खोज

नवलपरासी, २६ फागुन । सरावल गाउँपालिकाले बर्षेनी डुबान झेल्दै आएको धनेवा खोलामा काम गर्न बनाएको डिपिआर बनाए पनि काम शुरु हुन सकेको छैन । बजेट अभावले उक्त डिपिआर अनुसारको काम हुन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको हो । पालिकाले खोलाको ब्यवस्थापनसँगै खोलालाई उपयोग हुने गरि धनेवा करिडोरको (बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) डिपिआर बनाएको थियो ।

डिपिआर अनुसार प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा पठाइएको तर त्यसका लागि बजेट आउन नसक्दा डिपिआरको काम गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीले बताए । अहिले पुनः सरकारसँग बजेटको माग गर्दछौं, उनले भने,थोरै भए पनि आफ्नै स्रोतले पनि केही बजेट बिनियोजन हुन्छ, यो बर्ष काम हुन सकेन्, तर अगामी बर्षमा आफ्नै बजेटले भए पनि कामको शुभारम्भ गर्छाैं । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग पनि बजेटका लागि प्रदेश सांसद र संघीय साँसदसँग पनि बजेटको माग गर्ने उनले बताए । यसमा स्थानीय सरकराले मात्रै होईन्, प्रदेश र संघ सरकारले पनि प्राथमिकता दिइएर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि यस क्षेत्रका सांसदले पनि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

डुबान क्षेत्रका जनताले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई मात्रै मतदान गरेर पठाइका होईनन्, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यस क्षेत्रमा जनताको मत पाएका छन् । डुबानबाट मुतm गराउन संघ र प्रदेशका साँसदको उत्तिकै जिम्मेवारी भएको बताएका थिए । झण्डै पचास करोड लागत पर्ने उत करिडोरको डिपिआर बनाई क्रमशः पालिका गौरवको आयोजनामा समावेश गरि काम गर्ने गरि डिपिआर तयार भएको थियो ।

विगत तिन दशकदेखि धनेवा खोलाको उचित ब्यवस्थापनका लागि स्थानीयले माग गर्दै आएका थिए । तर खोलाको ब्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन्,गाउँपालिका अध्यक्ष सुखाडी चौधरीले भने, आफू निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उतm डिपिआर बनाउन लगाएको हो । खोलाको दुबै किनारामा सडक करिडोर बन्ने र खोलाको ब्यवस्थान गरि जलनिकास र खोलामा अन्य आयआर्जनक माध्यम बनाउन सक्ने गरि डिपिआरमा समावेश गरिएको छ । यस्ले पालिकाको झण्डै आधा भाग ओक्टने कुल ७ वटा वडा मध्ये ४ वटा वडाका बासिन्दालाई राहत पुर्याउने छ ।

डिपिआर अनुसार अब गाउँपालिकाले आफ्नो स्रोत पनि परिचालन गर्नेछ, उनले थपे, अन्य संघीय सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, भारतीय पक्षको पनि समन्वयमा कामलाई अगाडि बढनु पर्ने हो, तर ति दुबै सरकारबाट बजेट आएन्, मोटो रकम खर्च हुने भएका कारण पालिकाले तिनै संघ र प्रदेश सरकारकै आशमा बजेट विनियोजन गरेन, तर अब अगामी दिनमा पालिकाबाट भए पनि थोरै थोरै काम गर्दै लैजाने र संघ र प्रदेश सरकारबाट पनि बजेट मागि नै रहने अध्यक्ष चौधरीले बताए । सरावल गाउँपालिकालाई दुई वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र जोडेको हँुदा दुई जना विनोद चौधरी र धु्रव बहादुर प्रधान प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा सरावलका जनताले मतदान गरेका छन् । संघीय सरकारबाट बजेट ल्याउनका लागि दुबै जना सांसदले पहल गर्नुपर्ने हो । दुई जना प्रदेश सांसदले पनि पहल गर्नु पर्ने हो, तर त्यहाँबाट पनि धनेवा खोला ब्यवस्थापनका लागि पहल हुन सकेको छैन् । गण्डक परियोजनाका कारण पनि सो क्षेत्रमा डुबान हुने गर्दा त्यसमा गण्डक परियोजना कार्यालय बाल्मिकी नगर, लाईजन कार्यालयले समेत चाँसो लिइनु पर्ने हो, तर चासो नलिएको प्रति उनले नैराश्यता पनि प्रकट गरेका थिए ।
उनका अनुसार इगल सोलुसन प्रालि अनामनगर २९ काठमाडांैले ११ दशमलव ७७ किलोमिटर लामो उतm धनेवा खोला ब्यवस्थापन तथा करिडोरको डिपिआर गर्दा पहिलो खोलाको गाईड बण्ड वर्क र दोश्रो निर्माण गरि दुई भागमा निर्माण गर्ने गरि कुल (भ्याट सहित) ४९ करोड,६६ लाख ७६ हजार ७ सय १२ रुपिया लागत पर्ने उल्लेख गरेको छ । धनेवा खोलाको अधिकांश भाग सरावल गाउँपालिकाको ४ वटा वडालाई छोएको छ । धनेवाखोलाको सिमा प्रतापपुर, पाल्हीनन्दन गाउपालिका र केही भागमा वर्दघाट नगरपालिकालाई समेत जोडेको छ । खोलाको उदगम स्थल वर्दघाट नगरपालिका भए पनि यो झरही खोलामा मिसिदै भारत तर्फ प्रवेश गरेको छ ।

