खोज

बुटवल,२१ फागुन । प्रदेश सभा र सत्तारुढ दललाई समेत गुमराहमा राखेर मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निजी स्वार्थ र जोडबलमा यही फागुन २८ र २९ गते लुम्बिनीमा आयोजना हुने तय भएको शिखर सम्मेलन स्थगित भएको छ । भोलि ११ बजे बस्ने क्याबिनेट वैठकले सम्मेलन स्थगितको औपचारिक निर्णय गर्ने स्रोतको भनाई छ ।

अमेरिकी संस्था लरिएट्स एण्ड लिडर्सको व्यवस्थापनमा हुन लागेको शिखर सम्मेलन स्थगित हुने भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

यो शिखर सम्मेलन विवादित र मुख्यमन्त्रीको स्वार्थमा हुन लागेको विषयमा पहिले न्युज बुटवलटुडेले लगातार फलोअप समाचार पस्केको थियो । सम्मेलनबारे सभामुख तुलाराम घर्ती,सत्तारुढ दलकै सांसद इन्द्रजित थारु, एमाले सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीसंग गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका थिए । लुम्बिनी सरकारका मन्त्रीले विविध कारणले शिखर सम्मेलन हुन नसक्ने र अहिलेलाई यो स्थगित नै हुने भयो भने ।

शिखर सम्मेलनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७ करोड १० लाख रुपैयां रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख, पूर्वराष्ट्रप्रमुख, नोबेल पुरस्कार विजेताहरू सहित अति विशिष्ट पाहुना लुम्बिनी आउने भनेर प्रचार गरिएको थियो । अति विशिष्ट पाहुनाको सूचीमा भारतमा निर्वासित तिब्बतका धार्मिक गुरुस् दलाई लामासमेत आउने चर्चा चलेको थियो । र उनले चीन विरुद्ध विद्रोह गरेको दिन मार्च १०देखि १२ गतेसम्म सम्मेलन हुने तय भएको थियो । तर यसबारे चीनले गम्भरि चासो राखेपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले १० मार्चमा अतिथिहरु आउने दिन भनेर बचाउ गरेका थिए । र पछि यसबारे निरन्तर समाचार आउन थालेपछि सम्मेलनको मिति परिवर्तन गरी मार्च ११ र १२ बनाइएको थियो ।

‘लरिएट्स एण्ड लिडर्स नामक संस्थाको व्यवस्थापनमा सन् २०१६ मा भारतमा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी भएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाममा करोडौं खर्च गरेर शिखर सम्मेलन गर्न लागेको भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । प्रतिनिधि सभा र लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले शिखर सम्मेलनको विरोध गरेका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र समेत मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले शिखर सम्मेलनको तयारीको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुसँग समन्वय र परामर्श नगरेको भन्दै असन्तुष्ट थियो ।

सम्मेलनको प्रचारका लागि र वृत्तचित्र निर्माण गर्न भन्दै सम्मेलनको सचिवालयले टेण्डर विना आफू निकटका व्यक्ति र सीमित सञ्चार माध्यमलाई लाखौं रुपैयां बांडेको थियो ।