खोज

छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता भएको देश हो । शाक्य मुनी बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमणमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने देशको सूचीमा चीन तेस्रो नम्बरमा पर्दछ । सबैभन्दा बढी पहिलो श्रीलङ्का र दोस्रो थाइल्याण्डबाट बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लुम्बिनी भ्रमणमा आउने गरेको लुम्बिनी विकास कोषको सूचना शाखाको तथ्याङ्क छ । सतही रूपमा लुम्बिनीको विकासमा मित्र राष्ट्र चीनले चासो लिएको देखिन्छ । लुम्बिनीलाई चीनले उच्च महत्व दिएको देखिन्छ । यही २०८० साल फागुन २८ र २९ गते लौरिएट्स एण्ड लिडर्स फर चिल्ड्रेन्स नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले लुम्बिनीमा आयोजना गरेको शिखर सम्मेलनमा विश्वका नोवेल पुरस्कार विजेता ९ जना व्यक्तित्वमध्ये तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा समेत आउने भनेपछि उक्त सम्मेलन लुम्बिनीमा गर्न नदिन नेपाल सरकारलाई चीनले दवाव दिएको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भए । त्यसपछि सो सम्मेलन लुम्बिनीमा आयोजना गरिएन र भारतको दिल्लीमा सारियो । लुम्बिनीमा आयोजित उक्त सम्मेलन स्थगित हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियता गुमेको चर्चा चल्यो । लुम्बिनीमा आयोजित उक्त शिखर सम्मेलन लगायतका विषयका विवादले नेपालको सङ्घीय सरकार नै परिवर्तन भएको भन्ने चर्चा समेत चल्यो । लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा चीनले साँच्चै चासो दिएको छ त ? एक नागरिकको हैसियतमा यस विषयमा खोजीनीति गर्नु यस लेखको उद्देश्य हो । सबैभन्दा पहिला नेपाल चीनवीचको दौत्य सम्बन्ध केलाऔं । नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको ६४ वर्ष भयो । सन् १९६० अप्रिल २८ मा नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । सन् १९६० मार्च २१ मा नेपाल चीन सिमा सन्धि भएपछि चीन नेपाल सम्बन्धले गति लिएको थियो । चीनसँगको सीमा सन्धी अनुमोदन गर्ने पहिलो छिमेकी राष्ट्र नेपाल हो । यो सन्धी अनुमोदन नेपाल र चीन सरकारले सन् १९६१ अक्टुवरमा गरेका थिए (स्रोतः विकिपिडिया) । द्विपक्षीय मैत्री सम्बन्ध स्थापित भए यता नेपाल र चीनवीचको सम्बन्ध मित्रवत् र प्रगाढ रहीआएको छ । पछिल्ला वर्षमा चीनले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सदस्यता लिने चाहना प्रकट गरेको छ । नेपालले चीनको यो चाहनालाई समर्थन गरिरहेको छ । चीन नेपालको ठूलो विकास साझेदार राष्ट्र बनेको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने ठूलो राष्ट्र पनि बनेको छ चीन । युएई र मलेसियापछि ठूलो बिप्रेषणको श्रोत राष्ट्र पनि बनेको छ चीन । चीन र हङ्कङ्मा धेरै नेपाली रोजगारीमा संलग्न छन् । द्वौत्य सम्बन्ध स्थापित भएपछि चीनले नेपालको विकासमा सघाउन थालेको हो । आफू आर्थिक रूपले सम्पन्न राष्ट्र बन्दै गएपछि धेरै थोरै आर्थिक सहायता पनि प्रदान गर्दै आएको छ । साँच्चै नै लुम्बिनी क्षेत्रमा चीनले चासो दिएको देखिन्छ । खासगरी यस क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन चीनले बढी चासो दिएको देखिन्छ । यसका उदाहरण हुन् – २०३९ सालमा चिनको आर्थिक सहयोगमा एकैपटक निर्माण प्रारम्भ गरिएका यस क्षेत्रका तीन ठूला उद्योग – भृकुटी कागज कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना र बुटवल धागो कारखाना । भृकुटी कागज कारखाना लुम्बिनी क्षेत्रकै नवलपरासीको गैडाकोटमा र लुम्बिनी चिनी कारखाना पनि नवलपरासीकै सुनवलमा स्थापित छन् । बुटवल धागो कारखाना रूपन्देहीको बुटवलमा स्थापित छ । दुःखको कुरा, यी तीनवटै परियोजना विफल भए । स्थापनाको एक डेढ दशकमै रुग्ण उद्योगमा दरिन पुगे । तीनको हालको अवस्था पनि केलाएर हेरौं –