विगत बर्षमा खुल्ला रूपमा रहेको धनेवा खोला गण्डक सम्झौता पश्चात कण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा परे पछि खोलाको दुबै किनारमा भारतिय पक्षबाट बाँध बनाइएको थियो । अन्य कुलाहरूको पानी समेत धनेवा खोलाम जाँदै मिसिने गरेको र त्यसको लागि धनेवा खोलामा सोही बेला विभिन्न ६ वटा साईफन समेत निर्माण भएको थियो । ति साईफलहरू बनेदेखि मर्मत सम्भारको अभावमा भत्किने र जीर्ण अवस्थामा भएको कारण जुन बाँध बाढीबाट जोगाउनका लागि बनाइएको थियो, त्यही बाँध डुबानको कारण बनेको छ । धनेवा खोला पानी उचित ब्यवस्थापन नहँुदा हजार विघा भन्दा बढि खेत डुबानमा पर्दै आएको छ । ती क्षेत्रका किसान ती खेतबाट हिँउदेबाली मात्र लिन सक्ने बाध्यतामा छन् ।
विगतमा पनि तत्कालिन जिविस मार्फत पटक पटक डुबानका नियन्त्रणका कुरा उठाइँदै आएको भए पनि सुनुवाई हुन सकेन्, अध्यक्ष चौधरीले भने, संघियता पश्चात पनि अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि संघिय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै भरमा बसे, तर ती सरकारबाट पनि खासै उपलब्धी भएन् । संघका तत्कालिन यस क्षेत्रमा सांसद तथा मन्त्रि बनेका हृदेश त्रिपाठी, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सहित मन्त्रीहरू पनि यस क्षेत्रमा बाढीको बेला बाढी पर्यटक भएर आश्वासन मात्रै बाडेर फर्केका थिए । बाढीमा डुंगा चढेर रमाईलो गर्ने जनप्रतिनिधिले स्थानीयको पीडा बुझ्न सकेनन् । बर्षेनीको आश्वासनले बाढी पीडितलाई चिढाउने कार्य मात्रै गर्दै आएका थिए ।

गाउँपालिकाले बनाएको डिपिआर अनुसार काम गर्न सकियो भने किसानलाई जलनिकास भएर राहत मिल्ने र सडकले कृषि सडकसँगै खोला किनारमा आवासिय क्षेत्रको स्वरूप पनि पाउने छ । खोला किनारमा सौन्दर्यीकरण हुने खालका बोटविरुवाको रोपण, विद्युतिकरण सहितको डिपिआरले स्थानीयबासीमा उत्साह जगाएको उनको भनाइ थियो । चुरे पहाडसँग नजोडिएको बाह्र महिना पानी बग्ने धनेवा खोलाको पानी उपयोग हुने गरि सिंचाई तथा पानीमा मत्स्यपालन र हाँस पालन लगायतका समेत सम्भाब्यता अध्ययन गरि कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।