खोज

बुटवल,२३ फागुन ।   बुटवलमा सरकारी जग्गा करिब एक दर्जन संघसंस्थाले कब्जा गर्न खोजेकोप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले उक्त जग्गा संरक्षण गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुटवल वडा नंं १७ रानीगन्जमा रहेको नदी उकास क्षेत्रमा भवन र अन्य प्रयोजनका लागि भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले अनधिकृत ढंगले सूचना पाटी (बोर्ड) गाडेका थिए । सशस्त्र प्रहरी बलको सामुन्ने खुद्रा किराना व्यवसायी संघ, नेपाल हाप्किडो संघ, थारु कल्याणकारिणी सभा, भिन्धो नेवा समाज, एकल महिला समूह, ब्राह्मण समाज र नाम नखुलेको संस्थाको छात्रावास भवन निर्माण प्रयोजन लेखिएको बोर्डहरु गाडिएका छन् । यस्तै जनआत्मा निर्भरता विकास समूह नामको एनजीओ,शान्तिदीप खानेपानी,मगर महिला समूह,कुमाल समाज,जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रले पनि भवन बनाउने भन्दै बोर्ड गाडेका छन् ।

कतिपय संस्थाले भवन निर्माण शुरु गरेका छन् । उनीहरुले २ कठ्ठादेखि ५ कठ्ठासम्म गरी दुई बिघा बढी सरकारी जग्गा हडप्न बोर्डहरु गाडेका छन् ।
उक्त विषयमा सबैभन्दा पहिले न्युज बुटवलटुडेले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि अनय सञ्चारमाध्यमले पनि समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बुधबार सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गा आफूखुशी कब्जा गर्न खोज्नु कानूनत: दण्डनीय भएकाले गाएिका बोर्ड हटाई उक्त जग्गा सार्जजनिक रहेको ब्यहोरा जनिने बोर्ड राख्न निर्देशन दिएका छन् । ‘सरकारी जग्गामा अनधिकृत बोर्ड गाडेर कब्जा गर्न खोजेको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा देखेपछि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो, हामीले फिल्ड पनि हेर्‍यौं, वडा र उपमहानगरले अनधिकृत बोर्ड हटाउन वास्ता नगरेपछि सूचना जारी गरेका छौं’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भने–‘४ दिनसम्म कुलिङ पिरियड दिन्छौं, त्यतिन्जेल पनि भएन भने म आफै गएर अनधिकृत बोर्ड हटाउंछु ।’
वडामा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा हुंदा वडा कार्यालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाले जग्गा संरक्षणमा वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा लालपुर्जा आइसकेको जग्गामा संघसंस्थालाई भवन बनाउन दिने आधिकारिक निर्णय नभएको र तत्काल बोर्ड नहटाए कानूनी दायरामा ल्याउने बताएपनि एक हप्ता बितिसक्दा समेत उपमहानगरपालिकाले चासो देखाएको छैन ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियान चलाइरहेका भुवनेश्वर अर्यालले नगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा बांड्ने काम तत्काल रोकेर बनेका संरचनाको लगत निकाली उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
अर्यालले पहुँचको आधारमा दलहरु मिलेर बाँडचुँड गर्ने, संघसंस्थाका अगुवाहरुले त्यसलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसरी सरकारी जग्गा वितरण गरेर लुट मच्चाउन नपाइने भन्दै नगर क्षेत्रमा रहेको सबै सार्वजनिक जग्गाको तत्काल सार्वजनिक गर्दै त्यसको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए ।

बुटवलमा सार्वजनिक जग्गा संघसंस्थालाई बांड्ने पुरानै रोग हो । सुर्यप्रसाद प्रधान र भोजप्रसाद श्रेष्ठ मेयर हुंदा पनि सरकारी जग्गा बांडिएको थियो । यसरी बांड्दै जांदा भविष्यमा उपमहानगरवासीलाई आवश्यक पर्ने ठूला परियोजना जस्तै विश्वविद्यालय, अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालय जस्ता संरचना बनाउन परे जग्गाको अभाव हुने अवस्था छ । यसप्रति उपमहानगरको नेतृत्वको मतलब छैन बरु पहुंचका आधारमा जग्गा बांडेर चुनावमा भोट बढाउने र लोकप्रिय हुने नियत देखिन्छ ।