नवलपरासीको गैंडाकोटमा २०३९ सालमा स्थापित भृकुटी कागज कारखाना नेपालको पहिलो ठूलो र आधुनिक कागज कारखाना हो । नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले चीनले यो कारखाना स्थापना गरिदिएको थियो । यसले राष्ट्रिय आवश्यकताको ६० प्रतिशत पूर्ति गथ्र्यो । ६० विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ यो । साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र गोरखापत्र संस्थान आदी संस्थाले यही भृकुटी कागज कारखानाको कागज प्रयोग गर्थे । पराल, बाँस, बाबियो, गहुँको छ्वाली, काँस आदी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दथ्यो । दैनिक १२ देखि १५ हजार मेट्रिक टनसम्म कागज उत्पादन गर्दै आएको थियो । बार्षिक रूपमा जापानमा १ हजार ५ सय मेट्रिक टन र भारतमा ३ हजार मेट्रिक टनसम्म कच्चा कागज निर्यात गर्दै आएको थियो । रोजगारीमा पनि यसको ठूलो योगदान थियो । २०४९ सालमा यो कारखाना नेपाल सरकारले निजीकरण ग¥यो । गोल्छा अर्गनाइजेसनले यसलाई किनेको थियो । कौडीको भाउमा यसलाई बेचिएको चर्चा सञ्चार माध्यमहरूले त्यसबेला गरेको भेटिन्छ । यो अहिले खण्डहर अवस्थामा गुज्रीएको छ । यसको बहुमूल्य जग्गा बेचेर नाफा कमाउनु सञ्चालकको मनसाय देखिन्छ, उद्योग चलाउनु भन्दा । यो कारखाना धरासायी भएपछि नेपाली बजारमा भारतमा उत्पादित कागजको आपूर्ती हुन्छ ।
अब अर्को चर्चा गरौं – लुम्बिनी चिनी कारखानाको अवस्था बारे । २०३९ सालमा शिलान्यास भई २०४५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको चीन सरकारको सहयोगमा स्थापित अर्को ठूलो कारखाना हो, लुम्बिनी चिनी कारखाना । यो नवलपरासीको सुनवलमा स्थापित छ । चिनीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापित यो कारखाना पनि देशको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो आधुनिक चिनी कारखाना हो । यो कारखानाको प्लान्ट एण्ड मेसिनरी निजीकरण गरिएको छ । विरगञ्जका व्यापारी मनोजकुमार अग्रवालले प्लान्ट एण्ड मेसिनरी खरिद गरेका हुन् । अग्रवाल स्वामित्वको श्रीकृष्ण आयल रिफाइनरी एण्ड भेजिटेबल भि इन्डष्ट्रीजले यसलाई जम्मा रु. ८ करोडमा खरिद गरेको हो । ८६ विगाहा क्षेत्रफल ओगटेको यो कारखानाको जग्गा र भवन भने लिजमा दिइएको छ । भाडावापत अग्रवालले वार्षिक ४२ लाख १२ हजार रूपैयाँ नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्दछन् । यो कारखाना पनि अहिले रुग्ण अवस्थामा छ । यो कारखानामा कुनै बेला १ हजार ७ सय मजदुर कर्मचारीले दैनिक काम गर्थे । रोजगारीमा समेत यसको ठूलो योगदान थियो ।
चीन सरकारको सहयोगमा स्थापित अर्को ठूलो र महत्वपूर्ण कारखाना हो – बुटवल धागो कारखाना । यो कारखाना रूपन्देही जिल्लाको बुटवल, रामनगरमा स्थापित छ । २०३९ सालमा स्थापित यो कारखाना पनि देशको पहिलो ठूलो र आधुनिक धागो कारखाना हो । यसको उत्पादनको ९० प्रतिशत भारत निर्यात हुन्थ्यो । यसको उत्पादन खरिद गर्न खोसाखोस चल्थ्यो । वि.सं. ४० को दशकमा चीन सरकारले नेपालमा कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गराई नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले अर्बौ लगानीमा स्थापित गरिदिएका उक्त तीनवटै उद्योग अहिले रुग्ण अवस्थामा गुज्रिएका छन् । भृकुटी कागज कारखाना विघटनको सँघारमा छ । लुम्बिनी चिनी कारखाना निजीकरणपछि पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । उद्योग रुग्ण अवस्थामा छ । बुटवल धागो कारखाना २०६६ सालदेखि अर्थात विगत १४ वर्षदेखि पूर्णरूपले बन्द छ । बुटवल धागो कारखानाले १४३.