खोज

बुटवल, १८ फागुन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालमैत्री कार्यक्रमका लागि भन्दै विनियोजन गरेको १० करोड बजेट फ्रिज जाने अवस्था देखिएको छ । एकातिर प्रदेश सरकारले लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि लौरियट्स एण्ड लिडर्स चौथो शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ भने अर्कोतिर बालमैत्री कार्यक्रमका लागि छुट्टिएको बजेट खर्च नगर्ने रणनीति लिएको छ ।

लुम्बिनीको सम्मेलनका लागि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले ७ करोड १० लाख बजेट बिनियोजन गराएका छन् । उक्त बजेट मुख्यमन्त्री चौधरीको स्वार्थका आधारमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा छुट्टयाई रातो किताबमा प्रकाशित गरिएको छ ।

आफ्नो स्वार्थ अनुसारका जतिसुकै ठूला कार्यक्रम भए पनि तुरुन्तै कार्यविधि तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाईहाल्ने तर प्रदेश सरकारले निर्णय गरी आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा लक्ष्यमा भएका कार्यक्रमहरुलाई विभिन्न बहानामा कार्यान्वयन नगरी बजेट नै फ्रिज गराउन खोज्नुले मुख्यमन्त्री चौधरीको दोहोर चरित्र उदाङ्गिएको छ ।

यसको उदाहरण प्रदेश सरकारले मापदण्डका आधारमा प्रदेशका १२ जिल्लाका विद्यालयहरुमा बालबालिका र तिनको विकासका लागि भन्दै बालमैत्री विद्यालय निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गतको १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ तर त्यसको कार्यविधि निर्माणमा ढिलासुस्ती र बेबास्ता गरेकै कारण उक्त बजेट खर्च नहुने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ त्यही बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि भन्दै लौरियट्स एण्ड लिडर्स चौथो शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव थानेश्वर ज्ञवालीका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेट विनियोजन भएको आठ महिना बित्नै लाग्दा समेत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय पालिकाहरुले मन्त्रालयले तोकेर पठाएको मापदण्ड अनुसारको रकम खर्च गर्ने आशयपत्र पठाएपछि बल्ल यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । त्यसपछि मात्रै सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पठाउँछ । फागुन महिना भित्रै नै प्रक्रियाको काम सकियो भने मात्रै बजेट खर्च गर्ने अवस्था रहन्छ, अन्यथा बजेट खर्च नहुने स्थिति हुन्छ । ज्ञवालीका अनुसार यदि बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्यो भने मन्त्रालयबाट सोझै पालिकामा रकम जान्छ र पालिकाले सम्बन्धित विद्यालयहरुमा पठाउन पाउँछन् । तर समय घर्किसकेकोले खर्च हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट शींर्षक नं. ३५००००२२ अन्तर्गत उक्त बजेट छुट्टिएको छ । बजेट विनियोजन भएपछि शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयले बालमैत्री विद्यालय निर्माण अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्न विद्यालयलाई आह्वान सहितको सूचना गत साउन १७ गते प्रकाशित गरेको थियो ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका निर्देशक यमबहादुर केसीले मन्त्रालयले निर्णय गरेर नपठाए सम्म १० करोड बजेट खर्च गर्न नमिल्ने बताए । “मन्त्रालयवाट बजेटका बारेमा निर्णय भएर आएपछि निर्देशनालयले मापदण्डका आधारमा खर्च गर्ने हो, तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाकारी छैन”–उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको बिषय, उद्देश्य र लौरियट्स एण्ड लिडर्स शिखर सम्मेलनको नाममा गर्न खोजिएको विषय र उद्देश्य एउटै छ । तर शीर्षक फरक, बजेटको अनुपात पनि फरक छ । नोबेल पुरस्कार विजेता तथा विभिन्न देशका राजनेताको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि भनी लौरियट्स एण्ड लिडर्स आईएनजिओको नामबाट शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । उक्त सम्मेलन विश्व शान्तिका अग्रदुत गौतमबुद्धकै जन्मभूमिमा एउटा गैह्सरकारी संस्थाको नामबाट त्यो पनि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको रोजाईमा हुन लाग्नुले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, भौगौलिक अखण्डता र नेपाली नागरिकको सर्वोच्चतामा आँच पुग्न सक्ने आम नागरिकको चिन्ता र चासोको बिषय बनेको छ ।

लौरियट्स एण्ड लिडर्सका लागि प्रदेश सरकारको बजेट कति ?

लौरियट्स एण्ड लिडर्स एक गैरसरकारी संस्था हा,े यसको मुख्य कार्यालय भारतमा रहेको छ भने सम्पर्क कार्यालय अमेरिकामा रहेको छ । यस संस्थाले बालबालिकाको विकास र शान्तिको लागि काम गर्ने बताईन्छ । यसै संस्थालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यक्रमको संयोजन स्वरुप ७ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गर्याे र लौरियट्स एण्ड लिडर्सकै योजनामा उसकै नामबाट फागुन २८ र २९ गते नोवेल विजेता सम्मान भनी लुम्बिनीमा शिखर सम्मेलनको नाम दियो ।

उक्त कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट छुट्याईएको छ । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत उपशीर्षक नं. ३०७०००१३ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लौरियट्स एण्ड लिडर्स कार्यक्रम भनी ३ करोड ५ लाख (३०,५००) र उही शीर्षकमा अर्को ३ करोड ४५ लाख (३४,५००) मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्ग उपशीर्षक ३०१०००११ मा अन्तर्राष्ट्रिय करुणा तथा शान्ति केन्द्र स्थापनार्थ अध्ययन भनी १० लाख (१०००) र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लौरियट्स एण्ड लिडर्स सचिवालय व्यबस्थापनका लागि ५० लाख (५०००) बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी सबै प्रदेश सरकारको बजेटको खर्च शीर्षक २२५२२ मा रहेका छन् ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि लौरियट्स एण्ड लिडर्स चौथो शिखर सम्मेलन नामबाट लुम्बिनी हुँदै गर्दा बालविकास शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा छुट्टिएको बजेट कार्यान्वयनमा भने बेबास्ता हँुदा मुख्यमन्त्री चौधरीको लाचारीपन यसै झल्किएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरी आफ्नो प्रदेश तथा राष्ट्रको हितमा काम नगरी विदेशी गैरसरकारी संस्थाको पछाडि दौड्नु र सम्मेलनको चौतर्फी विरोध सुरु हुनुले पनि शिखर सम्मेलनले त्यति सार्थकता पाउने देखिदैन ।

कार्यक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? यो कार्यक्रमको उद्देश्य के थियो ? सरकारको ७ करोड लुम्बिनी प्रदेशले कसरी खर्च गर्दै छ भन्ने बिषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल, सरोकारवाला, बुद्धजीवी, प्रदेशका राजनीतिक दलका नेताहरु, सामाजिक र आर्थिक अभियन्ता, प्रदेशसभाका सदस्यहरु तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई कार्यक्रमको बारेमा कुनै सुइको पनि नदिई एकलौटी रुपमा योजना अगाडि बढाइँदा सत्तारुढ गठबन्धन दलबाटै पनि प्रश्न उठिरहेका छन् भने कर्मचारी वृत्तमा समेत सम्मेलनका विषयमा अख्तियार पर्न सक्ने चर्चा परिचर्चाका कारण शंका उपशंका अत्यधिक बढेको देखिएको छ ।