खोज

बुटवल,२६ फागुन ।   नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले संघ र प्रदेशका सांसद संख्या ब्यापक कटौति गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले संघीय सांसद सय जना मात्र भए पुग्ने बताए । यस्तै प्रदेश सांसद संख्या पनि आधा घटाउनुपर्ने चौधरीले बताए । बुटवलमा पत्रकारहरुसंग बोल्दै उनले भने–‘यति धेरै सांसद आवश्यकै छैन, देश बनाउन संघमा सय जना र प्रदेशमा अहिलेको आधा संख्या भए पुग्छ’– चौधरीले भने । यस्तै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नियुक्त भएका तीनजना मन्त्रीहरु फिर्ता नहुने बताएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नेतृत्वसँग सल्लाह नै नगरी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै मन्त्रीहरुलाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएपनि नेता चौधरीले शुक्रबार राति मन्त्री बनेका सांसदहरु सरकारबाट फिर्ता नहुने बताएका हुन् । नेता चौधरीले बुटवलमा कांग्रेस सांसद दीपक गिरी र प्रदेश सांसद धनेन्द्र कार्कीसहितका नेताहरुसंग छलफल गरेका थिए । सञ्चारकर्मीसंग बोल्दै उनले पार्टीभित्र अध्यक्ष श्रेष्ठ र आफूबीच कुनै असमझदारी नरहेको भन्दै मन्त्रीहरु फिर्ता नहुने जिकिर गरे । शुक्रबार राति मुख्यमन्त्री शाहले नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री, खुसिराम चौधरीलाई बिनाविभागीय मन्त्री र इन्दिरा गिरीलाई कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै राति नै सपथ ग्रहण गराएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नहुने बताएका चौधरीले सरकारमा थप एकजनालाई राज्यमन्त्री बनाउने विषयमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसंग आजै छलफल हुने बताए । निर्वाचन आयोगले आफूलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएको मान्यता नदिो विषयमा आयोगको निर्णयको पूर्णपाठ हेरेर मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका उनले महाधिवेशनले गरेको सर्वसम्मत निर्णय आयोगले मान्नुपर्ने तर्क गरे ।
फरक प्रसंगमा उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको आयूका बारेमा केही भन्न नसकिने बताए । कांग्रेस , एमाले र माओवादी तीन वटै ठूला दल सत्ताको फोहोरी खेलमा लिप्त भएको चौधरीको आरोप छ ।
उनले सांसद भएपछि सबैलाई मन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षाले पनि राजनीति बिगारेको तर्क गरे । मन्त्री बन्नका लागि निश्चित योग्यता र मापदण्ड कानूनमै किटान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
चौधरीले संघीय सांसद संख्या सय जना मात्र भए पुग्ने भन्दै प्रदेशमा पनि सांसद संख्या आधा घटाउनुपर्ने बताए ।
जब कि श्रेष्ठले शुक्रबार नै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।