खोज

बुटवल, २१ फागुन । अदालती प्रकृया लामो र झन्झटिलो हुने भएकोले स्थानीयस्तरमा हुने सामान्य बिवाद, झै—झगडा र लेनदेनका मुद्दा मामिलाहरू स्थानीय तहमा फछ्र्यौट हुने गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले दिने सेवा र सुबिधालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै यसप्रकारका मुद्दा मामिलाका समस्याहरू पनि छलफल र मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने गरेको छ । नगरबासीलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रबाहलाई ब्यबस्थित गर्दै गर्दा बुटवल उपमहानगरपालिकामा दर्ता हुन आएका धेरै मुद्दाहरूको फछ्र्यौट भएका छन् । पछिल्लो समय धेरै मुद्दाहरू अदालती प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भन्दै स्थानीय पालिकाहरूमा गठन गरिएका न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् ।

न्यायिक समितिका अध्यक्ष तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सावित्रादेवि अर्यालले न्यायिक समितिमा आएका सबै मुद्दाहरूलाई आफूहरू सकेसम्म मेलमिलाप गराएर पठाएको बताइन । अर्यालले प्रायः न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरूमा घरजग्गा सम्बन्धी मुद्दा, घरवहाल सम्बन्धी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, ज्याला मजदुरी दिलाई पाउँ, घरेलु हिंसा, लेनदेन सम्बन्धी, पारिश्रमिक पाउँ, घरायसी झगडा, प्रदूषण सम्बन्धी, गाली वेइज्जती, सटर खाली गराई पाउँ आदी रआउने गरेको भनाइ छ । उपमहानगरमा न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा ६२ वटा विवाद वा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् । यसबर्ष ३४ वटा मुद्दा फछ्र्याैट समेत भैसकेका छन् अन्य मुद्दाहरू टुंगो लगाउने प्रक्रियामा रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका कानुन शाखाका प्रमुख धु्रव भट्टराईको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा यसबर्ष मुद्दाहरू बढी आएको पाइन्छ ।

त्यस्तै न्यायिक समितिका सदस्य इन्दिरा ज्ञवालीले न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्दा आफूहरूले आउने मुद्दाहरूलाई कसरी मिलाएर पठाउन सकिन्छ भन्ने एक मात्रै उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको बताइन । चाहे इजलास होस वा फिल्ड दुबै क्षेत्रमा गएर आफूहरूले मुद्दाहरू मिलाउने गरेको अनुभव रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । त्यस्तै न्यायिक समितिकै अर्का सदस्य गौतमलाल शाक्यले स्थानीय सरकार, न्यायिक समितिले आफूहरूले पाएको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्व वहन गरेको बताउँदै कोही पनि अदालती प्रक्रियासम्म पुग्न नपरोस् आएका मुद्दाहरू आफूहरूले स्थानीय इजलास मार्फत मिलाउँदै आएको बताए ।

भनिन्छ हिजोका दिनमा घट्नाहरू लुकाउने र सभ्य पार्ने गरिन्थ्यो तर आजभोलि मानिसमा चेतनाको विकास सँगै विवादित मुद्दाहरू पनि धेरै पर्न थालेको पाइन्छ । जस्ले गर्दा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अझ बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालती प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने, आर्थिक हिसाबले खर्चिलो तथा समाजमा हुने अपमान जस्ता समस्याहरूबाट मुक्त हुने हुनाले न्यायका लागि मानिसहरू स्थानीय तहमै पुग्ने गरेको पाइएको छ । हाल न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेद बाहेका अन्य सबै मुद्दाहरू आउने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेका २६ मुद्दाहरू र यस वर्ष दर्ता भएका पुस मसान्त सम्ममा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । मानिसहरूले बढी विश्वास र आशा भरोसामा न्यायका लागि न्यायिक समितिको ढोका ढकढकाउने गरेको पाइन्छ ।