खोज

बुटवल, २१ फागुन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेशका केही पालिकाले राम्रो गरेका छन् भने केही पालिका कमजोर भएका छन् । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका ६१.८१ अंक ल्याएर नगरपालिकामध्ये देशभरको प्रथम भएको छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ५५.४० अंक प्राप्त गर्दै देशभरका पालिकामध्ये उत्कृष्ट तेस्रो पालिका बन्न सफल भएको छ । देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये चाहिँ यो गाउँपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट गाउँपालिका बन्न सफल भएको हो । मालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष देविराम अर्याल रहेका छन् भने उपाध्यक्ष उपेन्द्र अर्याल रहेका छन् ।

पोहरसाल राम्रो गर्ने पालिका यसपालि खस्किएका छन् । बाँकेको नरैनापु्र गाउँपालिका गतवर्ष लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये उत्कृष्ट भएको थियो । यसवापत उसले ६६ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि पाएको थियो । तर यसवर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सो पालिकाले पोहरसालको भन्दा निकै थोरै अर्थात् ३५.३६ अंक मात्र पाएको छ । गतवर्ष उसले ७८.५१ अंक ल्याएको थियो । गतवर्ष प्युठानले लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ७७.२६ अंक ल्याएको थियो । यस वर्ष उसले ४४.३० अंक मात्र ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम अंक कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाले पाएको छ । उसले १५.६८ प्रतिशत अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले पोहर साल ४६ दशमलव ६२ अंक मात्र पाएको थियो । यसपालिको उसको हैसियत झन् खस्कियो । उसले ३३.४१ अंक मात्र पाएको छ ।

गतवर्ष ७३.२४ अंक ल्याएको बुटवल उपमहानगरपालिका सबैभन्दा अगाडि थियो । यस वर्ष पनि ऊ ३५.४१ अंक प्राप्त गरी अगाडि नै छ । रूपन्देहीका १६ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा कम अंक कोटहीमाई गाउँपालिकाले पाएको छ । उसको १५.४८ अंक छ भने सबैभन्दा धेरै अंक सैनामैना नगरपालिकाले पाएको छ । उसले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४५.९४ अंक प्राप्त गरेको छ । गुल्मीको गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका ५२.५७ अंकसहित देशभरमा छैटौं स्थानमा छ भने ५०.४४ अंक प्राप्त गर्दै अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका सातौंं भएको छ । गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका ५० दशमलव ०३ अंकसहित आठौँ स्थानमा रहँदा प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका ४९ दशमलव १९ अंकसहित १० औँ स्थानमा छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश पालिकाको नतिजा निराशाजनक छ । १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गर्दा धेरैजसो पालिकाले ३० अंक ल्याउन पनि असफल छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तल्ला तहमा केन्द्र सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय सरकारका विभिन्न निकायबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर अंक प्रदान गरेको प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । ‘प्रदेशका हकमा ११ र स्थानीय तहका हकमा १७ सूचकलाई आधार मानेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी अंक दिइएको हो,’ उनले भने ।
वित्त आयोगले विभिन्न १९ वटा सूचकलाई हेरेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फस्र्योट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व संकलनलगायत विषय पर्दछन् ।

स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ऐनले तोकेको दिन १० असारभित्र बजेट ल्याए/नल्याएकोबारे अध्ययन गरिएको आयोगले बताएको छ । अध्ययनमा धेरैजसो पालिकाले तोकिएको दिन बजेट ल्याएका छन् । अधिकांश पालिकाले आव ०७७/७८ का लागि आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यो आवको आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरणसमेत पठाएनन । पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको अध्ययन गरिँदा मिश्रित नतिजा आएको छ । स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यस्ता सूचकहरूमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा धेरै पालिकाले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् ।

स्थानीय सरकारका कामलाई मसिनोसँग नियाल्दै आएका जानकारहरू सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारका तुलनामा स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी काम गरेको औंल्याउँछन् । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “सङ्घीय सरकारले देशको विकास गर्ला भन्ने पटक्कै लाग्दैन, स्थानीय सरकारबाटै सेवा प्रवाह र विकासको काम तीव्र हुने आशा छ ।” पालिकाको अभिलेखको ७५ प्रतिशत आम्दानी संघबाट आउँछ । संघले स्थानीय सरकारलाई ६ खर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । वित्तीय हिसाबले प्रदेशसमेत ५० प्रतिशत संघमा निर्भर छ । स्थानीय तहले कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट पाउँदै आएका छन् ।

केन्द्रबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान, सामान्यीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँट, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र रोयल्टी रकम, प्रदेशबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान समपूरक अनुदान र सवारीसाधनको कर बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाटै पालिका चलिरहेका छन् ।
पालिकालाई जनताका नजिक रहेका शक्तिशाली सिंहदरबार भनिए पनि तिनलाई आत्मनिर्भर र बलियो बनाउन संघले आवश्यक नीतिगत काम नगरेको गुनासो जनप्रतिनिधिले गरिहेका छन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाण भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशले प्रदान गर्ने अधिकार स्थानीय तहले अझै पाएका छैनन्, जसले गर्दा काम गर्ने क्रममा कतिपय कानुनी जटिलताहरू छन् ।’

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौड्याल आयोजना सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा स्रोतको अभाव रहेको बताउँछन् । ‘संविधानमा अधिकार भए पनि कानुन नबनेकाले हामीले आम्दानी गर्ने र स्वनिर्भर हुने खालका काम गर्न सकेनौँ भन्ने मौका संघले स्थानीय तहलाई छोडेको छ,’ पौड्यालले भने । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेय आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहले स्वनिर्भर हुने खालका योजना बनाएर काम गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै कानुनै ननाएकाले र त्यसको अभ्यास नै नभएकाले संविधानको मर्ममा ठेस पुगेको बताउँछिन् । संघले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नीति लिएको देखिए पनि व्यवहारमा उल्टो देखिएको छ, उनी भन्छिन् ।

के छ कानुनमा ?

प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारको राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रही पूँजी बजार, वित्तीय बजारबाट केन्द्रीय सरकार तथा उनीहरूलाई ऋण दिन स्थापना गरिएका विशेष ऋण परिचालन गर्न सक्ने अधिकार छ । तर नेपालमा स्थानीय तहलाई वित्तीय र पूँजी बजारमा गएर ऋण परिचालन गर्ने अधिकार हालसम्म प्रदान गरिएको छैन ।