खोज

सुर्खेत, २९ फागुन । केन्द्रिय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन नेकपा एमाले र माओवादी नेताहरुको लबिङ शुरु भएको छ । कुनै पनि हालतमा प्रदेशको नेतृत्व छोड्न नहुने पक्षमा यी दुवै दल पुगेका छन । यही विवादका कारण काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमा पदपुर्ति हुन सकेको छैन ।

एमालेले पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि हालका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित माओवादी केन्द्रका प्रदेशस्तरका नेता काठमाडौँ पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग मुख्यमन्त्री र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष सहितको टोली छलफलमै रहेको छ । शनिबार काठमाडौँ पुगेको टोलीमा मुख्यमन्त्री शर्मा, माओवादी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी, प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्ललगायतका नेताहरु छन् ।

माओवादी प्रदेश अध्यक्ष विमला शर्माले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा रुहेको जानकारी दिइन् । ‘प्रधानमन्त्री ज्युको विश्वासको मत पाएपछि प्रदेशको विषयमा टुंग्याउने कुरा भएको छ’ केसीले भनिन्, ‘अहिले प्रदेशको विषयमा बाहिर आएका कुराहरु आधिकारिक होइनन् ।’
कर्णाली माओवादीको आधार इलाका मानिन्छ सोही कारण प्रदेशको नेतृत्व माओवादीले नै गर्नुपर्ने माओवादीका नेताहरुको भनाई छ । यही विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न प्रदेशका नेताहरुको टोली काठमाडौंमा रहेका छन् ।

यता एमाले जसरी भएपनि यसपाली प्रदेशको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । ०७४ मा एमालेले बहुमत हुँदा पनि माओवादीलाई नेतृत्वमा पु¥याएको, ०७९ मा पनि एमालेको समर्थनमै राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेको र पटक–पटक एमाले सरकारबाट बाहिर रहेकाले यो पटक एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ । एमाले नेता यामलाल कँडेल २०७४ देखि नै मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेशसभाको चुनाव लडेका उनी पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुँदा मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन् । २०७४ को चुनावमा एमालेको २० सिट हुँदा पनि पार्टीभित्रकै चार जना नेताले फ्लोर क्रस गर्दा प्रतिपक्षको भुमिकामा बस्नुपयो । तसर्थ यसपटक नयाँ गठबन्धनमा जसरी पनि एमालेले नै प्रदेशको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंको भनाई छ । पछाईले केन्द्रमा पनि यस विषयमा लबिङ भइरहेको बताए ।

कर्णालीको नेतृत्वका लागि दुबै दलहरुले आ–आफ्नो तरिकाले केन्द्रमा ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । प्रदेशको नेतृत्वको विषयमा केन्द्रले नै टुङ्गो लगाउने भएकाले प्रदेशमा भने दलहरुबिच खासै छलफल हुन सकेको छैन ।