिको दाउपेचले काम गरेको छ ? यसको गहनरूपमा अध्ययन मनन् र चिन्तन हुनु जरुरी छ । सत्तामा वस्नेहरूले सधै लोकतन्त्रमाथि खतरा भन्ने खैजडी तालको भूल भुलैयामा जनतालाई नचाएर समस्याहरूको वास्तविक कारणहरू के–के हुन् र तिनको निदानका लागि के कस्ता प्रयत्नहरू अवलोकन गरिनु पर्दछ भन्ने तथ्यको निष्कर्ष कहिल्यै निस्किदैन । बरु समस्याहरू झन मोडिएर एक विकराल बन्दै जाँदा अन्ततोगत्वा आफै भयानक घटनाका परिन्छ भन्ने बोध हुनु जरुरी छ । तर, यो कुरा उनीहरूलाई कसले सम्झाओस् ? संसदभित्र ज्ञानेन्द्र शाही कुर्लिरहेका छन । चित्रबहादुर केसी चिच्याइरहेका छन् । अमरेशकुमार, प्रेम सुवाल आदि देशको अवस्था बुझ्ने सबै माननीयहरूले कुर्सीमा बसेकाहरूको ध्यान बारम्वार खिचिरहेका छन् र समाधानको बाटो पनि बताएका छन् तर उनीहरूको आव्रmोशपूर्ण सुझावलाई बेवास्ता गरी लगातार उपेक्षा देखाउनु बडो विडम्बनाको विषय बनेको छ । यसैगरी संसद वाहिर दुर्गा प्रसाईले हरेक विसगति र विडम्बनालाई उजागर गरेर समाधानको निम्ति इमान्दार प्रयत्न गर्न वारम्वार ललकारेका छन् । तर, सेवा भावना र कर्तव्यबोध शून्य भएका शासकहरू टसको मस नहुनु ज्यादै निन्दनीय छ ।

शासकहरू विसंगति र विडम्बनालाई लोकतन्त्रको नाम दिन्छन् र उक्त विसंगति र विडम्वनाबाट उत्पन्न हुने स्वरलाई लोकतन्त्र माथिको खतरा वताएर आज जसरी कुर्लिरहेका छन् र घमण्ड गरिरहेका छन् । उनीहरूको यो अभिनय सचेत नागरिकका लागि प्रहसनको विषय बनेको छ । घुस ख्वाएर समर्थनमा लिएको सेवा भावना र कर्तव्यबोध शुन्य भएका केही मिडियाहरूलाई हातमा लिएर सधैभरि उनीहरूको रजगज चल्दैन । यसको बदौलत अब आफ्नो राजनीतिक सोचाइको सामु सार्थकता र व्यावहारिकताको सिंहावलोकन गरी आत्मालोचना गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । आफ्ना दुराग्रहलाई अति ढाकछोप र जवर्जस्तीपूर्वक लागू गराउँदा भविष्यमा त्यसको नतिजा कस्तो निस्कन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको पछिल्लो ठेक्का प्रकरणले खुलस्त परिदिएको छ । एमसीसी नेपालको संविधानमा र कानुनमा बाँधिन वाध्य छैन । यो अमेरिकी कानुनबाट प्रभावित हुने संस्था हो भन्दै नेपालको अदालतलाई र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई यसले बुझाएको पत्रबाट सबै यर्थाथ छर्लङ्ग भएको छ । हिजो एम.सी.सी. पास गर्दा व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने छर्लङ्गका साथै धम्की, धाँधली, डर धाक एवं शक्ति र श्रोतको दुरूपयोग गरेर जे कुकर्म गरियो त्यसको फल अहिले यो रूपमा प्राप्त हुदैछ ।

मन्त्रीको भाषणले जनताको भोक शान्त गर्न सक्दैन । विकास र सुशासनको नारा घन्काएर मात्र सरकारले जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखाउने चेष्टाले कसैलाई छकाउन सक्दैन । जनता देशको विद्यमान स्थिति हेरेर तथा आफ्नो अवस्था अनुभव गरेर सरकारले उनीहरूप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छ वा छैन भन्ने कुराको यकिन गर्दछन् । सरकार हाँक्नेहरूले यति कुरा बुझ्नैपर्दछ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट पंक्तिकारले नियमित हेमोडाईलसिस सेवा लिइरहेको छ । सो कार्यमा त्यहां कार्यरत नसिङ्ख सेवा दिने केही सिस्टरहरूले चार चार महिनादेखि तलव नपाउँदा बैकमा महँगो धितो राखेर काम चलाउनु परेको मार्मिक व्यथा सुनाउँदा राष्ट्र र सर्वसाधारण जनताको मात्र होइन सेवा दिएर तलबको भरमा आफु बाँच्ने र परिवार धान्ने स्थितीमा रहेका नागरिकहरूको समेत सरकारको क्षमता र इमान्दारीताको उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ । जनहित एव देशहितको चर्को नाराले अब केही लछारपाटो लाग्नेवाला छैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लागेको कुनैपनि देशको सरकारका सदस्यहरूमा अन्य कुनै गुण नभएपनि नैतिकता भन्ने गुण चाहि अनिवार्य हुनुपर्दछ । भर्खर पुनर्गठित नयाँ मन्त्री परिषद्मा विभिन्न मन्त्रालयको स्टेरिङ प्राप्त गरेका मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरूमा नैतिकता भन्ने शब्द किताबको मात्र विषय नबनोस् । सबै समस्याहरूमा ध्यान जाओस् ।