७ रोपनी जग्गा ओगटेको छ । यसलाई सरकारले न नीजिकरण गर्न सकेको छ, न त सञ्चालन नै । यसरी लुम्बिनी क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारी प्रदान गरी आयआर्जनमा सघाउ पु¥याउने र नेपाललाई कागज, चिनी र कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने एवं कृषि उत्पादनको वृद्धिमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले चीन सरकारले वि.सं. ४० को दशकमा लुम्बिनी क्षेत्रमा ठूलो धनराशी र प्रविधी प्रदान गरेको देखिन्छ । चीनको यो प्रयास किन र कसरी विफल भयो भन्ने विषय छलफलको विषय छ । यसमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक कारण मात्र होइन, विदेशी स्वार्थ पनि कारण हुन सक्छ । यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्न रोक्ने विदेशी राष्ट्रको उद्देश्य पनि कारक हुन सक्छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा चीनको सबैभन्दा ठूलो लगानी र प्रत्यक्ष नेपाली जनजीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण यी तीन परियोजना विफल भएपछि उद्योग धन्दाको क्षेत्रमा चीनले नेपाललाई फेरी सहयोग गरेको देखिदैंन ।
शाक्यमुनी बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित स्थल कपिलबस्तुको तिलौराकोट र नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा विकासका लागि चिनले खासै सहयोग गरेको पाइदैंन । लुम्बिनीमा चिनियाँ पर्यटकलाई बसाईकालागि गुम्बा बनाउने बाहेक अन्य सहयोग गरेको पाइदैन । लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न गर्न चीनको सहयोग देखिदैन । त्यसो त भारत लगायतका अन्य देशले पनि सहायता गरेको पाइदैन । यि तीन परियोजना विफल भएपछि यस क्षेत्रमा चिनले फरक बाटो अपनाएको अनुभूति हुन्छ । वि.सं. ७० को दशकमा निर्माण थालिएको रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर (भैरहवा) स्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का चिनीयाँ कम्पनी नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसनले लिएर सम्पन्न गरेको छ । यो विमानस्थल एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण र अनुदान सहयोग साथै नेपाल सरकारको समेत लगानीमा निर्माण भएको हो । त्यस्तै एडिबीको सहयोगमा निर्माण भईरहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ खण्डलाई ६ लेन बनाउने परियोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशनले ठेक्का लिई काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी अर्को परियोजना पाल्पाको दोभान क्षेत्रमा निर्माणाधिन सिद्धबाबा सुरुङ्ग मार्गको निर्माणको ठेक्का समेत यही कम्पनीले लिएको छ । बुटवल–नारायणगढ ६ लेन परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेन । सिद्धबाबा सुरुङ्मार्ग पनि समयमै सम्पन्न हुने सङ्केत देखिदैंन । भैरहवाको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुको उद्देश्य– बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटकीय प्रबद्र्धन गर्ने र त्यसको माध्यमबाट लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउनु रहेको छ । यसरी लुम्बिनी क्षेत्रमा चिनियाँ चासो गहिरो देखिन्छ । खासगरी यस क्षेत्रको उद्योगधन्दा, सडक, विमानस्थल, आदी पूर्वाधार विकासमा चिनले बढी चासो लिएको देखिन्छ । चीन हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो । त्यसैले चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध मित्रवत् र दिगो रहनुपर्छ । चीनसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदा अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विगार्नु हुँदैन । सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ ।