खोज

अहिले किसान चौतर्फी मारमा छन । एकातिर सरकारले ६ महिनासम्म दुधको भुक्तानी नदिएर दुध किसानलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ । किसानले आन्दोलन गरेपछि बल्ल सरकारले बार्तामा बोलाएर तारिखमा भुक्तानी दिने सहमति गरेको छ । किसानका लागि जुन कुनै सरकार आएपनि अवस्था उस्तै छ । अर्कोतर्फ मूल्यबृद्धिको बढ्दो भारले पछिल्लोसमय किसानहरू समस्यामा गर्दै गएका छन् । आफूले उत्पादन गरेको बस्तुभन्दा उत्पादन लागत नै बढी पर्न थालेको किसानको गुनासो छ । यसले किसानहरू बढ्दो मूल्य चुनौतिको सामना गर्दैछन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसै त बिचौलियाका कारण उपभोक्तासंग प्रत्यक्ष पहुँच नपाउने किसानहरू अहिले दाना लगायतका विभिन्न सामानमा भएको बृद्धिले समस्यामा परेको गुनासो गर्दैछन् । यद्यपि पछिल्लोसमय पशुपालन ब्यवसायप्रति आकर्षण बढेजस्तो देखिएपनि यो व्यवसायवाट किसानले सोचेजस्तो आम्दानी लिन सकिरहेका छैनन् । एकातर्फ पशु आहाराको मूल्य आकासिएको छ भने अर्कोतर्फ कामदार पाउन मुस्किल छ । जसका कारण किसानको आम्दानी घटेको छ । राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति ल्याउन नसकेका कारण व्यवसायिक रूपमा पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा लागेका किसानहरूले सोंचे अनुरूप आम्दानी र प्रतिफल पाउन नसकेका हुन् । राज्यले यस्ता किसानलाई प्रोत्साहन पनि नगर्ने र चर्को मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तर्फ पनि ध्यान नदिंदा समस्या भैरहेको छ । सवै सरकारले कृषिमैत्री नीति लिएको दावी गर्ने गरेका छन तर अव कृषिमैत्री नीति होइन किसानमैत्री नीति आवश्यक छ ।

अहिले किसानहरू पशु आहारमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले उत्पादन लागत र बिक्री मूल्य उस्तै उस्तै पर्न थालेपछि यो व्यवसाय छोड्न बाध्य भएका छन् । मूल्यबृद्धि लगायतका कारणले एकातर्फ पशुपालन व्यवसाय राम्रोसंग अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ उत्पादित बस्तुले बजार नपाउँदा पशुपालक कृषकहरू थप समस्यामा परेका छन् । वजारमा दुधको माग भएपनि गाउँघरमा उत्पादन भएको दुधले बजार नपाउंदा कृषकलाई लागत खर्र्च उठाउन समस्या भएको छ । अहिले धेरै पशुपालक किसानको दुध विक्री भएको छैन । सरकारी संस्थान डिडिसीले मिल्क होलिडे जस्तै गरेको छ । सरकार बन्ने र बनाउने काममा नेताहरूको ध्यानले किसानहरूको पीडा र मर्का सुन्ने फुर्सद छैन । पश्चिम क्षेत्रका रोल्पा, प्यूठान, रुकुम, सल्यान, गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लामा व्यवसायिक रूपमा उत्पादन भएको दुधले बजार पाउन सकेको छैन भने बजारमा खपत भैरहेको दुधले पनि उचित मूल्य पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । लागत मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने र उत्पादित सामानले बजार नपाउने अवस्था रहिरहने हो भने पशुपालन गर्ने किसान यो व्यवसायवाट विस्थापित हुनु वाहेक अर्को विकल्प छैन । अव सरकारले दाना, चोकर र घाँसमा आधारित पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । साथै दुधमा मुलुकलाई आत्मर्निभर बनाउन अनुदान भन्दा किसानमैत्री नीति वनाउने तर्फ नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । अहिले कृषिमैत्री नीति होइन किसानमैत्री नीति आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । नीति निर्माताहरूले पनि किसानको समस्या बुझेर सोही अनुसारको नीति बन(ाउनेतर्फ ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ ।